ETV Bharat / bharat

आजची बेरोजगारी आणि गांधीवादी अर्थशास्त्राची गरज

गांधीवादाच्या अर्थशास्त्रीय वापराचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनरेगा योजना. २००६च्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नंतर 'मनरेगा' नामकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये यंत्रांचा आणि ठेकेदारांचा वापर टाळून लोकांना रोजगार मिळवून दिला जातो.

गांधीवाद
author img

By

Published : Aug 28, 2019, 12:37 AM IST

नवी दिल्ली - २० ऑगस्ट २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसच्या इ-वृत्तपत्रामध्ये एक वेगळीच जाहिरात पहायला मिळाली. उत्तर भारत कापड उद्योगाच्या या जाहिरातीमध्ये भारतातील सूत उद्योग संकटात असल्याचा उल्लेख केला होता. सूत गिरण्या अतीशय तोट्यात सुरू आहेत, त्यांना भारतातील कापूस विकत घेता येत नाहीये, आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या दहा कोटी लोकांच्या उपजीविकेवर याचा परिणाम होत आहे. तसेच, कापूस उत्पादक शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आहे.


आणखी एक अशीच जाहिरात इकॉनॉमिक टाईम्स मध्ये, एक ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाली होती. भारतीय चहा उद्योगावरील संकटाचा उल्लेख करणारी ही जाहिरात होती. चहा उद्योगातील तोट्यामुळे जवळपास १० लाख कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.


आऊटलुक या नियतकालिकामध्ये २१ ऑगस्टला एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. यात पार्ले कंपनीच्या १० हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आल्याचा उल्लेख होता. सरकारने जीएसटी कमी न केल्यास कंपनीला या लोकांना कामावरुन काढून टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे कंपनीने सांगितले होते.


तर दुसरीकडे, मोदी सरकारने मोठ्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली असून, त्याअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता किंवा आयुध फॅक्टरीजसारखे सरकारी उद्योग हे विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत, किंवा त्यांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे.


या प्रक्रियेला 'मालमत्ता कमाई' असे गोंडस नाव देऊन, त्यातून यावर्षी ९० हजार कोटी रूपये मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गतवर्षी सरकारने यातून ८० हजार कोटी रूपये मिळवले होते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार किती आक्रमकपणे पावले उचलत आहे याचे हे उदाहरण.


एका देशाच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेची ही लक्षणे आहेत? सरकार सर्वकाही आलबेल असल्याचा कांगावा करत असेल, मात्र मोठे संकट देशाच्या समोर उभे ठाकले आहे. २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.


महात्मा गांधींची अर्थव्यवस्थेबद्दलची मते अगदी वेगळी होती. त्यांनी हे स्पष्ट केले होते, की त्यांचा यंत्रांना विरोध नाही. मात्र यंत्रांचा कामगार कमी करण्यासाठीच्या वापराला मात्र त्यांचा विरोध होता. कारण, या प्रक्रियेमुळे हजारो कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागेल.


गांधी म्हणत, त्यांना वेळेची आणि श्रमाची बचत करायला आवडेल, मात्र समाजातील ठराविक वर्गासाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी. त्यांना संपत्तीचे केंद्रीकरण काही ठराविक लोकांच्या हाती नव्हे, तर समाजातील सर्वांच्या हाती हवे होते.


श्रम वाचवण्याच्या कारणामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे खरेतर, जास्त नफ्याची लालसा हेच आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. महात्मा गांधींच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू हा नेहमी मानव राहिला आहे. त्यांचे असे मत होते, की मानवी अवयवांची जागा यंत्रांनी नाही घेतली पाहिजे. त्यांच्या स्वतःच्या निरिक्षणातून आणि अनुभवातून त्यांनी काही यंत्रांना मात्र या तत्त्वज्ञानीशी जोडले नाही. त्यांच्या मते, शिवण यंत्र आणि सूत विणण्याचे यंत्र ही यंत्रे भरपूर उपयोगी होती.


उपयोगी आणि घातक यंत्रांमध्ये फरक करायचा झाल्यास, व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्त्वावर घात करणारी यंत्रे ही घातक असतील, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते, माणसांना गाड्यांची देखील आवश्यकता नव्हती, कारण ती आपली मूलभूत गरज नाही.


