ETV Bharat / bharat

BBC Documentary Case : भाजप नेते विनय कुमार सिंह यांची याचिका! दिल्ली न्यायालयाचे बीबीसीला समन्स

author img

By

Published : May 3, 2023, 10:38 PM IST

बीबीसीच्या 'द मोदी प्रश्न' या माहितीपटाचा वाद दिल्ली दरबारात पोहोचला आहे. झारखंडच्या भाजप नेत्याने एक याचिका दाखल केली असून, बीबीसीने हा माहितीपट भाजप, आरएसएस आणि व्हीएचपीची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशाने प्रसिद्ध केल्याचा आरोप केला आहे. यावर न्यायालयाने बीबीसीला समन्स बजावले आहे.

BBC Documentary Case
BBC Documentary Case

नवी दिल्ली : भाजप नेते विनय कुमार सिंह यांनी 'द मोदी प्रश्न' नावाच्या माहितीपटाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याप्रकरणी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयाने बुधवारी बीबीसीला समन्स बजावले. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (ADJ) रुचिका सिंगला यांनी विकिमीडिया फाउंडेशन (जे विकिपीडियाला निधी देते) आणि यूएस-आधारित डिजिटल लायब्ररी (ज्याला इंटरनेट आर्काइव्ह म्हणतात) समन्स जारी केले. पुढील सुनावणी 11 मे रोजी होणार आहे. दरम्यान, ३० दिवसांत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विनय कुमार यांनी स्वत:ची झारखंड भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी समितीचे सदस्य म्हणून वर्णन केले आहे. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) चे सक्रिय स्वयंसेवक आहेत. त्यांनी वकील मुकेश कुमार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न : दाखल केलेल्या दाव्यात असे म्हटले आहे, की बीबीसीच्या माहितीपटात RSS, VHP आणि BJP सारख्या संघटनांची बदनामी करण्यात आली आहे. RSS आणि VHP वर लावण्यात आलेले आरोप संस्थेची आणि तिच्या लाखो सदस्य-स्वयंसेवकांची बदनामी करण्याच्या दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्रेरित आहेत. असे आरोप बिनबुडाचे तर आहेतच, शिवाय आरएसएस, विहिंपची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा खराब होण्याचीही शक्यता आहे. त्याचे लाखो सदस्य-स्वयंसेवक, ज्यांनी भारताच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय मूल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याही भावना दुखावल्या आहेत असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

माहितीपटामुळे समाजात भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण होत आहे : याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, माहितीपट प्रदर्शित केल्याने विविध गटांच्या सदस्यांमध्ये दहशतीचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंसाचार भडकला आहे. देशभरातील सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. प्रतिवादी क्रमांक एक (BBC) दाव्याची सत्यता पडताळल्याशिवाय धोरणात्मक आणि हेतुपुरस्सर निराधार अफवा पसरवतात. याशिवाय, त्यात करण्यात आलेले आरोप अनेक धर्मीय समुदायांमध्ये, विशेषत: हिंदू आणि मुस्लिमांमधील वैर वाढवतात असही ते म्हणाले आहेत.

इंटरनेटवरून सामग्री काढून टाकण्याची मागणी : भारत सरकारने डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली असली तरी, डॉक्युमेंटरी मालिकेला समर्पित एक विकिपीडिया पृष्ठ ते पाहण्यासाठी लिंक प्रदान करते आणि सामग्री अजूनही इंटरनेट आर्काइव्हवर उपलब्ध आहे. यावरून एक निष्कर्ष निघतो की तिन्ही प्रतिसादकर्ते देशाची तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) सारख्या प्रतिष्ठित संघटनांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. म्हणूनच बीबीसी, विकिमीडिया आणि इंटरनेट आर्काइव्ह काढून टाकले पाहिजेत अशी माहणीही त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा : Ambani Cultural Centre: भारतात प्रथमच नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात आंतरराष्ट्रीय ब्रॉडवे म्युझिकल

नवी दिल्ली : भाजप नेते विनय कुमार सिंह यांनी 'द मोदी प्रश्न' नावाच्या माहितीपटाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याप्रकरणी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयाने बुधवारी बीबीसीला समन्स बजावले. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (ADJ) रुचिका सिंगला यांनी विकिमीडिया फाउंडेशन (जे विकिपीडियाला निधी देते) आणि यूएस-आधारित डिजिटल लायब्ररी (ज्याला इंटरनेट आर्काइव्ह म्हणतात) समन्स जारी केले. पुढील सुनावणी 11 मे रोजी होणार आहे. दरम्यान, ३० दिवसांत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. विनय कुमार यांनी स्वत:ची झारखंड भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी समितीचे सदस्य म्हणून वर्णन केले आहे. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) चे सक्रिय स्वयंसेवक आहेत. त्यांनी वकील मुकेश कुमार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न : दाखल केलेल्या दाव्यात असे म्हटले आहे, की बीबीसीच्या माहितीपटात RSS, VHP आणि BJP सारख्या संघटनांची बदनामी करण्यात आली आहे. RSS आणि VHP वर लावण्यात आलेले आरोप संस्थेची आणि तिच्या लाखो सदस्य-स्वयंसेवकांची बदनामी करण्याच्या दुर्भावनापूर्ण हेतूने प्रेरित आहेत. असे आरोप बिनबुडाचे तर आहेतच, शिवाय आरएसएस, विहिंपची प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा खराब होण्याचीही शक्यता आहे. त्याचे लाखो सदस्य-स्वयंसेवक, ज्यांनी भारताच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय मूल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतःला वचनबद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याही भावना दुखावल्या आहेत असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

माहितीपटामुळे समाजात भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण होत आहे : याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, माहितीपट प्रदर्शित केल्याने विविध गटांच्या सदस्यांमध्ये दहशतीचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंसाचार भडकला आहे. देशभरातील सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. प्रतिवादी क्रमांक एक (BBC) दाव्याची सत्यता पडताळल्याशिवाय धोरणात्मक आणि हेतुपुरस्सर निराधार अफवा पसरवतात. याशिवाय, त्यात करण्यात आलेले आरोप अनेक धर्मीय समुदायांमध्ये, विशेषत: हिंदू आणि मुस्लिमांमधील वैर वाढवतात असही ते म्हणाले आहेत.

इंटरनेटवरून सामग्री काढून टाकण्याची मागणी : भारत सरकारने डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली असली तरी, डॉक्युमेंटरी मालिकेला समर्पित एक विकिपीडिया पृष्ठ ते पाहण्यासाठी लिंक प्रदान करते आणि सामग्री अजूनही इंटरनेट आर्काइव्हवर उपलब्ध आहे. यावरून एक निष्कर्ष निघतो की तिन्ही प्रतिसादकर्ते देशाची तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) सारख्या प्रतिष्ठित संघटनांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. म्हणूनच बीबीसी, विकिमीडिया आणि इंटरनेट आर्काइव्ह काढून टाकले पाहिजेत अशी माहणीही त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा : Ambani Cultural Centre: भारतात प्रथमच नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात आंतरराष्ट्रीय ब्रॉडवे म्युझिकल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.