नवी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन गोपनीयता धोरणाच्या WhatsApp Privacy Policy स्पर्धा आयोगाच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास Competition Commission of India नकार दिला आहे. तपासाला आव्हान देणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटा यांच्या याचिका न्यायालयाने Delhi high court फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने 25 जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान मेटा म्हणाली होती की, प्रतिस्पर्धा आयोग फेसबुकची चौकशी करू शकत नाही. कारण ते व्हॉट्सअ‍ॅपचेही मालक आहेत.
मेटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी Mukul Rohatgi Advocate यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर मेटाचे मालकी हक्क असल्याचे सांगितले होते. पण याचा अर्थ स्पर्धा आयोगाने गोपनीयतेच्या प्रश्नाची चौकशी CCI inquiry करावी असा नाही. फेसबुकने 2014 मध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप विकत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले होते. जरी मेटा फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपची मालकी आहे. पण दोन्ही उद्योगांचे मार्ग वेगळे आहेत आणि त्यांची धोरणेही वेगळी आहेत. रोहतगी म्हणाले होते की, फेसबुकविरोधात काहीही आढळले नाही. त्याची दखल घेत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय 2016 आणि 2021 च्या गोपनीयता धोरणाची तपासणी करत आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाची चौकशी करण्यात अर्थ नाही.
सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने फेसबुकच्या (मेटा) गोपनीयता धोरणावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वतीने वापरकर्त्याची वैयक्तिक माहिती सामायिक करण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले होते की लोक त्यांच्या गोपनीयतेबद्दल चिंतित आहेत आणि त्यापैकी बहुतेकांना हे देखील माहित नाही की त्यांचा डेटा सोशल मीडिया दिग्गजांकडून तृतीय पक्षांना शेअर केला जात आहे. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाचं उदाहरण देत कोर्टाने यूजर्सचा डेटा शेअर करण्यावर चिंता व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे, नवीन IT नियमांचे जोरदार समर्थन केले आणि असे म्हटले की IT नियमांच्या नियम 4(2) अंतर्गत IT Rules Traceability शोधण्यायोग्यतेची तरतूद वैधानिक आहे. केंद्र सरकारने म्हटले होते की वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचे आणि एन्क्रिप्शनचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Social Media Platforms हवे आहेत. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की नियम 4(2) वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेवर परिणाम करत नाही. लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी सामूहिक सुरक्षा आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक जबाबदारी निभावत हे आयटी नियम लागू केले आहेत. आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकच्या याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक या दोन्ही विदेशी कंपन्या आहेत आणि त्यामुळे त्यांना घटनेच्या कलम 32 आणि 226 चे लाभ दिले जाऊ शकत नाहीत.
27 ऑगस्ट 2021 रोजी हायकोर्टाने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकच्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. फेसबुकतर्फे उपस्थित असलेले वकील मुकुल रोहतगी यांनी आयटी नियमांमधील ट्रेसिबिलिटीच्या तरतुदीला विरोध केला आणि म्हटले की हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. 9 जुलै, 2021 रोजी, व्हॉट्सअ‍ॅपने न्यायालयाला सांगितले की ते सध्याचे त्यांचे नवीन गोपनीयता धोरण निलंबित करेल. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, डेटा संरक्षण विधेयक येईपर्यंत त्यांचे नवीन गोपनीयता धोरण लागू केले जाणार नाही.
22 एप्रिल 2021 रोजी न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या एकल खंडपीठाने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकची याचिका फेटाळून लावली. या आदेशाला दोन्ही कंपन्यांनी खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे. एकल खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे Senior Advocate Harish Salve यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या गोपनीयता धोरणाचा आदेश देण्याचे अधिकार प्रतिस्पर्धा आयोगाला नसल्याचे सांगितले होते. याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. ते म्हणाले होते की व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण वापरकर्त्यांना अधिक पारदर्शकता प्रदान करण्यासाठी आहे.
पस्पर्धा आयोगाने म्हटले होते की, ही बाब केवळ गोपनीयतेपुरती मर्यादित नाही, तर ती डेटा अ‍ॅक्सेस करण्याबाबत आहे. स्पर्धा आयोगाने आपल्या अखत्यारीत हे आदेश दिले आहेत, असे ते म्हणाले होते. ते म्हणाले होते की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या पॉलिसीला प्रायव्हसी पॉलिसी म्हटले जात असले, तरी मार्केटमध्ये त्याच्या उपस्थितीचा अवाजवी फायदा घेण्यासाठी हे केले जाऊ शकते.
हेही वाचा - Google Fitbit Smartwatch गूगल फिटबिटने सुलभ, मजेदार नवीन वैशिष्ट्यांसह ही 3 नवीन फिटनेस उपकरणे केली लॉंच
