हैदराबाद : आंध्र प्रदेश सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायला लोकांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली होती. सरकारने प्रत्येक 50 घरांमागे एक स्वयंसेवक या दराने 2.56 लाख स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली होती. जून 2022 मध्ये, आंध्र प्रदेश सरकारने 5000 रुपये दरमहा व्यतिरिक्त 2.56 लाख स्वयंसेवकांना सर्वात जास्त विकला जाणारा वर्तमानपत्र खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 रुपये देण्याचा आदेश मंजूर केला होता. डिसेंबर 2022 मध्ये आणखी एका आदेशानुसार सरकारने 1.45 लाख कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी 200 रुपयांचे पेमेंट मंजूर केले होते.
उच्च न्यायालयात आव्हान : इनाडूने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दोन सरकारी आदेशांना अमरावती येथील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतले होते, ज्याने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आणि 2020 च्या दुसर्‍या जनहित याचिकांसह हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले. यानंतर इनाडूने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नोटीस बजावण्याचे आदेश : 29 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. आज, प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. सी एस वैद्यनाथन आणि रणजीत कुमार या वरिष्ठ वकिलांनी त्याचे प्रतिनिधित्व केले. हे स्वयंसेवक कोण आहेत आणि त्यांची नेमणूक कशी केली जाते, अशी विचारणा न्यायालयाने आज प्रतिवादीला केली. याचिकाकर्त्याचे नेतृत्व शे. मुकुल रोहतगी आणि सीनियर अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी केले. वकील मयंक जैन यांनी त्यांना सहाय्य केले. त्यांनी सादर केले की, ते राजकीय अजेंडासाठी काम करणारे पक्ष कार्यकर्ते आहेत.
प्रकरणाला विनाकारण विलंब : न्यायालयाने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात हे प्रकरण कसे हाताळले गेले हे खूप त्रासदायक आहे. म्हणून, याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जे या प्रकरणाचा शेवटी विचार करतील. याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यावर प्रतिवादींच्या बाजूने उपस्थित असलेले सीनियर अ‍ॅड. सी. एस. वैद्यनाथन यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी नमूद केले की, हे प्रकरण या महिन्याच्या 21 तारखेला सुनावणीसाठी येत आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात स्थानांतरित केल्याने प्रकरणाला विनाकारण विलंब होईल.
कारवाईला स्थगिती देऊ : मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, उषोदयाच्या याचिकेवर जनहित याचिकेसोबत सुनावणी करता येणार नाही. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करणे योग्य ठरेल. यावेळी सी. एस. वैद्यनाथन यांनी त्यांच्या क्लायंटकडून सूचना घेण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत वेळ मागितला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आम्ही सरकारी आदेश आणि सर्व परिणामी कारवाईला स्थगिती देऊ. ज्यावर प्रतिवादीच्या वकिलांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच 17 एप्रिल रोजी आहे.
हेही वाचा : NCP National Party Withdrawn : निवडणूक आयोगाचा पवारांना धक्का, राष्ट्रवादी आता राष्ट्रीय पक्ष नाही!
