एक भयानक जल पेचप्रसंग आमच्यासाठी वाढून ठेवला आहे. अनेक कारणांसाठी पेयजलाचे स्रोत अत्यंत आक्रसत चालले आहेत. आम्ही सतर्क होऊन आवश्यक पावले उचलली नाहीत तर, पिण्यासाठी घोटभर पाणी शोधणे अवघड होणार आहे. गेल्या उन्हाळ्यात तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सामोरे गेलेल्या पाणी टंचाईचे तीव्रता चांगलीच माहित आहे. सरकारांनी जलसंधारण मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही तर भारतही २०२२ पर्यंत पाण्यासाठी युद्ध सुरू असलेल्या देशांपैकी एक होईल. जल शक्ती मंत्री गजेन्द्रसिंग शेखावत यांनी सांगितले की, या प्रश्नासाठी नागरिक आणि सरकार सारखेच जबाबदार आहेत. भारतीय केवळ हक्काबद्दल बोलतात पण कर्तव्यांबाबत कधीच बोलत नाहीत, असे पुढे त्यांनी सांगितले. चेन्नई आणि बंगळूरू हे आणखी एक केपटाऊन होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वार्मिंग) आणि हवामान बदल यांचे प्रत्यक्ष परिणाम केपटाऊनने अनुभवले. २०१७-१८ चा जल पेच ज्यात ४० लाख नागरिकांना अनेक दिवस पाणी पुरवठा नव्हता, हा जगासाठी एक धडा आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे, शहराच्या नागरिकांना रोज केवळ ५० लिटर पाणी पुरवले गेले, जे प्रमाण एक साधारण अमेरिकन रोज आंघोळीसाठी वापरतो. कपडे न धुता जे पाणी वाचवतील त्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. सरकारने हॉटेल्स, दुकाने आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांना पाण्याचा वापर करणे थांबवण्यास सांगितले. 'शून्य दिवस' या नावाने नगरपालिकांनी अनेक महिने पाणीपुरवठा तोडला होता. पाणी वाया घालवत नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'जल पोलिसां'नी घरांवर धाडी टाकल्या आणि भरपूर दंड आकारले.
जेव्हा उष्णकटीबंधीय पॅसिफिक महासागरात सागरी तापमान सामान्यपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा हवामानाच्या प्रकाराला 'एल निनो' म्हणतात. एल निनो प्रभावामुळे, तापमान वाढते आणि ढग अंतर्देशात सरकतात. परिणामस्वरूप, दक्षिण आफ्रिका, हिरवागार प्रदेश असूनही तीव्र दुष्काळाचा सामना करणारा म्हणून समानार्थी बनला आहे. जलाशय पाण्याची गरज भागवू शकत नाहीत. जल व्यवस्थापनाचे उदाहरण म्हणून ज्या शहराकडे एकेकाळी पाहिले जात होते, ते केपटाऊन आज पाण्याच्या टंचाईने ग्रस्त झाले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पाण्याच्या मागण्या पुरवण्यात स्थानिक सरकारे अपयशी ठरली. हवामान बदलाचा हा सर्वात विपरीत परिणामांपैकी एक आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या नैऋत्य किनाऱ्यावरील केपटाऊन हे एक बंदर आहे. जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी ते एक शहर आहे. याच शहरात नेल्सन मंडेला यांना तुरुंगात डांबले होते. दरवर्षी, २० लाख पर्यटक केपटाऊनला भेट देतात. एकटे पर्यटनच अर्थव्यवस्थेत ३३० कोटी अमेरिकन डॉलर आणते ज्यामुळे ते उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बनले आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स, सुंदर समुद्र किनारे, भव्य बंदरे, केबल कार, बेटावरील रिसोर्ट, सायकलींची शर्यत, क्रिकेट आणि रग्बी हे काही पर्यटन आकर्षणापैकी आहेत. पण पाणीटंचाईच्या संकटामुळे ही सर्व चैन व्यर्थ सिद्ध झाली आहे. पाणी टंचाईमुळे पर्यटनाला जोरदार झटका बसला असून अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. एका पाण्याच्या थेम्बाने वर्षानुवर्षाचा विकास वाहून गेला आहे.
