इस्लामाबाद - पाकिस्तानमध्ये अटकेत असलेले भारतीय नौदलातील निवृत्त लष्करी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पाकिस्तानला कुलभूषण जाधव यांना राजनैतिक मदत देण्याचा (कौन्सलेर अॅक्सेस) आदेश दिला होता. न्यायालयाचा हा आदेश पाकिस्तानने मान्य केला आहे. याबाबतची माहिती गुरुवारी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर कुलभूषण जाधव यांना व्हिएन्ना करारानुसार कलम ३६, १ (ब) नुसार त्यांचे हक्क आणि अधिकार सांगण्यात आले आहेत. तसेच त्यांना राजनैतिक मदत देण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे परराष्ट्र विभागाने सांगितले. पाकिस्तान एक जबाबदार देश असून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असल्याचे पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
व्हिएन्ना कराराचे उल्लघंन केल्याचा ठपका ठेवत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना कायेदशीर साहाय्य देण्याचे आदेश दिले होते. कराराचे उल्लंघन केल्याचा भारताचा दावा आंतराष्ट्रीय न्यायालयाने १५- १ च्या फरकाने मान्य केला, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी सांगितले.
पाकिस्तानी कायद्यानुसार कुलभूषण जाधवला मदत देणार असल्याचे पाकिस्तानने मान्य केले आहे. राजनैतिक साहाय्याबरोबरच जाधव यांना देण्यात आलेल्या शिक्षेवर आणि आरोपांवर पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश पाकिस्तानला न्यायालयाने दिला आहे.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने ३ मार्च २०१६ मध्ये तथाकथित हेरगिरीच्या आरोपावरून पकडले होते. तसेच, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय परस्पर फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने या प्रकरणी पाकिस्तानची एकतर्फी भूमिका तसेच, कारवाई करण्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आता सुनावणी होवून न्यायालयाने पाकिस्तानला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कुलभूषण यांची सुटका होण्याच्या दृष्टीने भारताचा हा राजनैतिक कूटनितीचा विजय झाला आहे.
