हैदराबाद : जर भारत आणि चीन यांचे आपापसातील संबंध पुढे न्यावयाचे असतील, तर दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेसंदर्भात अंतिम निर्णय घ्यावा, असे मत निवृत्त राजनैतिक अधिकारी अशोक कंठा यांनी व्यक्त केले आहे. कंठा हे भारताचे बीजिंगमधील माजी राजदूत आहेत. तसेच सध्यात ते आयसीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज) येथे संचालक आहेत. जर भारत आणि चीनने सीमारेषेसंदर्भातील प्रश्नावर तोडगा काढला नाही, तर किमान 20 भारतीय जवानांचा बळी घेणाऱ्या गॅलवान खोऱ्यातील चकमकींसारखे भयावह प्रसंग यापुढेही घडतील, असे कंठा यांना वाटते. ते वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांच्याशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी तणाव निवळण्याची (डिएस्कलेशन), माघार घेण्याची (डिसएंगेजमेंट) प्रक्रिया पुढे नेण्यास प्राधान्य देण्याची तसेच वरिष्ठ स्तरावरुन स्पष्ट राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांची निकड अधोरेखित केली. अशोक कंठा यांना असे वाटते की, कदाचित सर्व गोष्टींची खात्री पटल्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात थेट चर्चा होण्याची ही योग्य वेळ नाही, मात्र उच्चस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची राजकीय आणि मुत्सद्दी स्तरावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण, लष्करी चर्चा उपयोगी असतात, मात्र त्या पुरेशा नसतात. यावेळी ते असेही म्हणाले की, चीनने गेली 18 वर्षे सीमारेषेवर तोडगा काढण्यासंदर्भातील जाणीवपूर्वक अडवून ठेवली आहे. कारण त्यांना ही संभ्रमावस्था निर्माण करायची आहे, जिचा वापर भारताच्या विरोधात करता येईल.
प्रश्न : गेली कित्येक दशके भारत-चीन सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य अस्तित्वात होते. मात्र, आता या हिंसक चकमकीनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थितीत कायमस्वरुपी बदल झाले आहेत का?
काहीतरी अतिशय दुर्दैवी घडले आहे, हे स्पष्ट आहे. गेली 45 वर्षे आपण प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर संरेखनासंदर्भातील समस्येचा सामना करीत आहोत. मात्र, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता कायम राहील यासाठी भारत आणि चीन एकत्र प्रयत्न करत आले होते. वर्ष 1975 पासून सीमारेषेवर कोणत्याही देशाची जीवितहानी झालेली नाही. हा भूतकाळ आहे. मात्र, आता या अशा अतिशय गंभीर वर्तमान परिस्थितीतून पुढे कसे जाता येईल, हे पाहणे गरजेचे आहे. आपण ज्या सध्या ज्या खडतर प्रसंगात सापडलो आहोत, त्याचे महत्त्व अजिबात कमी करता कामा नये. यापुढे हा तणाव चिघळणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ही शक्यता आपण वगळता कामा नये. जेव्हा चकमकीची परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा आपण नमूद केले होते की, जेव्हा दीर्घकाळासाठी तुमचे सैन्य आमनेसामने असते, तेव्हा अपघात घडण्याची शक्यता कायमच असते. सोमवारी संध्याकाळीदेखील हेच घडले. यामुळे सीमारेषेचे संरक्षण करणाऱ्या दलांसाठी अतिशय स्पष्ट राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे जेणेकरुन लवकरात लवकर परिस्थितीतील तणाव कमी होईल. त्यानंतर, परिस्थिती पुन्हा एकदा नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने विविध पावले उचलण्यात आली पाहिजेत.
प्रश्न : परंतु प्रत्यक्ष लढणाऱ्या सैनिकांचा स्वभाव भावनिक, संवेदनशील आणि अस्थिर असताना, तणाव निवळण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असणार आहे. परिणामी, जिथे संघर्ष सुरु अशा आहे अशा ठिकाणी गंभीर भडका उडण्याबरोबरच परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे?