गांधीजी यंत्रांची तुलना मानवी शरीराशी करत. त्यांच्यामते, मानवी शरीराप्रमाणेच यंत्रेही अपरिहार्य आहेत. मात्र, मानवी शरीर हे कितीही चांगले यंत्र असले, तरी ते आत्म्याच्या मुक्तीसाठी अडथळा ठरते असे त्यांचे मत होते.


गांधींच्या मते, यंत्रांमुळे भारतात गरीबी वाढली. यंत्रे ही पापाचे प्रतिकात्मक रुप आहेत कारण, त्यामुळे कामगार हे गुलाम झाले आहेत आणि कारखान्यांचे मालक हे त्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झाले आहेत. त्यांना अशी खात्री होती, कि गरीब लोका ब्रटिशांशी लढा द्यायला तयार होतील, मात्र श्रीमंत हे नेहमीच त्यांना पाठिंबा देतील. त्यांच्या मते, कारखाने बंद करणे हा अवघड निर्णय असेल, त्यामुळे तसे न करणे ठीक राहील. मात्र त्यांचा विस्तार मात्र नाही वाढला पाहिजे.


विशेष म्हणजे, वरती उल्लेख केलेल्या, भारतीय चहा उद्योगातील संकटावर उपाय म्हणून भारतीय चहा उद्योग समीतीने भारत सरकारला चहाचे क्षेत्र वाढवण्यावर प्रतीबंध घालण्याची मागणी केली आहे.


मग आत्ता उपलब्ध असणाऱ्या औद्योगिक वस्तूंच्या वापराबाबत विचारले असता, गांधीजी स्वदेशीच्या वापराचा सल्ला देतात. आधुनिक वस्तू उपलब्ध होण्याआधी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू वापरण्याबाबत ते आग्रही असत. त्यांना हे मान्य होते, की एकदम सर्व आधुनिक गोष्टींचा वापर बंद करणे शक्य नाही. मात्र निरिक्षणाने, कालांतराने माणसांच्या लक्षात येईल, की कोणत्या गोष्टींचा किती प्रमाणात वापर करायला हवा.


दुसऱ्यांनी सुरुवात करण्याची वाट न पाहता, आपणच विधायक कामांची सुरूवात करावी अशा मताचे ते होते.


याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, लखनऊ मधील बॉबी रमाकांत. ज्यांनी आपल्या चारचाकी गाडीचा वापर थांबवून; चालणे, सायकल वापरणे किंवा मग सार्वजनिक वाहतूकींचे पर्याय वापरणे सुरु केले आहे. बंगळुरू मधील गुरूमूर्ती यांनी विमानाने प्रवास करणे बंद करून रेल्वेने प्रवास करणे सुरू केले आहे. आपणही अशा लोकांकडून प्रेरणा घेऊन, अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठा बदल घडवू शकतो.


मात्र, गांधीवादाच्या अर्थशास्त्रीय वापराचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनरेगा योजना. २००६च्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नंतर 'मनरेगा' नामकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये यंत्रांचा आणि ठेकेदारांचा वापर टाळून लोकांना रोजगार मिळवून दिला जातो.

नवी दिल्ली - २० ऑगस्ट २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसच्या इ-वृत्तपत्रामध्ये एक वेगळीच जाहिरात पहायला मिळाली. उत्तर भारत कापड उद्योगाच्या या जाहिरातीमध्ये भारतातील सूत उद्योग संकटात असल्याचा उल्लेख केला होता. सूत गिरण्या अतीशय तोट्यात सुरू आहेत, त्यांना भारतातील कापूस विकत घेता येत नाहीये, आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या दहा कोटी लोकांच्या उपजीविकेवर याचा परिणाम होत आहे. तसेच, कापूस उत्पादक शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आहे.


आणखी एक अशीच जाहिरात इकॉनॉमिक टाईम्स मध्ये, एक ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाली होती. भारतीय चहा उद्योगावरील संकटाचा उल्लेख करणारी ही जाहिरात होती. चहा उद्योगातील तोट्यामुळे जवळपास १० लाख कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.