केपटाऊनमधील पेचप्रसंगामुळे एखाद्यावर परिणाम होणार नाही पण जगभरातील देशांना ही धोक्याची घंटा आहे. ब्राझीलमधील साओ पाओलो हे तीव्र पाणीटंचाईच्या कड्यावर आहे आणि बंगळूरूसुद्धा. बिजींग, मॉस्को आणि कैरो हे ही वेगळी नाहीत. चेन्नईच्या पाणी टंचाईबद्दल आम्हाला जाणीव आहे. आजही, शहरातील नागरिक पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, दरडोई, पाण्याची उपलब्धता ५,००० घन मीटर होती जी २०१८ मध्ये १,५४० घन मीटरपर्यत खाली उतरली आहे. विकासाच्या नावाखाली आपण जंगले तोडत आहोत आणि तलावांवर अतिक्रमणे करत आहोत. पाऊस अनियमित आहे. पाऊस वेळेवर आला तरीही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना नाहीत. परिणामस्वरूप, भूजलाच्या पातळीत मोठी घट झाली आहे. अशा भयानक परिस्थितीत, तेलंगणा सरकारने सुरू केलेल्या मिशन काकतीय आणि मिशन भगीरथ योजना आशेचा किरण आहेत.
पृथ्वीवर ७० टक्के पाणी असले तरीही केवळ तीन टक्के पाणी गोडे आहे. जागतिक लोकसंख्या ८०० कोटी आहे. किमान एक कोटी लोक पाण्याच्या उपलब्धतेशिवाय जगत आहेत. पाण्याच्या टंचाईमुळे २७० कोटी लोक कसेबसे तग धरून आहेत. जगभरातील ५०० शहरे, ज्यात काही भारतीय शहरांचा समावेश आहे, पाणी पेचप्रसंगाच्या कड्यावर आहेत. वर्षानुवर्षे, पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. परिणामी, कृषी उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नद्या नाल्यांमध्ये रुपांतरित होत आहेत. एका नदीवर अतिक्रमण झाले तर तिच्या उपनद्या आणि भोवतालचे तलाव हळूहळू पूर्ण कोरडे पडतात.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, जलसंधारण आणि व्यवस्थापन आत्यंतिक महात्वाचे आहे. सरकारबरोबर लोकांनीही आपली जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे. उभरत्या पेचप्रसंगातून वाचण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला वाटा उचलला पाहिजे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे शहरांवर बिकट प्रसंग..!
पृथ्वीवर ७० टक्के पाणी असले तरीही केवळ तीन टक्के पाणी गोडे आहे. जागतिक लोकसंख्या ८०० कोटी आहे. किमान एक कोटी लोक पाण्याच्या उपलब्धतेशिवाय जगत आहेत. पाण्याच्या टंचाईमुळे २७० कोटी लोक कसेबसे तग धरून आहेत. जगभरातील ५०० शहरे, ज्यात काही भारतीय शहरांचा समावेश आहे, पाणी पेचप्रसंगाच्या कड्यावर आहेत. वर्षानुवर्षे, पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. परिणामी, कृषी उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नद्या नाल्यांमध्ये रुपांतरित होत आहेत. एका नदीवर अतिक्रमण झाले तर तिच्या उपनद्या आणि भोवतालचे तलाव हळूहळू पूर्ण कोरडे पडतात.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, जलसंधारण आणि व्यवस्थापन आत्यंतिक महात्वाचे आहे. सरकारबरोबर लोकांनीही आपली जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे. उभरत्या पेचप्रसंगातून वाचण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला वाटा उचलला पाहिजे.