प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर असणाऱ्या इतर काही ठिकाणी भडका उडण्याची शक्यता मी पुर्णपणे नाकारणार नाही. मला पुर्णपणे खात्री आहे की, अशा भडक्यांचे व्यापक संघर्षात परिणाम होणार नाही यासाठी दोन्हीकडून लक्ष ठेवले जाईल. खरंतर, सीमा प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखून ठेवण्यासाठी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. सीमारेषेलगतचे प्रदेश शांत राहतील यासाठी आपल्याला आत्मविश्वास उंचावणाऱ्या उपाययोजना अर्थात सीबीएम, तसेच मानक कार्य पद्धती - एसओपी यासंदर्भातील यंत्रणा विस्तृतपणे राबवणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी ते घडलेले नाही हे स्पष्ट आहे. यामुळे आपण काही आत्मपरीक्षण करुन तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. संघर्ष यापुढे वाढता कामा नये यासाठी स्पष्ट संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. तणाव निवळण्याची आणि माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरु राहणे आवश्यक आहे आणि परिस्थिती पुन्हा पुर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
यावर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुरु असलेल्या एकतर्फी कारवाईतून चीनला लाभ प्राप्त करता येतील, अशा परिस्थितीचा आपण स्वीकारणार नाही. काही दिवसांपुर्वी घडलेले प्रसंग घडण्यापुर्वी एप्रिलमध्ये होती तशी परिस्थिती पुन्हा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यानंतर आपण मानक कार्यपद्धतीचा आढावा घेत नेमके काय चुकले हे पाहणे गरजेचे आहे. याचवेळी, आता पुढे काय करायचे यासंदर्भात विचार करुन काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या संरेखनासंदर्भात सध्या असलेली प्रचंड संभ्रमावस्था आपण स्वीकारु शकत नाही. आपण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा स्पष्ट आणि निश्चित करायला हवी. यासंदर्भात, आपल्यात औपचारिक मतैक्य आहे. नकाशांची देवाणघेवाण करुन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंदर्भात सामाईक तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. चीनने गेली 18 वर्षे ही प्रक्रिया मुद्दाम अडवून धरली आहे. ही घटना आपल्यासाठी इशारा आहे. आपण पुन्हा ही प्रक्रिया सुरु करायला हवी. सीमारेषा प्रश्नासंदर्भात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतभेद असलेल्या परिस्थितीत आपण निश्चित काळासाठी खरोखर राहू शकतो का? सीमाप्रश्नावर राजकीय तोडगा शोधून काढण्याची कामगिरी दोन विशेष प्रतिनिधींना 2003 साली देण्यात आली होती. सुरुवातीला 2005 साली त्यांना या कामात चांगले यश मिळाले, जेव्हा आपण सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आणि राजकीय मापदंड ठरविण्यासाठी सहमती दर्शवली. त्यानंतर, अशा प्रकारचे मूलभूत यश मिळालेले नाही. त्यांना मूळ आदेशाचा संदर्भ घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण नक्कीच या समस्येचा प्राधान्यक्रम खालचा ठेऊ शकत नाही. जर आपण असे केले तर, गॅलवान खोऱ्यात घडले तशा अनेक प्रसंगांद्वारे आपल्याला याची किंमत मोजावी लागेल.
प्रश्न : वर्तमान यंत्रणा आणि सीमारेषेसंदर्भातील शिष्टाचारांची उपयुक्तता कमी झाली आहे का?
मला असे वाटत नाही की, या एसओपी किंवा सीबीएमची उपयुक्तता कमी झाली आहे. यापैकी काही बाबींवर वाटाघाटी होत असताना माझा सक्रिय सहभाग राहीला आहे. मी तुम्हाला सांगू शकतो की त्या उत्कृष्ट आहेत. या सीबीएमची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. वाईट गोष्टींचा नायनाट करत असताना आपण चांगल्या गोष्टी दूर सारु नयेत. आपण सीबीएमचे पालन करायला हवे. दोन्ही बाजू या उपाययोजनांचा आदर राखण्यास कटिबद्ध आहेत. आपण प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचा आदर राखण्यास कटिबद्ध आहोत आणि आपण तसे करायला हवे.
