नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गँगस्टर विकास दुबे हत्या प्रकरणाची चौकशी करणारी समिती पुनर्गठन करण्याची याचिका फेटाळून लावली. या एन्काऊंटर प्रकरण संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांचे खंडपीठ करत होते.
ही याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. त्यांनी या याचिकेत म्हटले होते की, न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांची तसेच समिती मधील सदस्यांची मोठ्या उद्योगपतींसोबत आणि राजकीय नेत्यांच्यासोबत ओळख आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या कामावर होऊ शकतो. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले, की देशातील सर्वच न्यायमूर्ती यांची उद्योगपतींसोबत आणि राजकीय नेत्यांच्यासोबत ओळख असते. परंतु, ती ओळख निषपक्ष असते. त्याचा न्यायदानावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. प्रत्येक समिती ही तिला घालून दिलेल्या नियमानुसार काम करत असते.
त्रिसदस्यीय समितीला चार आठवड्याची मुदतवाढ -
पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या विकास दुबेने त्याच्या राहत्या गावात आठ पोलिसांना मागील महिन्यात गोळ्या घालून ठार मारले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला आणखी चार आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गुंड विकास दुबे याच्या चकमक प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या माजी पोलीस महासंचालक के.एल. गुप्ता, शशीकांत अग्रवाल यांना न्यायालयीन चौकशी आयोगातून काढावे. रवींद्र गौर यांना एसआयटीमधून काढून टाकण्याच्या मागणीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशमधील आणखी काही माजी पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, घनश्याम उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. विकास दुबे चकमक प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
उपाध्याय यांनी के.एल. गुप्ता यांनी या प्रकरणी माध्यमांना दिलेल्या निवेदनांचा हवाला दिला आहे. रवींदर गौरच्या बाबतीत, उपाध्याय यांनी असा दावा केला की ते बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी आहेत. शशीकांत अग्रवाल यांनी न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्यांना न्यायालयीन कमिशनचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. उपाध्याय यांनी आय.सी. द्विवेदी, एस. जावेद अहमद, प्रकाश सिंग यांची नावे सुचविली आहेत.