एक भयानक जल पेचप्रसंग आमच्यासाठी वाढून ठेवला आहे. अनेक कारणांसाठी पेयजलाचे स्रोत अत्यंत आक्रसत चालले आहेत. आम्ही सतर्क होऊन आवश्यक पावले उचलली नाहीत तर, पिण्यासाठी घोटभर पाणी शोधणे अवघड होणार आहे. गेल्या उन्हाळ्यात तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सामोरे गेलेल्या पाणी टंचाईचे तीव्रता चांगलीच माहित आहे. सरकारांनी जलसंधारण मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही तर भारतही २०२२ पर्यंत पाण्यासाठी युद्ध सुरू असलेल्या देशांपैकी एक होईल. जल शक्ती मंत्री गजेन्द्रसिंग शेखावत यांनी सांगितले की, या प्रश्नासाठी नागरिक आणि सरकार सारखेच जबाबदार आहेत. भारतीय केवळ हक्काबद्दल बोलतात पण कर्तव्यांबाबत कधीच बोलत नाहीत, असे पुढे त्यांनी सांगितले. चेन्नई आणि बंगळूरू हे आणखी एक केपटाऊन होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जागतिक तापमानवाढ (ग्लोबल वार्मिंग) आणि हवामान बदल यांचे प्रत्यक्ष परिणाम केपटाऊनने अनुभवले. २०१७-१८ चा जल पेच ज्यात ४० लाख नागरिकांना अनेक दिवस पाणी पुरवठा नव्हता, हा जगासाठी एक धडा आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे, शहराच्या नागरिकांना रोज केवळ ५० लिटर पाणी पुरवले गेले, जे प्रमाण एक साधारण अमेरिकन रोज आंघोळीसाठी वापरतो. कपडे न धुता जे पाणी वाचवतील त्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. सरकारने हॉटेल्स, दुकाने आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांना पाण्याचा वापर करणे थांबवण्यास सांगितले. 'शून्य दिवस' या नावाने नगरपालिकांनी अनेक महिने पाणीपुरवठा तोडला होता. पाणी वाया घालवत नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'जल पोलिसां'नी घरांवर धाडी टाकल्या आणि भरपूर दंड आकारले.
जेव्हा उष्णकटीबंधीय पॅसिफिक महासागरात सागरी तापमान सामान्यपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा हवामानाच्या प्रकाराला 'एल निनो' म्हणतात. एल निनो प्रभावामुळे, तापमान वाढते आणि ढग अंतर्देशात सरकतात. परिणामस्वरूप, दक्षिण आफ्रिका, हिरवागार प्रदेश असूनही तीव्र दुष्काळाचा सामना करणारा म्हणून समानार्थी बनला आहे. जलाशय पाण्याची गरज भागवू शकत नाहीत. जल व्यवस्थापनाचे उदाहरण म्हणून ज्या शहराकडे एकेकाळी पाहिले जात होते, ते केपटाऊन आज पाण्याच्या टंचाईने ग्रस्त झाले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पाण्याच्या मागण्या पुरवण्यात स्थानिक सरकारे अपयशी ठरली. हवामान बदलाचा हा सर्वात विपरीत परिणामांपैकी एक आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या नैऋत्य किनाऱ्यावरील केपटाऊन हे एक बंदर आहे. जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी ते एक शहर आहे. याच शहरात नेल्सन मंडेला यांना तुरुंगात डांबले होते. दरवर्षी, २० लाख पर्यटक केपटाऊनला भेट देतात. एकटे पर्यटनच अर्थव्यवस्थेत ३३० कोटी अमेरिकन डॉलर आणते ज्यामुळे ते उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बनले आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स, सुंदर समुद्र किनारे, भव्य बंदरे, केबल कार, बेटावरील रिसोर्ट, सायकलींची शर्यत, क्रिकेट आणि रग्बी हे काही पर्यटन आकर्षणापैकी आहेत. पण पाणीटंचाईच्या संकटामुळे ही सर्व चैन व्यर्थ सिद्ध झाली आहे. पाणी टंचाईमुळे पर्यटनाला जोरदार झटका बसला असून अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. एका पाण्याच्या थेम्बाने वर्षानुवर्षाचा विकास वाहून गेला आहे.
केपटाऊनमधील पेचप्रसंगामुळे एखाद्यावर परिणाम होणार नाही पण जगभरातील देशांना ही धोक्याची घंटा आहे. ब्राझीलमधील साओ पाओलो हे तीव्र पाणीटंचाईच्या कड्यावर आहे आणि बंगळूरूसुद्धा. बिजींग, मॉस्को आणि कैरो हे ही वेगळी नाहीत. चेन्नईच्या पाणी टंचाईबद्दल आम्हाला जाणीव आहे. आजही, शहरातील नागरिक पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, दरडोई, पाण्याची उपलब्धता ५,००० घन मीटर होती जी २०१८ मध्ये १,५४० घन मीटरपर्यत खाली उतरली आहे. विकासाच्या नावाखाली आपण जंगले तोडत आहोत आणि तलावांवर अतिक्रमणे करत आहोत. पाऊस अनियमित आहे. पाऊस वेळेवर आला तरीही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना नाहीत. परिणामस्वरूप, भूजलाच्या पातळीत मोठी घट झाली आहे. अशा भयानक परिस्थितीत, तेलंगणा सरकारने सुरू केलेल्या मिशन काकतीय आणि मिशन भगीरथ योजना आशेचा किरण आहेत.
