नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारने बांधकामांवर बंदी construction ban in delhi घातली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal यांनी बांधकाम बंदीचा फटका बसलेल्या मजुरांना laborers affected by ban on construction आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. Delhi government will give five thousand rupees
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी सांगितले की, राष्ट्रीय राजधानीतील बांधकामावरील बंदीमुळे प्रभावित झालेल्या मजुरांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांची मदत दिली जाईल आणि किमान वेतनाच्या नुकसानीची भरपाई देखील केली जाईल. यासंदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना लवकरच आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या किमान वेतनाचे नुकसानही आम्ही भरून काढू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अनेक बांधकाम कामगार नोंदणीकृत नाहीत, ज्यांच्या नोंदणीसाठी बांधकाम स्थळांवर शिबिरे उभारण्यात येणार आहेत.
दिल्लीतील कामगारांना सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी, दिल्ली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बांधकाम आणि पाडण्याच्या कामांवर पुन्हा बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
कोरोनाच्या काळातही नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना देण्यात आली मदत : याआधीही दिल्ली सरकारने बांधकाम कामगारांना दिलासा दिला होता. 2020 मध्ये कोरोना संकटात लॉकडाऊन असतानाही शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली होती. बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी शासनाने तेव्हाही मेगा नोंदणी मोहीम राबवली होती. दिल्लीत सुमारे दोन लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. कामगार मंत्रालयाने मजुरांच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी वेबसाइटही सुरू केली आहे. याद्वारेही मोठ्या संख्येने मजुरांनी नोंदणी केली होती.