अहमदाबाद - 'स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरबाबत देशाचे पहिले उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा दृष्टिकोन योग्य होता तर, पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा दृष्टिकोन चुकीचा होता,' असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. ते येथे पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांतील कामगिरीची माहिती देत होते.
हेही वाचा - रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्रात भारत स्वयंपूर्ण, DRDO ने घेतली यशस्वी चाचणी
'जम्मू-काश्मीरविषयी सरदार पटेल यांचा दृष्टिकोन योग्य होता आणि जवाहरलाल नेहरूंचा दृष्टिकोन चुकीचा होता. त्यामुळे ऐतिहासिक घोडचूक घडून आली. आज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याची हिंमत दाखवली आहे,' असे ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर आतापर्यंत तेथे १०६ कायदे लागू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेनंतर भाजपच्या राष्ट्रीय एकता संमेलनात बोलतानाही त्यांनी या निर्णयाविषयी माहिती दिली. 'जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देण्याच्या पक्षात सरदार पटेल कधीही नव्हते,' असे ते म्हणाले. 'केंद्रीय अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एक प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर कोणीच दिले नाही. आर्टिकल ३७० चा जम्मू-काश्मीरला कसा फायदा झाला, असा प्रश्न शाह यांनी विचारला होता. दोन्ही सभागृहांत याचे उत्तर कोणाकडेच नव्हते,' असे रविशंकर म्हणाले.
हेही वाचा - लोकांचे जीव वाचावण्यासाठी नवा मोटार वाहन कायदा, सरकारी तिजोरी भरण्याचा उद्देश नाही - गडकरी
ब्रिटन, अमेरिका, रशिया व फ्रान्स या महासत्तांसह संपूर्ण जगाने जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाबद्दल भारताचे कौतुक केले आहे. चीननेदेखील या मुद्द्यावर भारतावर ‘उघडउघड’ आक्षेप घेतलेला नाही, याचा प्रसाद यांनी उल्लेख केला.
