श्रीनगर - जम्मू काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून आज(बुधवार) 5 ऑगस्ट 2020 ला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. मात्र, कलम 370 रद्द करण्यात आल्यापासून काश्मीरातील स्थिती तणावपूर्ण आहे. जनजीवन अजूनही पूर्वपदावर आले नाही. जम्मू काश्मीर रिऑरगनायझेशन अ‌ॅक्ट 2019 लागू झाल्यानंतर काश्मीरातील अनेक कायदे रद्द करण्यात आले किंवा त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. सोबतच 106 केंद्रिय कायदे काश्मिरात लागू करण्यात आले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी अ‌ॅक्ट आणि जमिन अधिग्रहण हे केंद्रिय कायदे काश्मीर राज्याला लागू असतील असे, केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लोकसभेत सांगितले. कलम 370 मुळे नागरिकांच्या कल्याणासाठी असलेले अनेक केंद्रिय कायदे काश्मीरात लागू करता येत नव्हते. त्यात आता बदल होईल, असे अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देताना म्हटले होते.
कलम 370 मुळे काश्मीरचा विकास खुंटला आहे. नागरिकांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेले केंद्रिय कायदे राज्यात लागू करता येत नसल्याने लोकशाहीच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. या तदतुदींमुळे राज्यात गरीबी वाढली आणि भ्रष्टाचार बोकाळला, असे अमित शाह म्हणाले होते.
केंद्रिय कायद्यांचा काश्मिरी नागरिकांवरील परिणाम
कलम 370 रद्द करण्याआधी संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संपर्क व्यवस्था सोडता इतर विषयांवर कायदे काश्मीर राज्याला बनविता येत होते. तसेच काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा जास्त अधिकार होते. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हता की, काश्मीरमधील कायदे देशातील इतर राज्यांंपेक्षा वेगळे होते. अनेक वेळा केंद्र आणि राज्याचे कायदे सारखेच असत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरातील नागरिकांवर परिणाम होत आहेत.
जम्मू काश्मीर रिऑर्गनायझेशन अ‌ॅक्ट 2019 नुसार काश्मीरचे विभागजन करण्यात आले. तसेच 106 केंद्रिय कायदे राज्यात लागू होणार असून 153 राज्य कायदे रद्द होणार असल्याचे म्हटले आहे.
काश्मीर सोडता संपूर्ण भारतात इंडियन पिनल कोड( भारतीय दंड विधान ) लागू होते. तर काश्मीरात रणबिर पिनल कोड(आरपीसी) लागू होते. दोन्ही कोडमध्ये साम्य होते. मात्र, काही महत्त्वाचे फऱकही होते. राज्याची स्वायत्तता काढून घेतल्यानंतर काश्मीरात आरपीसी रद्द झाला आहे.
जम्मू काश्मीर राज्याचा स्वत:चा हिंदू वारसा कायदा 1956 अस्तित्वात होता. तर केंद्र सरकारचा वेगळा हिंदू वैयक्तीक कायदा आहे. या केंद्रिय कायद्यात 2005 साली मोठी सुधारणा करण्यात आली होती. त्याचा हिंदू महिलांना मोठा फायदा झाला. ही दुरुस्ती काश्मीरच्या हिंदू वारसा कायद्यात करण्यात आली नव्हती. ही घटना दुरुस्ती आता लडाख आणि काश्मीरात लागू झाली आहे.
2005 साली करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे लिंग भेद कमी करण्यात आला होता. लग्नानंतरही महिलेचा संपत्तीवर हक्क मान्य करण्यात आला. शेतजमीनीतही महिलांना अर्धा हिस्सा मिळाला. ह्या सुधारणा आता काश्मीरात लागू झाल्याने त्याचा परिणाम स्थानिक महिलांवर होणार आहे.
पुर्वीच्या काश्मीर राज्यात बाल न्याय कायदा अस्तित्वात होता. तर केंद्र सरकरचा स्वतंत्र असा बाल न्याय कायदा 2000 सालापासून अस्तित्वात आहे. 2015 सालापासून केंद्र सरकारच्या बाल न्याय कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले होते. ते बदल काश्मीरच्या कायद्यात नव्हते. त्यामुळे नवे बदल काश्मीरात लागू झाले. 16 वर्षाच्या किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या बालकाने क्रूर गुन्हा केल्यास त्याच्यावर प्रौढांसाठी असलेल्या कायद्या नुसार कारवाई करण्यात य़ेईल. बाल न्याय मंडळ या प्रकरणी बालकाची मानसिक आणि शारिरीक तपासणी करेल, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात येईल. अशी तरतुद होती. हा बदल आता काश्मीरलाही लागू होणार आहे.
काश्मीर वगळता संपूर्ण देशासाठी संपत्ती हस्तांतरण कायदा 1882 लागू आहे. मात्र, काश्मीरात स्वत:चा वेगळा असा कायदा होता. त्यानुसार राज्यातील संपत्ती हस्तांतरणाची प्रकरणे हाताळली जात होती. 1977 साली काश्मीरने स्वत:चा वेगळा कायदा पास केला होता. हा कायदा राज्यात तसाच चालू राहणार असला तरी त्यात बदल करण्यात आले आहेत.
तज्ज्ञांचं मत काय?
जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सईद रियाझ खावर म्हणतात, 370 कलम रद्द आणि काश्मीर पुनर्गठण कायद्यामुळे राज्यात राज्यघटनेच्या हमीशिवाय कायदे आले आहेत. कलम 35 ए नुसार आधी राज्य़घटनेची हमी होती. ती हमी 5 ऑगस्टनंतर निघून गेली आहे. राज्यात अधिवास कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यघनटेची त्याल कोणतीही हमी नाही.
कलम 370 बेकायदेशीर असून त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल असल्याचे खावर यांनी सांगितले. जम्मू काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019 मंजूर होण्याआधी काश्मीरात 415 ते 420 कायदे होते. आता काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशात सुमारे 107 केंद्रीय कायदे लागू करण्यात आले आहेत. तर जमीन निर्मुलन कायदा, जमीन हक्क कायदा, शेती सुधारणा कायद्यात बदल करण्यात आल्याचे खावर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने पुर्वीच्या काश्मीरातील अकाऊंटिबिलीटी कमिशन, महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, माहिती आयोग यांच्यात बदल केला आहे. आता असे आयोग राज्यात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना तत्काळ न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. कमी पैशात परिणामकारक न्याय आधी मिळत होता. आता तशी सुविधा राहीली नाही. कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मिरात न्याय दानास उशीर होत आहे, असे खावर यांनी सांगितले.
