नवी दिल्ली - मध्य प्रदेशमध्ये राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. बहुमत चाचणी घेण्याप्रकरणी मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. काँग्रेसच्या आमदारांकडून बळजबरीने राजीनामे घेण्यात आले असून याप्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली. दरम्यान न्यायालयाने याचिकेवर आज निर्णय दिला नसून पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
आज झालेल्या सुनावणीमध्ये काँग्रेसने आपली बाजू मांडली. काँग्रेसच्या आमदारांकडून राजीनामे बळजबरीने व धमकावून घेण्यात आले असून त्यांनी स्वेच्छेने तसे केले नाही, त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी बाजू काँग्रेसच्या वकिलांकडून मांडण्यात आली. तसेच राज्यापालांनी बहूमत चाचणी घेण्याचा दिलेला आदेश असंवैधानिक आहे, असेही काँग्रेसचे वकील म्हणाले. दरम्यान, भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा केला.
कोरोनाच्या धास्तीमुळे विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. त्यावर राज्यपाल यांनी पुन्हा पत्रक जारी करत कमलनाथ यांना १७ मार्चला बहूमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. आमदारांनी राजीनामे दिल्याने मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकारवर संकट आले असून यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
