Court On Bulldozer Policy : भाजपशासित राज्यांचे बुलडोझर धोरण कितपत योग्य ?

पदग्रहण करताना आपल्या देशातील नेते घटनेचे आणि कायद्याचे पालन करण्याची शपथ घेतात. कोणताही पक्षपात न करता, कोणावरही आकस न ठेवता काम करण्याचे वचन देतात. मात्र, सध्याच्या स्थितीत मात्र त्यांनी घेतलेली शपथ खोटी ठरत आहे. कारण फोडा आणि राज्य करा या रणनितीचा ते अवलंब करत असताना दिसत आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ( BJP Government ) असलेल्या काही राज्यांमध्ये याच पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. विरोधकांना अद्दल घडविण्याच्या प्रयत्नात बुलडोझर चालवून घरे पाडली जात आहेत. मात्र हे करीत असताना आपल्याच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना ( Fundamental rights ) पायदळी तुडवित त्यांच्यावर अन्याय करीत आहेत. याच मुद्यावर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीश गोविंद माथूर यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. पाडापाडीची ही अनुचित कारवाई अल्पसंख्यकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न दिसून येत आहे.

लखनौ - उत्तरप्रदेशमधील ( Uttar Pradesh ) प्रयागराज येथे झालेल्या हिंसेतील एक आरोपी मोहम्मद जावेद याचे घर येथील महापालिकेने पाडून टाकले. प्रशासनाने हे घर अवैध बांधकाम असल्याचा दावा केला आहे. ही कारवाई करण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याचेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे घर जावेदच्या पत्नीच्या नावे होते. त्यांनी घराचा कर, पाण्याचा कर वेळच्या वेळी भरला होता. प्रशासनाने मात्र केवळ घर पाडण्याच्याच उद्देशाने वेगवेगळ्या तारखांना जारी केलेल्या नोटीसा दाखविल्या आहेत. उत्तरप्रदेशातील कानपूर आणि सहारनपूर येथेही अशाच पद्धतीने बुलडोझर ( Bulldozer ) चालविल्याचे आरोप होत आहेत.

आरोपीला बाजू मांडण्याची संधी हवी - मध्यप्रदेशात काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, अवैध घरे पाडण्यापूर्वी आधी नोटीस द्यायला हवी आणि आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी द्यायला हवी. सरकार स्वतः कायद्याचा दुरुपयोग करी असेल, स्वतःच वकील आणि स्वतःच न्याय करणार असले तर त्या ठिकाणी अन्याय होणार हे निश्चित. या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करीत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्टाच्या 12 न्यायाधिशांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधिशांना पत्र लिहून बुलडोझर चालविण्याच्या कारवाईला घटनेचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.

मुख्य न्यायाधिशांकडे विनंती - या न्यायधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या परिस्थितीत न्यायालयाद्वारेच या लोकांना न्याय मिळू शकतो. न्यायालयच त्यांचे संरक्षण करू शकते. खरगोनमध्येही हिंसाचाराच्या घटनेनंतर मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी म्हटले होते की, ज्या घरांमधून दगडफेक करण्यात आली होती ती घरे जमीनदोस्त केली जातील. जेव्हा हिंसक घटना घडतात तेव्हा त्याला जबाबदार लोकांवर कारवाई ही झालीच पाहिजे. मात्र दोषी कोण हे फक्त न्यायालयातच सिद्ध केले जाऊ शकते. शिक्षाही न्यायालयानेच द्यायला हवी.

सत्तेत असलेल्यांवर कारवाई का नाही - अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या नेत्यांच्या अवैध बांधकांमाना नोटीस दिल्यानंतरही कारवाई मात्र केली जात नाही. सत्तेत असलेल्यांना मात्र सरकार कारवाई न करून दिलासा देत रहाते. याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की, सरकार केवळ विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच अशा कारवाया करीत आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड आणि आसाम या राज्यांमध्ये बुलडोझरची कारवाई वेगाने सुरू असल्याचे दिसते. कर्नाटकच्या नेत्यांनीही युपी मॉडेलप्रमाणे कारवाई व्हायला हवी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी मार्मिक टिपणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पोलिस आणि नेतेच कायदा अशारितीने हाती घेणार असतील तर सर्वसामान्यांनी कुठे जायचे. हाच प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आहे. भाजपाच्या हायकमांडने याचे उत्तर द्यायलाच हवे.

हेही वाचा - गडकरींचा नवा प्लॅन : चुकीच्या ठिकाणी पार्क केलेल्या कारचा फोटो पाठवल्यास मिळणार ५०० रुपये