नवी दिल्ली/ हाथरस - उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात, स्वतंत्र आणि नि:पक्ष तपासासाठी सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सीबीआयचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्यात यावा, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. योगी सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून व्हावा, अशी शिफारस केली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेचे देशभरात अजूनही संतप्त पडसाद उमटत आहेत. पीडितेला न्याय देण्याची मागणी देशभरातून जोर धरत असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांची विविध पक्षांसह संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून भेट घेतली जात आहे. यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी या दोघांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रचंड विरोधानंतरही पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. त्यानंतर भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
संपूर्ण देशाचे लक्ष हाथरसमधील घडामोडींकडे लागले आहे. या घटनेमुळे योगी आदित्यनाथ सरकारला विरोधकांनी घेरले आहे. तसेच सोशल मीडियातूनही संतप्त प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा, या मागणीसाठी योगी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. यात त्यांनी, हाथरसमधील घटनेचा तपास दुसरीकडे वळवला जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय त्यांनी ताणतणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी पीडितेचे अंतिम संस्कार रात्रीत करण्यात आले असल्याचेही नमूद केले आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाआड उत्तर प्रदेश सरकारला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असल्याचेही म्हटले आहे.
