कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या ताज्या निकालात सर्वोच्च न्यायालय आपल्या उपदेशाशी चिकटून राहते की नाही, आणि सरन्यायाधीश कार्यालय हेही माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) येते का, या प्रश्नाला उत्तर देऊन हा विषय संपवून टाकला आहे.
पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने त्यात सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या व्याख्येत सरन्यायाधीश कार्यालय येत असल्याने आरटीआय कायद्यांन्तर्गत येतात, असे म्हटले असून हा दिलेला निकाल प्रशंसनीय आहे. माहितीचा अधिकार आणि खासगीपणाचा अधिकार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे कोणत्याही शाखेपासून संरक्षण केले पाहिजे, असे घटनापीठाने अगदी अचूक विश्लेषण केले आहे.
न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व हे हातात हात घालून गेले पाहिजेत पण पारदर्शकतेने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करू नये, हे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे शब्द होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ न्यायाधीश आणि वकील हे कायद्याच्या वर आहेत, असा अर्थ होत नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, न्यायाधीश हे घटनात्मक पदाचा उपभोग घेत असतात आणि सार्वजनिक कर्तव्य निभावत असल्याने न्यायपालिका संपूर्णपणे अलिप्त राहून काम करू शकत नाहीत.
२०१६ मध्ये, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवले, जे सहा वर्षांपासून प्रलंबित होते. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य संरक्षित करण्यासाठी माहिती राखून ठेवणे आवश्यक आहे का, माहितीची विचारणा केली तर तो न्यायालयीन कर्तव्यात हस्तक्षेप होतो का, असे प्रश्न खंडपीठासमोर होते. दोन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रश्न घटनापीठासमोर ठेवले. गोगोई जे आज (१७ नोव्हेंबर) निवृत्त झाले, यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने निष्पक्षपाती निवाडा दिला असून त्यामुळे आरटीआय कायदा अधिक सक्षम झाला आहे. आरटीआय कायदा हा भ्रष्टाचाराचे तण काढून टाकणारा आशेचा किरण आहे. जुन्या पुराण्या कायद्यांचा आधार घेऊन सरकारे जेव्हा भ्रष्टाचाराची कृत्ये लपवण्याचा प्रयत्न करत होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच आरटीआय कायदा अभिषिक्त केला.
सरन्यायाधीश यांच्यासह सर्व न्यायाधीशांच्या मालमत्तेसंबंधी माहितीशी संबंधित याचिका सुभाषचंद्र अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली तेव्हा वाद निर्माण झाला. केंद्रीय माहिती आयोगाने सरन्यायाधीश हेही आरटीआय कायद्याखाली येत असल्याने मागवलेली माहिती पुरवण्याचे आदेश दिल्यानंतर क्वचितच उत्पन्न होणारा संघर्ष निर्माण झाला. दिल्ली उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाविरोधात युक्तिवाद केला आणि असे म्हटले की, पारदर्शकता ही न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करत आहे. एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने दिलेला सुरूवातीचा निकाल आणि चार महिन्यांनंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सीआयसीला या प्रकरणात पाठींबा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांनी २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या महत्वाच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालय हेच याचिकाकर्ते आणि न्यायाधिश दोन्ही होते, खंडपीठाने माहितीत पारदर्शकतेच्या बाजूने मत दिले. यापूर्वी, राष्ट्रीय न्यायालयीन उत्तरदायित्व आयोग कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी रद्दबातल केला होता. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायपालिकेचे कार्यपालिकेकडून संरक्षण पण सार्वजनिक छाननीपासून मुक्ती नाही, हे प्रशांत भूषण यांचे वक्तव्य अचूक होते आणि सरन्यायाधीश यांच्या प्रमुखत्वाखालील घटनापीठाने मग ऐतिहासिक निकाल दिला.
भारतीय लोकशाहीत, नागरिक हे सर्वोच्च भागधारक आहेत. भारतीय घटनेचे कलम १९ सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. माहिती मिळवण्याचा त्यांचा हक्क या छत्राखाली येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीत उमेदवार असलेल्याना आपली सर्व माहिती मतदारांना देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. एप्रिल २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कोणतीही माहिती दडवून ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. २००५ मध्ये आरटीआय कायदा अमलात आल्यापासून, सरकारे त्याला सौम्य करण्याचे डाव रचत आहेत. प्रत्येक वेळी, आरटीआय कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हा कायदा वाचला आहे.
ताज्या निकालाने, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यासमोर प्रत्येक जण समान आहे, हे जे घटनेचे मूलभूत तत्व आहे, ते ठामपणे सांगितले आहे. जगातील पाच सर्वोत्कृष्ट कायदा म्हणून आरटीआय कायद्याची प्रशंसा करण्यात आली असली तरीही सरकारी अनास्थेने भारत सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांच्या जीवाला वाढता धोका निर्माण झाला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा आशेचा दीपस्तंभ म्हणून आला आहे. ज्या दिवशी राजकीय पक्षांना जे आरटीआय कायद्यापासून पळत आहेत, उत्तरदायी आणि जनतेसाठी पारदर्शक करण्यात येतील, भारत लोकशाहीच्या वैभवाचा आनंद लुटू शकेल.
हेही वाचा : आता सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत
