जागतिक तापमानात वाढ आणि हवामान बदलांमुळे जगभरात सर्वत्र प्राणघातक आपत्ती ओढवत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. यावरुन त्यांचा पर्यावरणाबाबतची बेजबाबदार भूमिका दिसून आली आहे. त्यांनी हवामान बदलांसंदर्भातील सर्व अंदाज धुडकावून लावले आहेत. अमेरिका सुमारे एक ट्रिलियन वृक्षांची लावणी, पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन करण्याच्या प्रकल्पात सहभागी होणार आहे, अशीही घोषणा ट्रम्प यांनी केली.
हवामान बदलांसंदर्भातील तरुण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने पर्यावरणीय बदलांविषयी इशारा जारी केला आहे, अशावेळी यासंदर्भात एक वास्तववादी योजना तयार करण्याची जबाबदारी जागतिक नेत्यांवर आहे. आपल्या नेत्यांचे पर्यावरण संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होत आहे, याबाबत तरुण पिढ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जाहीर टीका होत आहे. मात्र, विकसित देश या टीकेला जुमानताना दिसत नाहीत. जागतिक तापमानवाढीविरोधात एकत्रितपणे सुरु असलेल्या लढ्यात आपली कोणतीही भूमिका नाही असे अमेरिकेला वाटते, ही बाब अतिशय धक्कादायक आहे.
यापुर्वी अमेरिकेने क्योटो करारापासून फारकत घेतली होती. ओबामा सरकारने पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी आपले सरकार निवडून आल्यानंतर या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या देशातील नागरिकांनी विरोध करुनसुद्धा ट्रम्प आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आहेत. कॅनडा, रशिया आणि ब्राझीलच्या तुलनेत अमेरिकेतील दरडोई वृक्षांचे प्रमाण कमी आहे. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या हरित उपक्रमाला पाठिंबा देताना अमेरिकेने केवळ सारवासारव केली आहे.
अशाश्वत विकास योजना, अविवेकी औद्योगिकीकरण आणि जीवाश्म इंधनांच्या ज्वलनातून उत्सर्जित होणारे हरितवायू या कारणांमुळे हवामानाचा जलद गतीने ऱ्हास होत आहे. परिणामी, जगभरातील तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे, प्रदुषण, महामारी, अन्नाचा दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीसारख्या घटना घडत आहेत. वैश्विक कार्बन उत्सर्जनात अमेरिका आणि चीनचा 40 टक्के वाटा आहे. भारतातील कार्बन उत्सर्जनाचे (4.5 टक्के) प्रमाण बऱ्यापैकी आहे, आपण स्व-नियमन करण्यात कधीही कमीपणा वाटून घेतलेला नाही. संपुर्ण जगाला अक्षरशः आगीच्या ज्वाळांमध्ये ढकलणाऱ्या देशांना आपल्या क्रियाकलापांची कसलीही चिंता नाही.
जगभरातील देश वर्षाला 10,000 कोटी टन नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करतात, असे एका ताज्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. येत्या तीन दशकांमध्ये हे प्रमाण 18,400 कोटी टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, विकसित देशांमध्ये या स्त्रोतांचा दरडोई वापर दहा पटीने अधिक आहे, असेही या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. नायट्रस ऑक्साईडसारख्या औद्योगिक उत्सर्जनामुळे पर्यावरणाचे शंभर वर्षांपासून नुकसान होत आहे. अमेरिका, चीन आणि युरोपियन युनियन देशांमधून सर्वाधिक नायट्रस ऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. मात्र, या देशांनी या उत्सर्जनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियमन केलेले नाही. जागतिक आर्थिक परिषदेत वर्तविण्यात आलेले अंदाज हे केवळ सर्वनाशाचे अंदाज आहेत असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले, हे अत्यंत धोकादायक परिस्थितीचे लक्षण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक नेत्यांकडून हवामान बदलांची खिल्ली उडवण्याचे आततायी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, सध्या होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे यासंदर्भात वेगळे स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. सहारा वाळवंटातील बर्फवृष्टी, अमेरिकेतील उणे 40 अंश तापमान, अतिवृष्टीमुळे येणारे पूर, चक्रीवादळे, भूकंप, दुष्कळ आणि अनियमित मॉन्सून ही सारी जागतिक तापमानवाढीची लक्षणे आहेत.
समुद्र किनारे आणि इतर जलाशयांपासून जवळ राहणाऱ्या लाखो लोकांना वितळणारे हिमनग आणि समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढत असल्याने मोठा धोका आहे. यापुढे कायमच वणवे पेटत राहतील, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अमेरिका खंड, दक्षिण अफ्रिका, आशिया, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया गेल्या वर्षभरात घडलेल्या 15 तीव्र नुकसान घडवून आणणाऱ्या घटनांचे मुख्य कारण हवामान बदल हे आहे.
अॅमेझॉन वर्षावनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आगीमुळे नुकसान झाले होते. जर जागतिक तापमानवाढीचा कल कायम राहिला तर, शेंगदाणे, केळी, कॉफी आणि बटाट्यासारख्या वनस्पती प्रजाती नामशेष होतील आणि पीक उत्पादनात तीव्र घसरण होणार आहे, असे लॅन्सेट संशोधनातून समोर आले आहे. अशा धोकादायक सूचना मिळत असूनही, संयुक्त राष्ट्रसंघ हवामान बदल परिषद सीओपी- 25 मध्ये यासंदर्भात कोणताही व्यवहार्य उपाय किंवा करार करण्यात आलेला नाही. जोपर्यंत विकसित देश हवामान बदलाच्या विरोधातील लढ्याच्या दिशेने पाऊल टाकणार नाहीत, तोपर्यंत मानवी संस्कृतीचे भविष्य अनिश्चित राहणार आहे.
