बंगालमध्ये 'एनआरसी' लागू होणार नाही - ममता बॅनर्जी

आसाममधील 'एनआरसी' गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमध्ये एनआरसी लागू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कोलकाता - भाजप हे एनआरसीचा राजकीय वापर करत आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसी लागू होणार नाही असे ममता बॅनर्जी यांनी आज स्पष्ट केले. बंगालमधील नबान्नामध्ये त्या बोलत होत्या.

• West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nabanna: NRC will not come to Bengal. Nobody will be pushed out of Bengal. People who have been living in Bengal for so many years, they'll stay here the same way. BJP is promoting it as a political tool. pic.twitter.com/9DOdo3SzzD

  — ANI (@ANI) September 20, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nabanna: NRC will not come to Bengal. Nobody will be pushed out of Bengal. People who have been living in Bengal for so many years, they'll stay here the same way. BJP is promoting it as a political tool. pic.twitter.com/9DOdo3SzzD

  — ANI (@ANI) September 20, 2019

  ">

  West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nabanna: NRC will not come to Bengal. Nobody will be pushed out of Bengal. People who have been living in Bengal for so many years, they'll stay here the same way. BJP is promoting it as a political tool. pic.twitter.com/9DOdo3SzzD

  — ANI (@ANI) September 20, 2019

बंगालमधील लोक वर्षानुवर्षे इथे राहत आले आहेत. त्याच पद्धतीने ते इथे राहतील. बंगालमधील लोकांपैकी कोणालाही राज्यातून बाहेर काढण्यात येणार नाही. सध्या मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यामुळे मी लोकांना आवाहन करते, की त्यांनी आपले नाव यादीमध्ये आहे याची खात्री करून घ्यावी. मात्र, एनआरसीची भीती नसावी. असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : आसाम एनआरसी प्रकरण : आसाममध्ये बनत आहे भारतातील सर्वात मोठे 'डिटेंशन कॅम्प'

सध्या आसाममध्ये एनआरसी यादीवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या, आसाम राज्याच्या राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीमधून साधारणपणे १.९ दशलक्ष लोक वगळले गेले होते. या वगळल्या गेलेल्या लोकांना आपण भारतीय असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी अतिरिक्त परदेशी न्यायाधिकरणेही सुरु केली गेली आहेत. तसेच, आसाममध्ये सध्या भारतातील सर्वात मोठा डिटेंशन कॅम्पदेखील तयार होतो आहे.

दरम्यान, आसामपाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही एनआरसी लागू होईल, असे संकेत उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते श्रीकांत शर्मा यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा : एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...