नवी दिल्ली - स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ७० वर्षे उलटूनही देशात अजूनही समान नागरी कायद्याबाबत कोणत्याही सरकारने ठोस पाऊलं उचलली नसल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने बोलून दाखवली आहे. याविषयी खंत व्यक्त करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही कित्येक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी विद्यमान सरकारांना या कायद्याविषयी विचार करण्याची सल्लावजा विनंतीही केलेली आहे.
मात्र, या विषयाला कोणत्याही सरकारने हात लावायची हिंमत केलेली नाही. यापूर्वी २०१६ मध्ये भाजप सरकारने या विषयात निर्णय घेण्याविषयी विधी आयोगाकडे विचारणा केली होती. मात्र, विधी आयोगाने यासंबधी विचार करण्याची ही योग्य वेळ नसल्याचं सांगत विषय बासणात बाधंला होता.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्यात न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करत असताना समान नागरी कायद्याची सरकारला पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. त्यामुळे हा कायदा चर्चेत आला आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तिहेरी तलाक, कलम ३७० या निर्णयांबाबत दाखवलेली तत्परता बघता समान नागरी कायद्याबाबतचा विषयही सरकार अशाच पद्धतीने निकाली काढू शकते. तसेच समान नागरी कायदा हा विषय सरकारच्या निवडणूक अजेंड्यातील मुख्य विषय आहे. त्यामुळे आता सरकारचा मोर्चा या निर्णयाकडे वळू शकतो.
काय आहे समान नागरी कायदा?
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे या भागात कलम ४४ अंतर्गत देशातील सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समान वागणूक दिली जावी. त्या अनुषंगाने सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा. त्यानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक पद्धती यांसारख्या पद्धतींच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण देशामध्ये सर्व धर्मीयांसाठी एकाच कायद्यानुसार निर्णय देण्यात येतील.
भारतातील विविध धर्मांच्या चालिरीतींनुसार विवाह , घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा पद्धत यासंबधी वेगवेगळ्या नियमावली आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे त्यापैकी एक महत्वाचे आहे. मुस्लीम धर्मातील बऱ्याचशा चालीरिती अजूनही शरियत कायद्यानुसारच पाळल्या जातात. हिंदू धर्मातील वारसा पद्धत, विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा पद्धती यांमध्ये वेळोवेळी बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. (हिंदू धर्मासाठी केलेल्या सुधारणा जैन, शिख आणि बौध्द धर्मीयांनाही लागू आहेत.) मुस्लिमांच्या धर्मामध्ये सरकार ढवळाढवळ करत आहे, असे म्हणत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रत्येक वेळी समान नागरी कायाद्याला विरोध दर्शवला आहे.
भारतातील धार्मिक कायदे आणि समान नागरी कायदा-
इस्ट इंडिया कंपनीने भारतात पाय रोवण्यास सुरुवात केल्यानंतर येथे राजकीय हस्तकक्षेपाबरोबर धार्मिक बाबींमध्येही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, धार्मिकबाबीत हस्तक्षेप करणे कंपनीच्या अंगलट आले. स्थानिकांनी ब्रिटीशांना कडाडून विरोध करायला सुरूवात केली. त्यामुळे कंपनी सरकारने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्विकारले. त्यानुसार भारतातील पंडित आणि मौलवींनीच्या आदेशानुसार चालणाऱ्या धार्मिक नियामांना कायम ठेवत त्यात बदल न करण्याची भूमिका घेतली. तेव्हापासून स्वायत्त असलेल्या या धार्मिक नियामक मंडळांना इंग्रजांनी शेवटपर्यंत स्वायत्तच ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांनी देशातील विविध धार्मांच्या विविधेचा विचार करत धार्मिक नियामक मंडळांचं स्वातंत्र्य अबाधीत ठेवलं. मात्र, भविष्यात त्या दृष्टीने बदल करण्याठी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कलम ४४ नुसार समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही केल्या.
समान नागरिक कायद्याबाबत आंबेडकरांचे मत
भविष्यामध्ये संसद समान नागरी कायदा मंजूर करू शकते. मात्र, समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी संबधीत धर्माची बदल स्वीकारण्याची तयारी असेल तरच तो त्यांच्यासाठी लागू करावा. समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्राथमिक अवस्थेत तो पूर्णपणे सर्व धर्मांसाठी एैच्छिक असेल. त्यामुळे लोकांची कायद्याबाबतची भीती कमी होईल.
समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातील महत्त्वाचे खटले
शहाबानो खटला
शहाबानो खटला १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयात आला होता. शहा बानो या महिलेला तिच्या पतीने विवाहाच्या ४० वर्षानंतर तलाक दिला होता. मात्र, त्याने तलाक दिल्यानंतर पोटगी द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळे पतीच्या विरुद्ध शहाबानेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १२५ नुसार तिने न्यायालयाकडे पोटगी मागितली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच देशामध्ये समान नागरी आणण्याची गरज व्यक्त केली. त्याद्वारे विविध धर्मांच्या कायद्यामुळे होणारी असमानता नष्ट होईल, असे सरन्यायाधीश वाय. व्ही चंद्रचूड यांनी सांगितले.
मात्र, राजीव गांधी सरकार न्यायालयाच्या निर्णयावर खुश नव्हते. न्यायालयाच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याऐवजी सरकारने मुस्लीम महिला (सरंक्षण आणि हक्क) कायदा १९८६ मंजूर केला. त्यामुळे शहाबानो खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाद ठरला. त्यामुळे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डालाच मुस्लिमांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला. त्यानुसार घटस्फोटानंतर मुस्लीम महिलांना फक्त ३ महिने पोटगी मिळण्याची तरतूद लागू राहिली.
सरला मुदगल खटला
सरला मुदगल खटल्यामुळे पुन्हा एक नवा प्रश्न पुढे आला. हिंदु व्यक्तीने हिंदु कायद्यानुसार विवाह केलेला असताना भविष्यामध्ये जर मुस्लीम धर्म स्वीकारला तर तो पुनर्विवाह करू शकतो का? असे केल्याने हिंदु विवाह कायद्याचे उल्लंघन होते. त्यामुळे हिंदु कायद्याअंतर्गत केलेला विवाह बाद ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच अशा प्रकरणात पतीवर भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार ४९४(५) गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने नमुद केले. त्यामुळे विविध धर्मांच्या वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे असे प्रश्न निर्माण होणात हे पुन्हा पुढे आले.
जॉन वल्लामट्टोम विरुद्ध भारत सरकार खटला
या खटल्यामध्ये केरळमधील ख्रिश्चन धर्मगुरू जॉन वल्लामट्टोम सर्वोच्च न्यायलयात 'रिट पिटीशन' दाखल केली. इंडियन सक्सेशन अॅक्ट( भारतीय वारसा कायदा) मधील कलम ११८ ख्रिश्चन धर्मियांसाठी अन्यायकारक आहे. या कलमानुसार ख्रिश्चनांना धार्मिक आणि सामाजिक कामांसाठी देगणी देण्यासाठी अनेक बंधने आहेत. त्यावेळीही न्यायालयाने कलम कलम ४४ नुसार सर्व नागरिकांना समान नियम लागू करण्याची गरज व्यक्त केली. समान नागरी कायद्यामुळे देशांमध्ये एकात्मता निर्माण होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विविध राजकीय पक्षांची समान नागरी कायद्या बाबतची मते
भाजप - समान नागरी कायदा जोपर्यंत लागू होत नाही. तोपर्यंत देशात समानता येणार नाही. सर्व धर्मांचे वैयक्तिक कायदे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समान नागरी हक्कांशी मिळतेजूळते असावे.
काँग्रेस - समान नागरी कायदा देशात लागू करणे अशक्य आहे, असे काँग्रेसने याआधी म्हटले आहे. विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये तो हस्तक्षेप असेल. हा कायदा लागू करण्याआधी राजकीय जागृती होणे गरजेचे आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
एमआयएम - असदुद्दीन ओवैसी - समान नागरी कायदा देशातील विविधता नष्ट करुन टाकेल. तसेच या कायद्याला फक्त धर्माच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही.
समाजवादी पक्ष - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी निवडणुकांच्या तोंडावर समान नागरी कायद्याच्या राजकीय वापर करत आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(M) - सीपीएम पक्ष सरकारच्या हेतूबाबत साशंक आहे. मात्र, सर्व धर्मांना समान कायदा लागू करण्याबाबत आग्रही आहे.
शिवसेना- समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी शिवसेना सहमत आहे. तसेच भाजपच्या समान नागरी कायदा लागू होण्याबाबतच्या विचारांशी सहमत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस - सर्व धर्मांना समान वागणूक मिळावी याबाबत सहमत. मात्र, यावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, असे राष्ट्रवादी पक्षाचे समान नागरी कायद्याबाबत मत आहे. त्यामुळे कोणत्याही धर्माला आपल्या हक्कांवर गदा आली, असे वाटणार नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड - समान नागरी कायदा लागू करणे अशक्य आहे. तसेच आम्ही तिहेरी तलाक कायद्याचा बहिष्कार करतो. देशामध्ये २०० ते ३०० वैयक्तिक कायदे आहेत, त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करणे अशक्य आहे.