प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या थेट चर्चा व्हायला हवी, की आत्ता झालेली जीवितहानी पाहता ही चर्चेची योग्य वेळ नाही?
जोपर्यंत संपुर्ण तथ्यांची खात्री पटत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधान मोदींनी फोन उचलावा आणि राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्याशी बोलावं, असा सल्ला मी ठामपणे देऊ शकत नाही. परंतु राजनैतिक माध्यमातून वरिष्ठ स्तरावर संवाद होण्याची गरज नक्कीच आहे. बॉर्डर कमांडर्समध्ये होणाऱ्या चर्चा उपयुक्त ठरतील. परंतु जरी माध्यम उपयुक्त असले तरीही ते पुरेसे नाही. आपले राजनैतिक आणि राजकीय स्तरावरील संबंध अधिक दृढ होण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे, सीमाप्रश्नाविषयी तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये ही चर्चा घडू शकते.
प्रश्न : स्थानिक कमांडर्सपर्यंत राजकीय आदेश पोहोचतो का? तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, किमान चिनी लष्कराच्या पश्चिम कमांड थिअटरकडून आलेल्या सूचना समन्वयित, पुर्वनियोजित आणि निर्देशित होत्या. यामुळे राजकीय संदेशांचा उपयोग होईल?
हे प्रसंग स्थानिक स्वरुपाचे नाहीत, याबाबत कसलीही शंका नाही. आपण 5 मेपासून पाहिेलेल्या बहुतेक घुसखोरीच्या आणि सीमेवरील घटना सिक्कीमपासून पश्चिम क्षेत्रापर्यंतच्या विस्तृत सीमेवर घडत आहेत. अर्थात्, चिनी सरकारमध्ये वरिष्ठ स्तरावर निर्णय झाल्याशिवाय, विविध ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडणार नाहीत. चीनकडून निर्णय घेतला जात आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, सीमारेषालगतच्या प्रदेशांमध्ये पुन्हा शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यात त्यांना रस नाही. आपल्याप्रमाणेच चीननेदेखील सीमारेषेलगत शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे आणि अवघड परिस्थिती शांत करण्याची वेळ आली आहे. आपले चीनबरोबर अतिशय जटिल आणि गुंतागुंतीचे संबंध आहेत.
प्रश्न : भारताला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सीमारेषेवर अस्थिरतेस प्राधान्य देणाऱ्या चीनला प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेसंदर्भातील स्पष्टीकरण आणि पुष्टी पटणार आहे का ?
मला मान्य आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या संरेखनासंदर्भात संभ्रम कायम ठेवण्यासाठी चीनने जाणीवपुर्वक खेळी केली आहे. त्यांच्यादृष्टीने तसे करणे योग्य आहे. यामुळेच, दोन्ही देशांमध्ये नियंत्रण रेषेसंदर्भात सामाईक तोडगा काढण्यासाठी औपचारिक सामंजस्य आणि लेखी करार झाल्यानंतरदेखील, चीनने ही प्रक्रिया तब्बल 18 वर्षांसाठी अडवून ठेवली आहे. मात्र, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सकारात्मक दिशेने पुढे न्यावयाचे असतील तर सीमारेषेवरील प्रदेशांमध्ये शांतता राखणे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट संदेश चीनपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. भारत-चीन संबंधांमध्ये विधायकता कायम राहण्यासाठी शांततापुर्ण सीमा ही पुर्वअट आहे, याबाबत दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य आहे.
प्रश्न : परिस्थिती मूळपदावर आणण्यासाठी चीन तयार होईल का?