आऊटलुक या नियतकालिकामध्ये २१ ऑगस्टला एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. यात पार्ले कंपनीच्या १० हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आल्याचा उल्लेख होता. सरकारने जीएसटी कमी न केल्यास कंपनीला या लोकांना कामावरुन काढून टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे कंपनीने सांगितले होते.


तर दुसरीकडे, मोदी सरकारने मोठ्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली असून, त्याअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता किंवा आयुध फॅक्टरीजसारखे सरकारी उद्योग हे विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत, किंवा त्यांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे.


या प्रक्रियेला 'मालमत्ता कमाई' असे गोंडस नाव देऊन, त्यातून यावर्षी ९० हजार कोटी रूपये मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गतवर्षी सरकारने यातून ८० हजार कोटी रूपये मिळवले होते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार किती आक्रमकपणे पावले उचलत आहे याचे हे उदाहरण.


एका देशाच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेची ही लक्षणे आहेत? सरकार सर्वकाही आलबेल असल्याचा कांगावा करत असेल, मात्र मोठे संकट देशाच्या समोर उभे ठाकले आहे. २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.


महात्मा गांधींची अर्थव्यवस्थेबद्दलची मते अगदी वेगळी होती. त्यांनी हे स्पष्ट केले होते, की त्यांचा यंत्रांना विरोध नाही. मात्र यंत्रांचा कामगार कमी करण्यासाठीच्या वापराला मात्र त्यांचा विरोध होता. कारण, या प्रक्रियेमुळे हजारो कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागेल.


गांधी म्हणत, त्यांना वेळेची आणि श्रमाची बचत करायला आवडेल, मात्र समाजातील ठराविक वर्गासाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी. त्यांना संपत्तीचे केंद्रीकरण काही ठराविक लोकांच्या हाती नव्हे, तर समाजातील सर्वांच्या हाती हवे होते.


श्रम वाचवण्याच्या कारणामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे खरेतर, जास्त नफ्याची लालसा हेच आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. महात्मा गांधींच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू हा नेहमी मानव राहिला आहे. त्यांचे असे मत होते, की मानवी अवयवांची जागा यंत्रांनी नाही घेतली पाहिजे. त्यांच्या स्वतःच्या निरिक्षणातून आणि अनुभवातून त्यांनी काही यंत्रांना मात्र या तत्त्वज्ञानीशी जोडले नाही. त्यांच्या मते, शिवण यंत्र आणि सूत विणण्याचे यंत्र ही यंत्रे भरपूर उपयोगी होती.


उपयोगी आणि घातक यंत्रांमध्ये फरक करायचा झाल्यास, व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्त्वावर घात करणारी यंत्रे ही घातक असतील, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते, माणसांना गाड्यांची देखील आवश्यकता नव्हती, कारण ती आपली मूलभूत गरज नाही.


गांधीजी यंत्रांची तुलना मानवी शरीराशी करत. त्यांच्यामते, मानवी शरीराप्रमाणेच यंत्रेही अपरिहार्य आहेत. मात्र, मानवी शरीर हे कितीही चांगले यंत्र असले, तरी ते आत्म्याच्या मुक्तीसाठी अडथळा ठरते असे त्यांचे मत होते.


गांधींच्या मते, यंत्रांमुळे भारतात गरीबी वाढली. यंत्रे ही पापाचे प्रतिकात्मक रुप आहेत कारण, त्यामुळे कामगार हे गुलाम झाले आहेत आणि कारखान्यांचे मालक हे त्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झाले आहेत. त्यांना अशी खात्री होती, कि गरीब लोका ब्रटिशांशी लढा द्यायला तयार होतील, मात्र श्रीमंत हे नेहमीच त्यांना पाठिंबा देतील. त्यांच्या मते, कारखाने बंद करणे हा अवघड निर्णय असेल, त्यामुळे तसे न करणे ठीक राहील. मात्र त्यांचा विस्तार मात्र नाही वाढला पाहिजे.


विशेष म्हणजे, वरती उल्लेख केलेल्या, भारतीय चहा उद्योगातील संकटावर उपाय म्हणून भारतीय चहा उद्योग समीतीने भारत सरकारला चहाचे क्षेत्र वाढवण्यावर प्रतीबंध घालण्याची मागणी केली आहे.


