नवी दिल्ली - काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम - ३७० रद्द केल्यामुळे तेथील शिक्षण क्षेत्राचा विकास कसा होईल? असा प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत उपस्थित केला. तसेच काश्मीरचा विकास करणार, असे भाजप सरकार म्हणत आहे. त्यासाठी पर्यावरण रक्षणाची योजना भाजपकडे आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी काश्मीर विधेयकावरुन केला.
काश्मीरी जनतेचा आवाज न ऐकताच सरकारने विभाजनाचा निर्णय घेतला. या बद्दल त्यांनी सरकारला जाब विचारला. लोकसभेत मी ४६२ क्रमांकाच्या आसनावर बसते, तर फारुख अब्दुल्ला ४६१ व्या क्रमांकाच्या आसनावर बसतात. मात्र, आज आपण त्यांना ऐकू शकत नाही. ही चर्चा त्यांच्याशिवाय अपूर्ण आहे, असे सुळे म्हणाल्या. तुम्ही राज्याचे विभाजन केले आहे, आता तेथे निपक्षपणे निवडणूका कधी होतील, असा प्रश्न त्यांनी केला.
फारुख अब्दुल्लांना अटकही करण्यात आली नाही, किंवा ताब्यातही घेण्यात आले नाही, असे गृहमंत्री म्हणतात. अब्दुल्लांना ईच्छा नसतानाही घरी रहावे लागते, याचा जाब सुप्रीया सुळेंनी सरकारला विचारला. जम्मू-काश्मीर पुनर्ररचना विधेयकावरुन लोससभेत खंडाजंगी सुरु आहे. सरकार आणि विरोधकांची काश्मीर मुद्यावरुन जुंपत आहे.
