नवी दिल्ली : भारतीय शेतीने चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम, शेतीचा वाढता खर्च इत्यादी काही आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची गरज आहे. मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 2022-23 च्या आर्थिक अहवालात हे सांगण्यात आले आहे. इतर आव्हानांमध्ये लहान जमीनधारक, शेतीच्या यांत्रिकीकरणाकडे कमी प्रगती, कमी उत्पादकता, छुपी बेरोजगारी, वाढता इनपुट खर्च इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.
कृषी-संबंधित क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याची गरज : 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात असे म्हटले आहे की, 'भारतीय शेतीने चांगली कामगिरी केली असली तरी, काही आव्हाने लक्षात घेऊन या क्षेत्राची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.' आर्थिक अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कृषी क्षेत्राची कामगिरी देशातील वाढ आणि रोजगारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच कर्ज वितरणासाठी स्वस्त, वेळेवर आणि समावेशक दृष्टिकोनाद्वारे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, 75 टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण महिला कामगार कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. याचा अर्थ महिलांची कौशल्ये वाढवण्याची आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासारख्या कृषी-संबंधित क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे.
कृषी विकासदरात वाढ : 'येथे बचत गट (SHG) हे आर्थिक समावेशन, उपजीविकेचे विविधीकरण आणि कौशल्य विकासाद्वारे मूर्त विकास परिणामांसाठी ग्रामीण महिलांची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात,' असे पुनरावलोकनात म्हटले आहे. आढाव्यानुसार, गेल्या सहा वर्षांत कृषी क्षेत्राचा सरासरी वार्षिक विकास दर ४.६ टक्के राहिला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षातील 3.3 टक्क्यांच्या तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात हे क्षेत्र तीन टक्के दराने वाढले आहे. अलिकडच्या वर्षांत भारत कृषी उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार म्हणूनही वेगाने उदयास आला आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात कृषी निर्यातीने $50.2 अब्ज डॉलरचा उच्चांक गाठला आहे. ही वाढ अंशतः चांगल्या पावसामुळे आणि अंशतः कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे शक्य झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांचे सक्षमीकरण : मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन निधी आणि सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती यासारख्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना संसाधनांचा इष्टतम वापर करण्यात आणि लागवडीचा खर्च कमी करण्यात मदत झाली आहे. शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) च्या विस्तारामुळे शेतकर्‍यांचे सक्षमीकरण झाले आहे, त्यांच्या संसाधनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि त्यांना चांगला परतावा मिळण्यास सक्षम केले आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी: कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) ने विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती सुलभ केली आहे. किसान रेल विशेषत: नाशवंत कृषी-बागायतीच्या वस्तूंच्या वाहतुकीची गरज पूर्ण करते. क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (CDP) ने फलोत्पादन क्लस्टर्ससाठी एकात्मिक आणि बाजार आधारित विकासाला चालना दिली आहे. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, या सर्व उपायांचा उद्देश कृषी उत्पादकता वाढविण्यात मदत करणे आणि मध्यम कालावधीत एकूण आर्थिक वाढीसाठी त्याचे योगदान टिकवून ठेवणे आहे.