पृथ्वीवर ७० टक्के पाणी असले तरीही केवळ तीन टक्के पाणी गोडे आहे. जागतिक लोकसंख्या ८०० कोटी आहे. किमान एक कोटी लोक पाण्याच्या उपलब्धतेशिवाय जगत आहेत. पाण्याच्या टंचाईमुळे २७० कोटी लोक कसेबसे तग धरून आहेत. जगभरातील ५०० शहरे, ज्यात काही भारतीय शहरांचा समावेश आहे, पाणी पेचप्रसंगाच्या कड्यावर आहेत. वर्षानुवर्षे, पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. परिणामी, कृषी उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नद्या नाल्यांमध्ये रुपांतरित होत आहेत. एका नदीवर अतिक्रमण झाले तर तिच्या उपनद्या आणि भोवतालचे तलाव हळूहळू पूर्ण कोरडे पडतात.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, जलसंधारण आणि व्यवस्थापन आत्यंतिक महात्वाचे आहे. सरकारबरोबर लोकांनीही आपली जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे. उभरत्या पेचप्रसंगातून वाचण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला वाटा उचलला पाहिजे.
शहरांसाठी बिकट प्रसंग..!
एक भयानक जल पेचप्रसंग आमच्यासाठी वाढून ठेवला आहे. अनेक कारणांसाठी पेयजलाचे स्त्रोत अत्यंत आक्रसत चालले आहेत. आम्ही सतर्क होऊन आवश्यक पावले उचलली नाहीत तर, पिण्यासाठी घोटभर पाणी शोधणे अवघड होणार आहे. गेल्या उन्हाळ्यात तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सामोरे गेलेल्या पाणी टंचाईचे तीव्रता चांगलीच माहित आहे. सरकारांनी जलसंधारण मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही तर भारतही २०२२ पर्यंत पाण्यासाठी युद्ध सुरू असलेल्या देशांपैकी एक होईल. जल शक्ती मंत्री गजेन्द्रसिंग शेखावत यांनी सांगितले की, या प्रश्नासाठी नागरिक आणि सरकार सारखेच जबाबदार आहेत. भारतीय केवळ हक्काबद्दल बोलतात पण कर्तव्यांबाबत कधीच बोलत नाहीत, असे पुढे त्यांनी सांगितले. चेन्नई आणि बंगळूरू हे आणखी एक केपटाऊन होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जागतिक उष्णतामान वाढ (ग्लोबल वार्मिंग) आणि हवामान बदल यांचे प्रत्यक्ष परिणाम केपटाऊनने अनुभवले. २०१७-१८ चा जल पेच ज्यात ४० लाख नागरिकांना अनेक दिवस पाणी पुरवठा नव्हता, हा जगासाठी एक धडा आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे, शहराच्या नागरिकांना रोज केवळ ५० लिटर पाणी पुरवले गेले, जे प्रमाण एक साधारण अमेरिकन रोज आंघोळीसाठी वापरतो. कपडे न धुता जे पाणी वाचवतील त्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. सरकारने हॉटेल्स, दुकाने आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांना पाण्याचा वापर करणे थांबवण्यास सांगितले. 'शून्य दिवस' या नावाने नगरपालिकांनी अनेक महिने पाणीपुरवठा तोडला होता. पाणी वाया घालवत नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'जल पोलिसां'नी घरांवर धाडी टाकल्या आणि भरपूर दंड आकारले.
