नवी दिल्ली - तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. हे विधेयेक असंवैधानिक असून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड याचिका दाखल करेल अशी आशा असल्याचं एमआयआमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले आहेत.
-
AIMIM MP, Asaduddin Owaisi on #TripleTalaqBill: It is unconstitutional. I hope the All India Muslim Personal Law Board will challenge it in the Supreme Court. pic.twitter.com/Gg5IGKAGbt
— ANI (@ANI) July 31, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">AIMIM MP, Asaduddin Owaisi on #TripleTalaqBill: It is unconstitutional. I hope the All India Muslim Personal Law Board will challenge it in the Supreme Court. pic.twitter.com/Gg5IGKAGbt
— ANI (@ANI) July 31, 2019AIMIM MP, Asaduddin Owaisi on #TripleTalaqBill: It is unconstitutional. I hope the All India Muslim Personal Law Board will challenge it in the Supreme Court. pic.twitter.com/Gg5IGKAGbt
— ANI (@ANI) July 31, 2019
तिहेरी तलाक हा गुन्हाच आहे. पण केंद्र सरकारने जे विधेयक मंजूर केले आहे, त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. तीन तलाक कायदा हा एका वर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून बनवण्यात आला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे ओवेसी म्हणाले.
राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयकासाठी आज मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने ९९ मते पडली. तर, विरोधात ८४ मते पडली. हे विधेयक २६ जुलैला लोकसभेत मंजूर झाले होते. आता कोणत्याही मुस्लीम पुरुषाला केवळ ३ वेळा 'तलाक' या शब्दाचा उच्चार करून, लिहून किंवा टाईप करून स्वतःच्या पत्नीला घटस्फोट देता येणार नाही. असे केल्यास तो ३ वर्षांची कैद आणि नुकसानभरपाई या शिक्षेला पात्र ठरणार आहे.
भाजपचे बहुमत नसाताना ही तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने हे मोठे यश आहे. आता विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. टीआरएस आणि जेडीयूने यासाठीच्या मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता.
