नवी दिल्ली - पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या २०१८ च्या मसुद्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. यासंबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पश्चिम घाटाचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये (ईएसझेड) समावेश करण्याच्या अधिसूचनेचा मसुदा मंत्रालयाने जारी केला होता. या अधिसूचनेला केरळ येथील स्वयंसेवी संस्थेने आव्हान दिले आहे.
पश्चिम घाट हा जैवविविधतेने नटलेला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असून विविध प्रकारच्या जैविक प्रजाती येथे आढळतात. युनेस्कोने पश्चिम घाटाला २०१२ मध्ये जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पसरलेला पश्चिम घाट हा जागतिक स्तरावरील जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट आहे.
प्रा. गाडगीळ समिती व कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशी लागू न करण्याची मागणी केरळमधील स्वयंसेवी संस्थेने वकील सुविदत्त एम एस यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. ही अधिसूचना असंवैधानिक ठरवण्यात यावी, असे ही याचिकेत नमूद केले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे.
संस्थेने याचिकेत म्हटले आहे की, जर ही अधिसूचना केरळमध्ये लागू करण्यात आली तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ईएसएच्या कक्षेत येतील व याचा मोठा फटका येथील शेतकऱ्यांना बसेल. संस्थेने पुढे म्हटले आहे की, गाडगीळ समितीचा अहवाल काही अंशी पर्यावरणास अनुकूल आहे. मात्र, यामुळे ज्या अडचणी केरळमधील शेतकऱ्यांसाठी निर्माण होतील त्यावर व्यावहारिकरित्या विचार करण्यात आलेला नाही. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे. वास्तविक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीकाही या संस्थेने केली आहे.
