नवी दिल्ली - केंद्रिय कॅबिनेटच्या बैठकीत आज(बुधवार) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ला मंजूरी मिळाली. या धोरणानुसार 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणात 50 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 21 व्या शतकातील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मंजूर करण्यात आल्याचे केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत सांगितले.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रिय कॅबिनेटची बैठक झाली. 21 व्या शतकासाठी शिक्षण धोेरण मंजूर करण्यात आले आहे. मागील 34 वर्षांपासून शिक्षण धोरणात बदल करण्यात आला नव्हता हे महत्त्वाचे आहे. देश पदेशातल्या शिक्षण तज्ज्ञांसह संपूर्ण समाज या धोरणाचे स्वागत करेल’, असे जावडेकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
भारताला 34 वर्षानंतर नवे शिक्षण धोरण मिळत आहे, त्यामुळे हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी मत मांडले. या धोरणांनुसार 50 टक्के ग्रॉस इनरोलमेंट रेषो((GER) 2035 पर्यंत साध्य करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शैक्षणिक, व्यवस्थापन, आणि आर्थिक स्वायत्तता शैक्षणिक संंस्थांना देण्याची व्यवस्था नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. यामध्ये उच्च शिक्षणासाठी फक्त एकच नियामक संस्था असणार आहे. पारदर्शिपणे कारभार करण्यासाठी अनेक नियमाकांऐवजी एकच नियामक संस्था असणार असल्याचे खरे म्हणाले.
नव्या धोरणांतर्गत स्थानिक भाषेत ई- कोर्सस तयार करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच व्हर्च्युअल लॅब आणि नॅशनल एज्युकेशन टेकनॉलॉजी फोरम तयार करण्यात येईल. शिक्षण धोरण करताना मोठ्या प्रमाणात सल्ला मसलत करण्यात आली. ग्रामपंचायत, विविध सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या मताचा विचार करण्यात आल्याचे खरे म्हणाले.
