नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजीटल देयक व्यवहाराला चालना देण्याकरिता ई-रुपी लाँच केले आहे. हे ईलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर पेमेंट सोल्यूशन आहे. हे केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसाठी लाभार्थ्यांना सोडेक्सो कूपनसारखे वापरता येते. त्यामुळे ई-रुपीसाठी इंटरनेट किंवा पेमेंट अॅपची गरज नाही.
ई-रुपी हे खासगी क्षेत्रालाही वापरण्यासाठी मुक्त आहे. हे ई-रुपीचे व्हाउचर कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकरिता किंवा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) म्हणून वापरता येतात. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ईरुपीची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी एनपीसीआय सरकारी विभागांबरोबर भागीदारी केली आहे.
हेही वाचा-कास्टिंग काऊच प्रकरण : नवोदित अभिनेत्रीने सांगितला 'त्या' दिवशीचा थरारक अनुभव
जाणून घ्या-ई रुपीबाबत-
- ई-रुपी हे रोकडविरहित आणि संपर्कविरहित डिजीटल देयक व्यवहाराचे साधन आहे. ते क्यूआर कोड आणि एसएमएसवर आधारित आहे. त्यामुळे मोबाईलवरून लाभार्थ्यांना वापर करता येतो.
- वापरकर्त्यांना एकवेळ पैशांचे व्यवहार करता येणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे वापरकर्त्याला व्हाउचशिवाय हे आर्थिक व्यवहार करता येतात. तसेच त्यासाठी इंटरनेट आणि डिजीटल पेमेंट अॅपची गरज लागत नाही.
- ई-रुपी हे सेवा देणारे प्रायोजक आणि लाभार्थ्यांमध्ये दुवा जोडण्याचे डिजीटल माध्यमातून काम करते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे शारीरिक संपर्काची आवश्यकता राहत नाही.
- एकदा आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच सेवा पुरवठादाराला पैसे मिळू शकतात.
- प्री-पेड असल्याने सेवा पुरवठादाराला वेळेवर व्यवहार करण्याची खात्री मिळते.
- या कार्डचा वापर विविध सरकारी योजनांमध्ये करता येतो. उदाहरणार्थ माता आणि बालकल्याण योजनेत विविध औषधे आणि पोषण आहाराचा पुरवठा करणे, क्षयरोग निर्मुलनात औषधांचा पुरवठा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत रोगांचे निदान आणि खतांचे अनुदान आदीचा समावेश आहे.
- सरकारच्या माहितीनुसार डिजीटल व्हाउचरमुळे कर्मचारी आणि सीएसआर प्रोग्रॅमलाही चालना मिळू शकते.
हेही वाचा-राज कुंद्रा प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून
