नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने श्रद्धा वालकर हत्याकांडातील आरोपपत्राशी संबंधित कोणतेही ऑडिओ, व्हिडिओ इत्यादी प्रसारित करण्यास किंवा सामग्रीच्या प्रकाशनावर 17 एप्रिलपर्यंत बंदी घातली आहे. कोर्टाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, न्यायालयात कोणत्याही प्रकरणात सार्वजनिक कागदपत्र दाखल केले जात नाही. आरोपपत्रात ठेवलेली सर्व कागदपत्रे, पुरावे इत्यादी जे आरोपपत्राचा भाग आहेत ते देखील सार्वजनिक दस्तऐवज नाहीत.
दोन्ही पक्षांचे नुकसान होऊ शकते : न्यायालयाने सांगितले की, काही माध्यम चॅनेल श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाचे असे ऑडिओ - व्हिडिओ पुरावे प्रसारित करत असल्याचे समोर आले आहे, जे या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा अविभाज्य भाग आहेत. अशा प्रसारण / प्रकाशनामुळे या संवेदनशील प्रकरणातील दोन्ही पक्षांचे नुकसान होऊ शकते. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. त्यामुळेच कोर्टाने आरोपपत्रात जोडलेले ऑडिओ व्हिडीओ इत्यादींच्या प्रसारण आणि प्रकाशनावर बंदी घातली आहे.
आरोपपत्र सार्वजनिक दस्तऐवज नाही : या प्रकरणाची सुनावणी करणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणी आता औपचारिक आदेश आणि नोटीस जारी करण्यात येत आहे. त्यामुळे खटल्याच्या सामान्य प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन असून, यात न्यायालयाने हे आरोपपत्र सार्वजनिक दस्तऐवज नसल्याचे मान्य केले आहे.
अनेक ऑडिओ क्लिप जारी : उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी श्रद्धा वालकरचा तिचा लिव्ह - इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याने खून केला होता. हत्येनंतर त्याने श्रद्धाच्या मृतदेहाचे 35 तुकडे केले आणि जवळच्या जंगलात फेकून दिले होते. अटक झाल्यापासून आफताब तुरुंगात आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाशी संबंधित अनेक ऑडिओ क्लिप वृत्तवाहिन्यांद्वारे वारंवार दाखवण्यात येत असून, त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Red Fort Name Change : लाल किल्ल्याचे नाव बदलून भगवा किल्ला करा; हिंदू महासभेची मागणी