मग आत्ता उपलब्ध असणाऱ्या औद्योगिक वस्तूंच्या वापराबाबत विचारले असता, गांधीजी स्वदेशीच्या वापराचा सल्ला देतात. आधुनिक वस्तू उपलब्ध होण्याआधी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू वापरण्याबाबत ते आग्रही असत. त्यांना हे मान्य होते, की एकदम सर्व आधुनिक गोष्टींचा वापर बंद करणे शक्य नाही. मात्र निरिक्षणाने, कालांतराने माणसांच्या लक्षात येईल, की कोणत्या गोष्टींचा किती प्रमाणात वापर करायला हवा.


दुसऱ्यांनी सुरुवात करण्याची वाट न पाहता, आपणच विधायक कामांची सुरूवात करावी अशा मताचे ते होते.


याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, लखनऊ मधील बॉबी रमाकांत. ज्यांनी आपल्या चारचाकी गाडीचा वापर थांबवून; चालणे, सायकल वापरणे किंवा मग सार्वजनिक वाहतूकींचे पर्याय वापरणे सुरु केले आहे. बंगळुरू मधील गुरूमूर्ती यांनी विमानाने प्रवास करणे बंद करून रेल्वेने प्रवास करणे सुरू केले आहे. आपणही अशा लोकांकडून प्रेरणा घेऊन, अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठा बदल घडवू शकतो.


मात्र, गांधीवादाच्या अर्थशास्त्रीय वापराचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनरेगा योजना. २००६च्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नंतर 'मनरेगा' नामकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये यंत्रांचा आणि ठेकेदारांचा वापर टाळून लोकांना रोजगार मिळवून दिला जातो.

Intro:Body:

२० ऑगस्ट २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसच्या इ-वृत्तपत्रामध्ये एक वेगळीच जाहिरात पहायला मिळाली. उत्तर भारत कापड उद्योगाच्या या जाहिरातीमध्ये भारतातील सूत उद्योग संकटात असल्याचा उल्लेख केला होता. सूत गिरण्या अतीशय तोट्यात सुरू आहेत, त्यांना भारतातील कापूस विकत घेता येत नाहीये, आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या दहा कोटी लोकांच्या उपजीविकेवर याचा परिणाम होत आहे. तसेच, कापूस उत्पादक शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आहे.





आणखी एक अशीच जाहिरात इकॉनॉमिक टाईम्स मध्ये, एक ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाली होती. भारतीय चहा उद्योगावरील संकटाचा उल्लेख करणारी ही जाहिरात होती. चहा उद्योगातील तोट्यामुळे जवळपास १० लाख कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. 





आऊटलुक या नियतकालिकामध्ये २१ ऑगस्टला एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. यात पार्ले कंपनीच्या १० हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आल्याचा उल्लेख होता. सरकारने जीएसटी कमी न केल्यास कंपनीला या लोकांना कामावरुन काढून टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे कंपनीने सांगितले होते.





तर दुसरीकडे, मोदी सरकारने मोठ्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली असून, त्याअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता किंवा आयुध फॅक्टरीजसारखे सरकारी उद्योग हे विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत, किंवा त्यांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे.





या प्रक्रियेला 'मालमत्ता कमाई' असे गोंडस नाव देऊन, त्यातून यावर्षी ९० हजार कोटी रूपये मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गतवर्षी सरकारने यातून ८० हजार कोटी रूपये मिळवले होते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार किती आक्रमकपणे पावले उचलत आहे याचे हे उदाहरण.





एका देशाच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेची ही लक्षणे आहेत? सरकार सर्वकाही आलबेल असल्याचा कांगावा करत असेल, मात्र मोठे संकट देशाच्या समोर उभे ठाकले आहे. २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.





महात्मा गांधींची अर्थव्यवस्थेबद्दलची मते अगदी वेगळी होती. त्यांनी हे स्पष्ट केले होते, की त्यांचा यंत्रांना विरोध नाही. मात्र यंत्रांचा कामगार कमी करण्यासाठीच्या वापराला मात्र त्यांचा विरोध होता. कारण, या प्रक्रियेमुळे हजारो कामगारांना बेरोजगार व्हावे लागेल.





गांधी म्हणत, त्यांना वेळेची आणि श्रमाची बचत करायला आवडेल, मात्र समाजातील ठराविक वर्गासाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी. त्यांना संपत्तीचे केंद्रीकरण काही ठराविक लोकांच्या हाती नव्हे, तर समाजातील सर्वांच्या हाती हवे होते.





