नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज (मंगळवारी) सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांना दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता, मात्र, २४ ऑक्टोबर पर्यंत ते सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत असणार आहेत.
-
Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ
— ANI (@ANI) October 22, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ
— ANI (@ANI) October 22, 2019Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ
— ANI (@ANI) October 22, 2019
21 ऑक्टोबरला अटक केल्यापासून पी. चिदंबरम यांची ईडीने फक्त एकदाच चौकशी केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सखोल चौकशी न करता ईडी चिदंबरम यांना तुरुंगात ठेवत असल्याचेही बोलले जात होते. त्यांच्या वकिलांनीही याबाबत न्यायालयात युक्तीवाद केला होता. त्यामुळे चिदंबरम यांना जामीन मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
दिल्ली न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर पी. चिदंबरम तिहार तुरुंगामध्ये होते. मात्र, त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने चिदंबरम यांना ताब्यात घेतले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांना २१ ऑगस्टला आयएनएक्स गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केली होती. नुकतेच सीबीआयने त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम आणि काही सराकरी अधिकाऱ्यांचे नावही आरोपपत्रात समाविष्ट केले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याखाली ही कारवाई करण्यात आली.
हेही वाचा - INX Media case : पी. चिदंबरम, कार्ती, पीटर मुखर्जीवर सीबीआयचे आरोपपत्र
'फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' मध्ये गैरव्यवहार दिसून आल्याने सीबीआयने २०१७ साली चिदंबरम यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. चिदंबरम तत्कालीन अर्थमंत्री असताना हा व्यवहार झाला होता. त्यांच्या कार्यकाळात आयएनएक्स मीडियाला नियमांना डावलून भांडवल जमा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्याचवर्षी सक्तवसूली संचलनालयाने त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
सप्टेंबर ३० तारखेला उच्च न्यायालयाने जामीन नाकरल्यानंतर वरिष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ए. एम. सिंघवी आणि ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल त्यांची बाजू न्यायालात मांडणली. पुराव्यामध्ये फेरफार करण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्यांना जामीन द्यावा, असे चिदंबरम यांचे वकील सुनावणीच्या वेळी म्हणाले होते.
हेही वाचा - INX मीडिया खटला : चिंदबरम यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २४ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली होती. चिदंबरम चौकशीदरम्यान देश सोडून जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांना जामीन नाकारावा असा युक्तिवाद मेहता यांनी याआधी केला होता.