जेव्हा उष्णकटीबंधीय पॅसिफिक महासागरात सागरी तापमान सामान्यपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा हवामानाच्या प्रकाराला 'एल निनो' म्हणतात. एल निनो प्रभावामुळे, तापमान वाढते आणि ढग अंतर्देशात सरकतात. परिणामस्वरूप, दक्षिण आफ्रिका, हिरवागार प्रदेश असूनही तीव्र दुष्काळाचा सामना करणारा म्हणून समानार्थी बनला आहे. जलाशय पाण्याची गरज भागवू शकत नाहीत. जल व्यवस्थापनाचे उदाहरण म्हणून ज्या शहराकडे एकेकाळी पाहिले जात होते, ते केपटाऊन आज पाण्याच्या टंचाईने ग्रस्त झाले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पाण्याच्या मागण्या पुरवण्यात स्थानिक सरकारे अपयशी ठरली. हवामान बदलाचा हा सर्वात विपरीत परिणामांपैकी एक आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या नैऋत्य किनाऱ्यावरील केपटाऊन हे एक बंदर आहे. जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी ते एक शहर आहे. याच शहरात नेल्सन मंडेला यांना तुरुंगात डांबले होते. दरवर्षी, २० लाख पर्यटक केपटाऊनला भेट देतात. एकटे पर्यटनच अर्थव्यवस्थेत ३३० कोटी अमेरिकन डॉलर आणते ज्यामुळे ते उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बनले आहे. पंचतारांकित हॉटेल्स, सुंदर समुद्र किनारे, भव्य बंदरे, केबल कार, बेटावरील रिसोर्ट, सायकलींची शर्यत, क्रिकेट आणि रग्बी हे काही पर्यटन आकर्षणापैकी आहेत. पण पाणीटंचाईच्या संकटामुळे ही सर्व चैन व्यर्थ सिद्ध झाली आहे. पाणी टंचाईमुळे पर्यटनाला जोरदार झटका बसला असून अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे. एका पाण्याच्या थेम्बाने वर्षानुवर्षाचा विकास वाहून गेला आहे.
केपटाऊनमधील पेचप्रसंगामुळे एखाद्यावर परिणाम होणार नाही पण जगभरातील देशांना ही धोक्याची घंटा आहे. ब्राझीलमधील साओ पाओलो हे तीव्र पाणीटंचाईच्या कड्यावर आहे आणि बंगळूरूसुद्धा. बिजींग, मॉस्को आणि कैरो हे ही वेगळी नाहीत. चेन्नईच्या पाणी टंचाईबद्दल आम्हाला जाणीव आहे. आजही, शहरातील नागरिक पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, दरडोई, पाण्याची उपलब्धता ५,००० घन मीटर होती जी २०१८ मध्ये १,५४० घन मीटरपर्यत खाली उतरली आहे. विकासाच्या नावाखाली आपण जंगले तोडत आहोत आणि तलावांवर अतिक्रमणे करत आहोत. पाऊस अनियमित आहे. पाऊस वेळेवर आला तरीही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना नाहीत. परिणामस्वरूप, भूजलाच्या पातळीत मोठी घट झाली आहे. अशा भयानक परिस्थितीत, तेलंगण सरकारने सुरू केलेल्या मिशन काकतीय आणि मिशन भगीरथ योजना आशेचा किरण आहेत.
पृथ्वीवर ७० टक्के पाणी असले तरीही केवळ तीन टक्के पाणी गोडे आहे. जागतिक लोकसंख्या ८०० कोटी आहे. किमान एक कोटी लोक पाण्याच्या उपलब्धतेशिवाय जगत आहेत. पाण्याच्या टंचाईमुळे २७० कोटी लोक कसेबसे तग धरून आहेत. जगभरातील ५०० शहरे, ज्यात काही भारतीय शहरांचा समावेश आहे, पाणी पेचप्रसंगाच्या कड्यावर आहेत. वर्षानुवर्षे, पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. परिणामी, कृषी उत्पादनावर परिणाम होत आहे. नद्या नाल्यांमध्ये रुपांतरित होत आहेत. एका नदीवर अतिक्रमण झाले तर तिच्या उपनद्या आणि भोवतालचे तलाव हळूहळू पूर्ण कोरडे पडतात.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, जलसंधारण आणि व्यवस्थापन आत्यंतिक महात्वाचे आहे. सरकारबरोबर लोकांनीही आपली जबाबदारी वाटून घेतली पाहिजे. उभरत्या पेचप्रसंगातून वाचण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला वाटा उचलला पाहिजे.
Conclusion:
