नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी (एनईपी) संबंधित उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवर आधारित संमेलनात भाषण करतील. पंतप्रधान कार्यालयद्वारे जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. हे संमेलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे केले जात आहे.
संमेलनादरम्यान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षणात आतील महत्वपूर्ण पैलूंवर विशेष सत्रे आयोजित करण्यात येतील. यात समग्र, बहु अनुशासनात्मक आणि भविष्य शिक्षण गुणवत्तेचे संशोधन आणि शिक्षणामध्ये चांगल्या प्रगतीसाठी तंत्रज्ञानाचा न्याय्य वापर यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या सप्ताहाच्या सुरुवातीला शिक्षण धोरण 2020 ची घोषणा करून देशातील 34 वर्षांपासूनच्या जुन्या शैक्षणिक धोरणात बदल केले आहेत. भारतातील शाळा आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अशा पद्धतीने सुधारणा घडवून आणून देशाला जगभरातील ज्ञानाची महासत्ता बनवणे, हे नव्या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचव्या इयत्तेत पर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून किंवा त्या-त्या क्षेत्रातील भाषेतून होईल. तर बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व यामध्ये काहीसे कमी केले गेले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विधी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाशिवाय अन्य सर्व विषयांतील उच्च शिक्षणाचा एकच नियामक कार्यक्रम असेल. याशिवाय विद्यापीठांमध्ये दाखल्यासाठी समान प्रवेश परीक्षेचे ची तरतूद आहे. याआधीच्या धोरणातील 10+2 ही पद्धत बदलून नवीन धोरणानुसार 5+3+3+4 ही पद्धत लागू करण्यात आली आहे. यासाठी वयोमर्यादा अनुक्रमे तीन ते आठ वर्षे, आठ ते अकरा वर्षे, 11 ते 14 वर्षे आणि 14 ते 18 वर्षे अशी ठरवण्यात आली आहे. एम. फिल. चा अभ्यासक्रम काढून टाकून खासगी आणि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी समान नियम लागू केले आहेत.
