नवी दिल्ली - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी माजी न्या. रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर निवड केली आहे. राष्ट्रपतीकडून पहिल्यांदाच असे करण्यात आले आहे. यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता आणि ते खासदारही झाले होते. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारने केरळचे राज्यपालपदी माजी सरन्यायाधीश सदाशिवम यांची नियुक्ती केली होती.
-
President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou
— ANI (@ANI) March 16, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou
— ANI (@ANI) March 16, 2020President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou
— ANI (@ANI) March 16, 2020
रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी देशातील काही महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील खटल्यांवर निकाल दिला. अयोध्या जमीन वाद, शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेश, राफेल प्रकरण अशा महत्त्वाच्या विषयांवर शेवटच्या आठवड्यात त्यांनी निकाल दिला.
रंजन गोगोई यांची कारकीर्द -
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हिंदी आणि इंग्रजीसह ७ भाषांमध्ये देण्यात येईल, हा निर्णयही त्यांच्याच कारकीर्दीत घेण्यात आला. आसामचे माजी मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई हे रंजन गोगोई यांचे वडील आहेत. गोगोई यांचा जन्म आसामधील दिब्रुगड येथे झाला आहे. दिल्लीच्या विख्यात अशा सेंट स्टिफनस् महाविद्यालयात त्यांनी इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे.
१९७८ साली त्यांनी गुवाहटी उच्च न्यायालयामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. एप्रिल २०१२ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. तर ३ ऑक्टोबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी त्यांची नेमणूक झाली होती. त्यांनी १३ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
गोगोईंवर सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात लैंगिक अत्याचाराचे आरोपही झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समीतीने त्यांना 'क्लिन चीट' दिली. तसेच आसाम एनआरसी वर सार्वजनिकरित्या मत व्यक्त केल्याने त्यांच्यावर टीका झाली होती.
