नवी दिल्ली - नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाचा (कॅग) अहवाल आज संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. मात्र, या अहवालामध्ये कॅगने मोदीसरकारचे अनेक धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. कॅगने दिलेल्या अहवालानुसार सरकारने मोठी रक्कम कोणतीही परवानगी न घेता वापरली आहे. तर, त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने स्वतःचेच नियम मोडीत काढले, असेही त्यात नमूद आहे.
कॅगचा अहवाल मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आला. १६ व्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे सर्वांच्या नजरा या अहवालावर लागलेल्या होत्या. तर, विवादीत राफेल लढाऊ विमानाचाही तपशील यामध्ये दिला असेल, असे सर्वांना वाटत होते. मात्र, यामध्ये राफेलबद्दल साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील कर ठेवला राखून -
कॅगने आपल्या परिच्छेद २.२ मध्येही धक्कादायक माहिती दिली आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावर जमा केलेला ९४ हजार ३६ कोटी रुपयांचा कर भारतीय समेकित निधी म्हणून राखून ठेवला आहे. हा कर मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रासाठीच राखून ठेवला जातो. समेकित निधीमधून पैसे वापरण्यापूर्वी संसदेची परवानगी घेणे आवश्यक असते.
संसदेच्या परवानगी शिवाय १ हजार कोटींची उधळपट्टी -
कॅगने आपल्या अहवालातील परिच्छेद ३.३ मध्ये धक्कादायक बाब मांडलेली आहे. २०१७ ते १८ या वर्षी संसदेची कोणतीही परवानगी न घेता मोदी सरकराने १ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने कोणत्याही प्रकारची योग्य यंत्रणा किंवा कामाचा खर्चाचा तपशील दिलेला नाही.
अर्थ मंत्रालयाने स्वतःचेच नियम मोडले -
तसेच कॅगच्या अहवालाच्या परिच्छेद ३.७ मध्ये आणखी एक धक्कादायक गौप्यस्फोट कॅगने केला आहे. सीक्रेट सर्व्हिस खर्च या नावाखाली अर्थ मंत्रालयाने आपलेच नियम मोडीत काढले आहेत. असे कॅगने एकदा नाही तर २ घटनांमध्ये केले आहे, असे स्पष्ट शब्दात कॅगने उल्लेख केला आहे.
राफेल प्रकरणात सरकारने भ्रष्टाचार केला, असा ठपका पूर्वीपासूनच सरकारवर लावला जात आहे. कॅगच्या या अहवालानंतर राजकीय वातावरण पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
