नवी दिल्ली - अयोध्यातील रामजन्मभूमि-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणात मध्यस्थी ठोस निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले. मध्यस्थींमधील काही पक्षांनी सहमती दर्शवली नाही. यामुळे, निकाल येईपर्यंत ६ ऑगस्टपासून खटल्याची नियमित सुनावणी केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १८ जुलैला ३ सदस्यीय मध्यस्थींच्या कमिटीला ३१ जुलैपर्यंत न्यायालयाला निर्णय कळवण्यास सांगितले होते. परंतु, मध्यस्थींची कमिटी निर्णय घेण्यास अपयशी ठरली आहे. गुरुवारी मध्यस्थींच्या कमिटीने सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता. न्यायालयाने मध्यस्थी निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले तर, रोज सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, मध्यस्थी आप-आपसांमध्ये सहमती करण्यास अपयशी ठरले. त्यामुळे न्यायालयाने आठवड्यातून ३ दिवस नियमित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी अयोध्याच्या विवादित जमीन मुद्यावर सुनावणी केली जाणार आहे. अयोध्या खटला गेल्या ९ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्चला अयोध्या जमीन विवादावर तोडगा काढण्यासाठी ३ सदस्यीय मध्यस्थींनी कमिटी स्थापन केली होती. यामध्ये न्यायाधीश कलीफुल्लाह, अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवीशंकर आणि जेष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश होता.
