नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय लोकसेवा परीक्षा -2020 पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व व्यवस्था करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्दी आणि खोकला असलेल्या यूपीएससीच्या उमेदवारांना स्वंतत्र बसण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश यूपीएससीला दिले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम आणि प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशही सर्वाच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहे. यूपीएससीच्या परीक्षा केंद्राजवळ असलेल्या हॉटेलमध्ये उमेदवारांची राहण्याची व्यवस्था करावी, यासाठी यूपीएससीने राज्यांना विनंती करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. विविध राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेसाठीची प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
काय म्हटले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात?
- काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. अशा विद्यार्थ्यांचे वय विचारात न घेता त्यांना एकवेळ परीक्षा देण्याबाबत आयोगाने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचविले आहे.
- काही परीक्षेला सामोरे जाणारे उमेदवार हे कोरोना योद्धा म्हणून जबाबदारी बजावित आहेत. ही परीक्षा दहा लाख विद्यार्थी देणार आहेत. प्रत्येकासाठी व क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आदेश देणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे.
लोकसेवा आयोगाने ही मांडली सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) पूर्वपरीक्षा आणखी पुढे ढकलणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यूपीएससी 2020 पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा 4 ऑक्टोबरला होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही परीक्षा 31 मे रोजी घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने यापूर्वी जाहीर केले आहे. चालू वर्षात परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या तर, पुढील वर्षात 27 जून 2021 रोजी घेण्यात येणारी पूर्वपरीक्षाही पुढे ढकलावी लागेल, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
समानतेचा अधिकार म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्वपरीक्षेला बसण्याची इच्छा आहे, त्यांना पूर्वीच्या परीक्षेप्रमाणे बसण्याची संधी मिळणे, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आयोगाने ५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. संरक्षण आणि नौदलाच्या परीक्षा यशस्वीपणे घेतल्याची माहिती आयोगाने न्यायालयाला दिली आहे.
दरम्यान, जेईई व नीट अशा स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशा याचिका विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. मात्र, सर्व याचिका न्यायालयांनी फेटाळल्या आहे.
