अकराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा समारोप 14 नोव्हेंबरला ब्रासिलिया, ब्राझीलला झाला. ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या प्रमुखांनी या वार्षिक संमेलनाला हजेरी लावली.
ब्रिक या ब्राझील, रशिया, भारत आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शब्दावर गोल्डमन सॅक्स अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष जिम ओ नील यांनी जगातील चार वेगाने उभरणाऱ्या अर्थसत्तांचा निर्देश करण्यासाठी सर्वप्रथम मोहोर उमटवली. सन 2050 पर्यंत, या अर्थसत्ता जगातील पाच सर्वोच्च अर्थसत्तांपैकी असतील आणि भारत आणि चीन पहिल्या दोन स्थानी असतील, असेही भाकित ओ नीलने वर्तवले होते. या देशातील प्रचलित मजबूत आर्थिक वाढीवर आधारित हे भाकित होते. सातत्याने होत असलेल्या विकासामुळे उत्साहित होऊन, चार देशांनी आपल्या गटाला औपचारिक स्वरूप देण्याचा ठरवले आणि ब्रिकची पहिली शिखर बैठक जून 2009 मध्ये रशियात झाली.
नंतर, रिपब्लिक ऑफ दक्षिण आफ्रिका या गटात सामील झाला आणि 'ब्रिक'चा 'ब्रिक्स' असा विस्तार झाला. इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान अशा अनेक देशांनी तेव्हापासून या नव्या गटात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. जगातील भूमीपैकी 27 टक्के भूमी आणि जागतिक लोकसंख्येपैकी 41 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्समध्ये असून, ब्रिक्सचा 18.6 ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलर जीडीपी (जगाच्या 20.2 टक्के), 40.55 ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलर जीडीपी (पीपीपी) आणि 4.46 ट्रिलिअन अमेरिकन डॉलरची प्रचंड परकीय गंगाजळीवर अधिकार आहे, जे मुख्यतः चीनमुळे शक्य झाले आहे.
वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा आणि जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या मूळ उद्देशाने, ब्रिक्सने लवकरच पाश्चात्य प्रभावाखाली असलेल्या आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या एकतर्फी कार्यपद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यास सुरूवात केली. विकसित देशांकडून उसनवारी करण्याच्या पारंपरिक भूमिका उलटी करून, ब्रिकने 2012 मध्ये 75 अब्ज डॉलर्सचा निधी आयएमएफच्या कर्ज देण्याच्या शक्तीला चालना देण्यासाठी दिला.
अत्यंत क्लेशदायक संथ गतीने काम करत असल्याचे आरोप होत असतानाच, 2014 मध्ये ब्रिक्सने न्यू डेव्हलपमेंट बँक या नावाने आपली स्वतःची बँक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि सुरूवातीच्या बीज भांडवलासाठी प्रत्येक सदस्य देशाने 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर योगदान दिले. विविध देशांतील विकास प्रकल्पांना ही बँक कर्ज देते. 2014 मध्ये ब्रिक्सने आपत्कालीन राखीव निधी स्थापन करण्याचा करार केला, ज्याचा उद्देश सदस्य देशांना जेव्हा शिलकी रकमेच्या अल्प मुदतीच्या पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागेल तेव्हा त्यांना भांडवल मिळण्याची खात्री करण्याचा आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत 100 अब्ज डॉलर भांडवलाची कटिबद्धता असून, ब्रिक्सच्या संकटात आर्थिक स्थैर्यासाठी हमीदार म्हणून काम करेल. संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञान, सीमाशुल्क आणि भाडे, हवामान बदल आणि प्रदूषण नियंत्रण, दहशतवाद विरोध, आरोग्य क्षेत्रात संशोधन आणि विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा, अमेरिकन निर्बंध लागले तर 'स्विफ्ट'ला आव्हान देण्यासाठी स्वतंत्र निधी हस्तांतरण व्यवस्था या क्षेत्रात सामंजस्य आणि करार करण्यावर सदस्य देश काम करत आहेत.
तरीसुद्धा, इतर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय संघटनेप्रमाणेच, ब्रिक्सलाही टीकेला सामोरे जावे लागले आहेच. काही टीकाकार तिला चीनकेंद्रित म्हणतात तर इतर त्यावर भिन्न आणि स्पर्धात्मक हितसंबंधीचा गट असल्याची टीका करतात. पण आपण हे विसरता कामा नये की, सर्व प्रादेशिक संघटनांमध्ये संघर्षाचा अनुभव येतोच, जो समान किंवा अगदी सारखी उद्दिष्टे नसल्याचा नैसर्गिक परिणाम आहे. शेवटी, अस्तित्वात असलेल्या स्थितीवर सर्वोत्कृष्ट तोडगा काढणे हे चांगल्या राजनैतिक संस्थेचे काम आहे.
आणखी एक प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता आहे की, ब्रिक्स आमच्यासाठी महत्वाचा का आहे आणि नुकत्याच संपलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेतून आम्हाला काय मिळाले? प्रथम, हे लहान गट मोठ्या गटांपेक्षा हाताळण्यासाठी सोपे असतात आणि चर्चा करून निर्णय घेणे सहजशक्य असते. दुसरे, 'सार्क' जवळपास मृत झाली असून 'जी 20' ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची लहान आवृत्ती झाली असताना 'ब्रिक्स', 'बीमस्टेक' आणि 'आसियान' असे छोटे गट आमच्या विशिष्ट उद्देश्यांसाठी अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. ब्राझिलियामधील नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेने दहशतवादाचा आणि दहशतवादाला निधी देणे, हवाला गैरव्यवहार अशा संबंधित गैरप्रकारांचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे, या आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
हेही वाचा : ब्रिक्स परिषद : भारत ही जगातील सर्वात खुली, गुंतवणूक स्नेही अर्थव्यवस्था - पंतप्रधान
