नवी दिल्ली: दिल्ली हायकोर्ट आता 25 ऑगस्टला अग्निपथ योजनेसंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ जुलैच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलली आहे. तत्पूर्वी, 19 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित असलेला खटला आणि इतर उच्च न्यायालये दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. आता सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. भारतीय नौदलाच्या जाहिरातीला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात आधीच सुनावणी सुरू आहे. ज्यामध्ये १२वीमध्ये मिळालेले कट-ऑफ गुण वाढवून उमेदवारांची निवड करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की ही जाहिरात भारतीय नौदलात निवडीसाठी करण्यात आलेल्या निकषांचे उल्लंघन करते.
हवाई दलाच्या जाहिरातीचा घोळ - हवाई दलात निवड झालेल्या वीस उमेदवारांनी अग्निपथ योजनेबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेचा फटका न बसता त्यांना हवाई दलात सामावून घेण्याचे आदेश जारी करावेत, असे त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. एअरफोर्समधील निवडक उमेदवारांची 2019 मध्ये एअरफोर्स X आणि Y ट्रेडमध्ये नियुक्तीसाठी निवड करण्यात आली होती. परंतु त्यांना नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. हवाई दलाची 2019 ची नावनोंदणी यादी प्रसिद्ध करून त्यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हवाई दलाच्या अधिकृत वेबसाईटवर म्हटले आहे की, कोरोनामुळे त्याचे जॉइनिंग होत नाही, पण आता केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेमुळे त्याच्या जॉइनिंगवर परिणाम होऊ शकतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरणे वर्ग - त्यांच्या नियुक्तीचा केवळ शेवटचा टप्पा शिल्लक आहे, त्यामुळे त्यांना हवाई दलात नियुक्तीचा अधिकार आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 2019 ची हवाई दलातील निवड मनमानी पद्धतीने रद्द केली गेली. त्यामुळे ते घटनेच्या कलम 16(1) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. सुप्रीम कोर्टात अग्निपथ योजनेबाबत तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
२५ टक्के उमेदवार होणार कायम : अग्निपथ योजनेची घोषणा झाल्यानंतर देशभरातील तरुणांनी याला विरोध दर्शवला होता. असे असतानाही मोठ्या संख्येने तरुणांनी अग्निवीर होण्यासाठी अर्ज केले आहेत. लष्कराने अग्निवीर भरती रॅलीची अधिसूचनाही जारी केली असून नौदलातही अग्निवीरांच्या भरतीसाठी अर्ज सुरू आहेत. अग्निपथ योजनेंतर्गत, उमेदवारांना कोणत्याही सैन्यात केवळ 4 वर्षांसाठी भरती केली जाईल, त्यानंतर, आवश्यक असल्यास, जास्तीत जास्त 25 टक्के उमेदवार कायमस्वरूपी होऊ शकतात.
कोणत्याही दलात होऊ शकते नियुक्ती - नवीन योजनेंतर्गत भरती करण्यात येणारे कर्मचारी 'अग्निवीर' म्हणून ओळखले जातील. लष्कराने सांगितले की, नवीन भरती लष्करी कायदा, 1950 च्या तरतुदींच्या अधीन असेल. जमीन, समुद्र किंवा हवाई दलामध्ये कुठेही त्यांना नियुक्ती देण्यात येऊ शकते. लष्कराने सांगितले की, 'अग्निवीर' त्यांच्या सेवेच्या कालावधीत त्यांच्या गणवेशावर एक "विशिष्ट चिन्ह" धारण करतील. त्यासंदर्भातील तपशीलवार सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जातील. लष्कराने सांगितले की, संघटनात्मक आवश्यकता आणि धोरणांच्या आधारे, 'अग्नीवीर', प्रत्येक बॅचमध्ये त्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, त्यांना नियमित केडरमध्ये नावनोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल. "या अर्जांचा लष्कराद्वारे त्यांच्या कामाच्या कालावधीतील कामगिरीसह वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित केंद्रीकृत पद्धतीने विचार केला जाईल. अग्निवीरांच्या प्रत्येक विशिष्ट बॅचच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त त्यांची चार वर्षांची नियुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर नियमित केडरमध्ये नोंदणी केली जाईल.
नियमित केलेल्या जवानांना आणखी 15 वर्षे संधी - "नियमित केडर म्हणून नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना पुढील 15 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सेवा देणे आवश्यक आहे. ते सध्या प्रचलित असलेल्या सेवा अटी व शर्ती (ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर/इतर रँकच्या) द्वारे नियंत्रित केले जातील," असे निवेदनात म्हटले आहे. अग्निवीरांना त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्याना पुन्हा निवडण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही, असे लष्कराने म्हटले आहे. नावनोंदणी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक 'अग्नीवीर'ला 'अग्निपथ' योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती औपचारिकपणे स्वीकारणे आवश्यक आहे. 18 वर्षांखालील कर्मचार्‍यांसाठी, नोंदणी फॉर्मवर पालक किंवा पालकांची स्वाक्षरी आवश्यक असेल. नियमित सेवेत असलेल्यांसाठी 90 दिवसांच्या तुलनेत 'अग्निवीर' एका वर्षात 30 दिवसांच्या रजेसाठी पात्र असतील. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार वैद्यकीय रजा मंजूर केली जाईल.
आर्थिक लाभ कसे मिळणार - अग्निवीरांच्या मासिक पगाराच्या 30 टक्के रक्कम सक्तीने कॉर्पसमध्ये जमा केली जाईल. तितकीच रक्कम सरकारद्वारे योगदान दिले जाईल असे लष्कराने म्हटले आहे. "कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर, भारत सरकारकडून 5.02 लाख रुपये रक्कम जुळवली जाईल. तसेच 10.04 लाख रुपयांची रक्कम आणि जमा झालेले व्याज अग्निवीरांना दिले जाईल". "ज्या अग्निवीरांची नंतर भारतीय सैन्यात नियमित केडर म्हणून नावनोंदणीसाठी निवड केली जाईल, त्यांच्या बाबतीत, त्यांना देण्यात येणार्‍या सेवा निधी पॅकेजमध्ये केवळ त्यांच्या जमा व्याजासह त्यांचे योगदान असेल," असे लष्कराने म्हटले आहे.
