नवी दिल्ली - शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. कोलकाता माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्यासाठी आधी पुरावे दाखवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. उद्यापर्यंत राजीव कुमार यांच्याविरोधात पुरावे दाखल करण्यात येतील, असे सीबीआयने सांगितले. यानंतर न्यायालयाने यावर उद्या सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
याआधी राजीव कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा जबाब नोंदवला होता. यात भाजप नेते मुकुल रॉय आणि कैलाश विजयवर्गीय यांच्या सांगण्यावरून आपल्यावर विनाकारण कारवाई होत असल्याचे राजीव कुमार यांनी म्हटले होते. त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ऑडिओ क्लिपही न्यायालयात सादर केली होती. सीबीआयने राजीव कुमार यांच्यावर शारदा चिटफंट घोटाळ्यातील पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोप ठेवत त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने सीबीआयच्या विनंतीवरून राजीव कुमार यांच्याकडे उत्तर मागितले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी 'आम्हाला गरज वाटल्यास आम्ही त्यांच्या अटकेवर लावलेला प्रतिबंध काढून घेऊ शकतो,' असे म्हटले होते.
दरम्यान, न्यायालयात सीबीआयतर्फे दाखल होणाऱ्या प्रत्येक कागदपत्रावर सीबीआय महासंचालकांनी स्वाक्षरी करावी, अशी मागणी राजीव कुमार यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
सीबीआयने राजीव कुमार यांना अटक करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. राजीव कुमार विशेष अन्वेषण पथकाचे (SIT) प्रमुख असताना त्यांनी अनेक बड्या धेंडांना वाचवले आहे आणि पुरावे नष्ट केले आहेत, असे सीबीआयने या विनंतीमध्ये म्हटले होते. तसेच, शिलाँग येथे झालेल्या चौकशीत राजीव कुमार सहकार्य करत नसल्याचेही त्यांनी यात म्हटले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेवर लावलेल अंतिम प्रतिबंध काढून घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालचे महासचिव मलय डे, पोलीस महासंचालक वीरेंद्र कुमार यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण बंद करण्यास नकार दिला होता. सीबीआयने राजीव कुमार यांच्या चौकशी नंतर 'स्टेटस रिपोर्ट' नोंदवला होता.