श्रम वाचवण्याच्या कारणामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे खरेतर, जास्त नफ्याची लालसा हेच आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. महात्मा गांधींच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू हा नेहमी मानव राहिला आहे. त्यांचे असे मत होते, की मानवी अवयवांची जागा यंत्रांनी नाही घेतली पाहिजे. त्यांच्या स्वतःच्या निरिक्षणातून आणि अनुभवातून त्यांनी काही यंत्रांना मात्र या तत्त्वज्ञानीशी जोडले नाही. त्यांच्या मते, शिवण यंत्र आणि सूत विणण्याचे यंत्र ही यंत्रे भरपूर उपयोगी होती.





उपयोगी आणि घातक यंत्रांमध्ये फरक करायचा झाल्यास, व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्त्वावर घात करणारी यंत्रे ही घातक असतील, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते, माणसांना गाड्यांची देखील आवश्यकता नव्हती, कारण ती आपली मूलभूत गरज नाही.





गांधीजी यंत्रांची तुलना मानवी शरीराशी करत. त्यांच्यामते, मानवी शरीराप्रमाणेच यंत्रेही अपरिहार्य आहेत. मात्र, मानवी शरीर हे कितीही चांगले यंत्र असले, तरी ते आत्म्याच्या मुक्तीसाठी अडथळा ठरते असे त्यांचे मत होते.





गांधींच्या मते, यंत्रांमुळे भारतात गरीबी वाढली. यंत्रे ही पापाचे प्रतिकात्मक रुप आहेत कारण, त्यामुळे कामगार हे गुलाम झाले आहेत आणि कारखान्यांचे मालक हे त्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झाले आहेत. त्यांना अशी खात्री होती, कि गरीब लोका ब्रटिशांशी लढा द्यायला तयार होतील, मात्र श्रीमंत हे नेहमीच त्यांना पाठिंबा देतील. त्यांच्या मते, कारखाने बंद करणे हा अवघड निर्णय असेल, त्यामुळे तसे न करणे ठीक राहील. मात्र त्यांचा विस्तार मात्र नाही वाढला पाहिजे.





विशेष म्हणजे, वरती उल्लेख केलेल्या, भारतीय चहा उद्योगातील संकटावर उपाय म्हणून भारतीय चहा उद्योग समीतीने भारत सरकारला चहाचे क्षेत्र वाढवण्यावर प्रतीबंध घालण्याची मागणी केली आहे.





मग आत्ता उपलब्ध असणाऱ्या औद्योगिक वस्तूंच्या वापराबाबत विचारले असता, गांधीजी स्वदेशीच्या वापराचा सल्ला देतात. आधुनिक वस्तू उपलब्ध होण्याआधी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू वापरण्याबाबत ते आग्रही असत. त्यांना हे मान्य होते, की एकदम सर्व आधुनिक गोष्टींचा वापर बंद करणे शक्य नाही. मात्र निरिक्षणाने, कालांतराने माणसांच्या लक्षात येईल, की कोणत्या गोष्टींचा किती प्रमाणात वापर करायला हवा.





दुसऱ्यांनी सुरुवात करण्याची वाट न पाहता, आपणच विधायक कामांची सुरूवात करावी अशा मताचे ते होते.





याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, लखनऊ मधील बॉबी रमाकांत. ज्यांनी आपल्या चारचाकी गाडीचा वापर थांबवून; चालणे, सायकल वापरणे किंवा मग सार्वजनिक वाहतूकींचे पर्याय वापरणे सुरु केले आहे. बंगळुरू मधील गुरूमूर्ती यांनी विमानाने प्रवास करणे बंद करून रेल्वेने प्रवास करणे सुरू केले आहे. आपणही अशा लोकांकडून प्रेरणा घेऊन, अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठा बदल घडवू शकतो.





मात्र, गांधीवादाच्या अर्थशास्त्रीय वापराचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे, मनरेगा योजना. २००६च्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नंतर 'मनरेगा' नामकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये यंत्रांचा आणि ठेकेदारांचा वापर टाळून लोकांना रोजगार मिळवून दिला जातो.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.