नवी दिल्ली - प्रसारमाध्यमांद्वारे स्वातंत्र्याच्या नावाखाली व्यक्ती, धर्मगुरु, समुदाय आणि काही धार्मिक आणि राजकीय संस्थांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला होत आहे. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अनियंत्रित पद्धतीने माहिती प्रसारित केली जात आहे, असे म्हणत सरकारने यावर नियंत्रण आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सरकारने अशा प्रसारणावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य काय? हे सरकारने निश्चित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत. चार आठवड्यांच्या आत या नोटीसवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला वेळ देण्यात आला आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने दिला. रीपक कौशल या वकीलाने यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. काही टीव्ही वाहिन्या आणि माध्यमे धार्मिक गुरू, धार्मिक आणि राजकीय संस्थांच्या विरोधात बातम्या दाखवत आहेत, असा आरोप कौशल यांनी केला आहे.
अनियंत्रित आणि अनियमित टीव्ही प्रसारण वाहिन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. मीडिया ट्रायल, समांतर ट्रायल, वाहिन्यांची निर्णायक भूमिका आणि न्याय प्रक्रियेतील हस्तक्षेप थाबंविण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
‘ब्रॉडकास्ट रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (BRAI) या संस्थेची स्थापना वाहिन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. मीडिया संस्था, आणि वृत्तपत्रांकडून प्रसारण यंत्रणेचा होणारा गैरवापर थांबवावा, असेही ते म्हणाले.