चिनी लष्कराच्या वेस्टर्न कमांड थिअटरच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या निवेदनातून संपुर्ण गॅलवान नदीवर आपले सार्वभौमत्व असल्याचा दावा केला आहे. चीन एकतर्फीपणे सद्यस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा सार्वभौमत्वाशी संबंध नाही. याचा संबंध स्थानाशी आहे. ती मूळ अस्तित्वात आहे तशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे. अस्तित्वात आहे त्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेत बदल न करण्यासाठी दोन्ही बाजू कटिबद्ध आहेत. गेल्या काही आठवड्यात चिनी लोक या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेत बदल करु पाहत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे निवेदन पाहिले असता लक्षात येईल की, सोमवारी काय घडले की, 6 जून रोजी बॉर्डर कमांडर्समध्ये झालेल्या तोडग्याकडे दुर्लक्ष करत चीनने आपल्या बळावर गॅलवान नदी खोऱ्यातील परिस्थिती बदलण्याची केलेल्या कृतीचा परिपाक होता. परिणामी, सद्यस्थितीचा आदर राखणे आणि त्यात बदल न करणे फार आवश्यक आहे. यामुळे, माध्यमांमधील एखाद्या बातमीत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपल्या बाजूने असणाऱ्या बफर झोनविषयी बोलतात, तेव्हा मला काळजी वाटते. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर आपल्या बाजूने घालण्यात येत असलेल्या गस्तीसंदर्भात आपण कोणत्याही प्रकारचे बंधन स्वीकारता कामा नये. ही गोष्ट केवळ चिनी लष्कराने त्यांच्या बाजूने माघार घेऊन सद्यस्थिती पुर्ववत करण्यापुरते मर्यदित न ठेवता गस्त किंवा सीमेवर पायाभूत सुविधा विकासाबाबत बंधन न ठेवण्याशीदेखील निगडीत आहे.
प्रश्न : माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एसएम मेनन यांनी मुलाखतीत असे म्हटले की, माध्यमांद्वारे सार्वजनिक स्तरावर या वाटाघाटी होता कामा नयेत. मात्र, काही मान्य नसलेल्या गोष्टीदेखील भारतास मान्य आहेत, असा अन्वयार्थ चीनकडून लावण्यात येऊ शकतो. यामुळे आता सार्वजनिक स्तरावर कशा प्रकारचा संदेश जाणे आवश्यक आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या 24 तासांत मृत्यूंबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. हे मौन योग्य आहे का.
मला मान्य आहे की या वाटाघाटी संवेदनशील आहेत, माध्यमांद्वारे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. परंतु अधिक प्रमाणात पारदर्शकतेचीदेखील आवश्यकता आहे. आपली बाजूदेखील मांडण्यात यायला हवी. मी या क्षेत्रात पुर्वी कार्यरत असल्यामुळे मला माहीत आहे की, काही मर्यादेपलीकडे आपण सार्वजनिक स्तरावर काही गोष्टी सांगता येत नाहीत. मात्र, आपल्या बाजूने अधिक चांगल्या प्रकारे संवाद साधला जायला हवा. दुर्लक्षित किंवा बाहेर फुटणाऱ्या माहितीवर आधारलेले आपल्याला टाळता येतील असे अंदाज प्रतिबंधित करायला हवेत.
प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे 6 वर्षात 14 वेळा भेटले आहेत. पंतप्रधानांनी चीनला 5 वेळा भेट दिली आहे. हे त्यांच्या चीनबरोबरच्या मुत्सद्देगिरीचे अपयश आहे का? सर्वोच्च नेतृत्वाकडून सार्वजनिक संदेश कितपत महत्त्वाचा आहे?
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या स्तरावर संपर्क राखणे खूप उपयुक्त ठरले आहे. भारत आणि चीन हे पारंपरिकदृष्ट्या जटिल, गुंतागुंतीच्या आणि अवघड संबंधांनी जोडलेले आहेत, याची खात्री पटवण्यात . उच्च स्तरावरील नेत्यांचा एकमेकांशी असलेल्या संवादाचे योगदान राहिले आहे. आपण अनेक चढ उतार पाहिले आहेत. सध्या आपण गंभीर उतार अनुभवत आहोत. परंतु, मला असा विश्वास आहे की, राजकीय स्तरावरील प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक असून, आपण त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला नको.
