नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनादिवशी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला थांबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत अशी याचिका दिल्ली पोलिसांनी दाखल केली होती. याबाबत कोणतेही निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. दिल्लीमध्ये कोणाला येऊ द्यायचे वा अडवायचे याचा निर्णय आपला नसून, दिल्ली पोलिसांचा असल्याचे आपण यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनाही निर्देश..
या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती विनीत सारण यांचाही समावेश होता. याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही हेच सांगण्यात आले असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. शहरामध्ये कोण येईल, किती संख्येने येईल याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय नाही, तर दिल्ली पोलिसांनी घ्यायचा असल्याचे या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी बुधवारी..
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे, मात्र तो तशा प्रकारे नाही जसे सरकारला वाटते. शहरामध्ये येण्याच्या परवागनीबाबत आम्ही कोणतेही निर्देश देणार नसल्याचे सुनावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे शरद बोबडेंनी सांगितले. तसेच, याप्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असल्याचे सांगत त्यांनी आजची सुनावणी तहकूब केली.
दिल्लीमध्ये होणार ट्रॅक्टर रॅली..
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुमारे दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू आहे. १२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांवर स्थगिती आणली होती. मात्र, हे तीन कायदे पूर्णपणे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आपण आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, २६ जानेवारीपर्यंत सरकारने आपल्या मागण्या मान्य नाहीत केल्या, तर प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडनंतर दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेडचे आयोजन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : शिवसेना पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक लढणार; संजय राऊतांची मोठी घोषणा
