नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या संसदीय व्यवहार समितीने संसदेचे मान्सून अधिवेशन 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरला घेण्याची शिफारस केली आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार संसदेत एकूण 18 बैठक व्यवस्था असणार आहेत. त्यांच्या तारखा लवकरच घोषित करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या इतिहासात 1952 नंतर बैठक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे मान्सून अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि तयारी सुरू आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेची दोन्ही चेंबर आणि गॅलरी सदस्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यावेळी शारीरिक अंतर ठेवण्याच्या नियमांचे पालन करण्यात येणार आहे.
अशी असणार बैठक व्यवस्था -
राज्यसभेच्या सचिवालयाच्या माहितीनुसार वरिष्ठ सभागृहातील सदस्य हे दोन्ही सभागृहाचे सदस्य हे चेंबर आणि गॅलरीमध्ये अधिवेशनादरम्यान बसणार आहेत. संसदेच्या इतिहासात1952 नंतर प्रथमच अशी बैठक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. चेंबरमध्ये 60 सदस्य बसणार आहेत. तर राज्यसभेच्या गॅलरीत 51 सदस्य बसणार आहेत. तर उर्वरित 132 सदस्य हे लोकसभेच्या चेंबरमध्ये बसणार आहेत. बैठक व्यवस्थेचे नियोजन हे लोकसभेच्या सचिवालयाकडून केले जात आहे. पहिल्यांदाच मोठे स्क्रिन, दोन्ही सभागृहामध्ये विशेष केबल आणि विभागणी करणारे पॉलिकार्बोनेट बसविण्यात येणार आहेत. राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे 17 जुलैला बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन घेण्यासाठी विविध पर्यायांचे परीक्षण करण्यात येणार आहे.
अधिवेशनापूर्वी सर्व तयारी करून चाचणी घ्यावी, असे नायडू यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. अधिवेशन घेण्यापूर्वी चाचणी, सराव आणि अंतिम परीक्षण घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सभेचे सचिवालयाकडून जास्त वेळ काम करून तयारी केली जात आहे. दोन्ही सभागृहांचे काम साधारणत: एकाचवेळी चालते. मात्र, सध्या असाधारण स्थिती असल्याने एका सभागृहाचे काम सकाळी आणि दुसऱ्या सभागृहाचे काम सायंकाळी सुरू होईल, असे सूत्राने सांगितले.
