नवी दिल्ली Release Prisoner To Have Child : खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एका कैद्याच्या प्रकरणावर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं एक महत्वाचा निर्णय दिला. कैद्यांनाही मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कैद्याला चार आठवड्यांसाठी पॅरोलवर सोडण्यात यावं, असं न्यायालयानं म्हटलं. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला आहे.
कैद्यांना प्रजननाचा मूलभूत अधिकार : न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, भारतीय न्यायालयांनी नेहमीच कैद्यांना कोणतेही मूलभूत अधिकार नसण्याच्या गोष्टीला विरोध केलाय. घटनेच्या कलम २१ अन्वये कैद्यांना प्रजननाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार निरपेक्ष नसून तो विविध घटकांवर अवलंबून असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. हा अधिकार कैद्याच्या पालकांची स्थिती, त्यांचे वय इत्यादींवर अवलंबून असतो. कैद्यांना दोषी ठरवणं ही शिक्षा नसून ती सुधारणेची प्रक्रिया आहे, असंही न्यायालयानं नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण : कैदी कुंदन सिंह याला २००७ मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात कुंदन सिंह यानं आतापर्यंत १४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला. आता त्याचं वय ४१ वर्ष आहे. तर त्याच्या पत्नीचं वय ३८ वर्ष आहे. २७ मे रोजी कुंदन सिंहच्या पत्नीनं दिल्ली सरकारकडे अपत्य प्राप्तीसाठी पतीला पॅरोलवर सोडण्याची मागणी केली होती. मात्र दिल्ली सरकारनं दिल्ली कारागृह नियमांचा हवाला देत कुंदन सिंहला पॅरोलवर सोडण्याचा अर्ज फेटाळला.
चार आठवड्यांसाठी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश : दिल्ली सरकारनं अर्ज फेटाळल्यानंतर कुंदन सिंह याच्या पत्नीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याला आयव्हीएफ तंत्राद्वारे मूल हवंय, असं त्याच्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर हायकोर्टानं म्हटलं की, दिल्ली तुरुंग नियमात प्रजननासाठी पॅरोलवर सोडण्याची तरतूद नाही. न्यायालय कैद्याच्या घटनात्मक अधिकारांच्या बाजूने निर्णय देऊ शकते. यानंतर न्यायालयानं कुंदन सिंहला २० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर चार आठवड्यांसाठी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले.
हे वाचलंत का :
