लोकांचे जीव वाचावण्यासाठी नवा मोटार वाहन कायदा, सरकारी तिजोरी भरण्याचा उद्देश नाही - गडकरी

'प्रत्येक वर्षी रस्ते अपघातात दीड लाख लोक मारले जातात. यामध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. मात्र, यासाठी सर्व राज्यांचे सहकार्य हवे आहे. हे सर्व राज्य सरकारे आणि पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र येऊन केले पाहिजे,' असे गडकरी म्हणाले.

नवी दिल्ली - नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यानंतर दंडाची रक्कम दणदणीत झाली आहे. यावरून लोकांमध्ये सर्वत्र नाराजीचे वातावरण आहे. याविषयी बोलताना केंद्रीय रस्ते, महामार्ग आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे. 'एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लागू करण्यात येत असलेली दंडाची रक्कम लोकांचे जीव वाचावेत म्हणूनच आहे. यामागे सरकारी तिजोरी भरण्याचा उद्देश नाही. लोकांमध्ये कायद्याविषयी धाक आणि आदर निर्माण होणे आवश्यक आहे,' असे गडकरी म्हणाले.

• Union Minister Nitin Gadkari: Is it not the responsibility of the government to save lives of the people? That is the spirit behind this law. It is not the intention of the government to increase fines to get revenue for the government. https://t.co/HlOGDUwJOW

  — ANI (@ANI) September 11, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Union Minister Nitin Gadkari: Is it not the responsibility of the government to save lives of the people? That is the spirit behind this law. It is not the intention of the government to increase fines to get revenue for the government. https://t.co/HlOGDUwJOW

  — ANI (@ANI) September 11, 2019

  ">

  Union Minister Nitin Gadkari: Is it not the responsibility of the government to save lives of the people? That is the spirit behind this law. It is not the intention of the government to increase fines to get revenue for the government. https://t.co/HlOGDUwJOW

  — ANI (@ANI) September 11, 2019

  
  

'लोकांचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का? या कायद्यामागे हीच भावना आहे. यामागे सरकारी तिजोरी भरण्याचा उद्देश नाही. शिवाय, आपण रस्ते अपघातांमुळे दोन टक्के जीडीपी गमवत आहे,' असे ते म्हणाले. 'प्रत्येक वर्षी रस्ते अपघातात दीड लाख लोक मारले जातात. यामध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. मात्र, यासाठी सर्व राज्यांचे सहकार्य हवे आहे. हे सर्व राज्य सरकारे आणि पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र येऊन केले पाहिजे,' असे त्यांनी यावेळी म्हटले. दरम्यान, नव्या मोटार कायद्याला राज्यात तुर्तास स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले आहे.

हेही वाचा - मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती विजया के. ताहिलरमाणी यांचा राजीनामा

'आपण निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारासाठी फाशीची तरतूद का केली? लोकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी. त्यामुळे हा कायदाही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठीच आहे. तसेच, हा कायदा करताना यूके, कॅनडा, कॅलिफोर्निया, अर्जेंटिना येथील कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहे. गरज पडल्यास मी स्वतः त्यांच्याशी बोलेन. आपल्याला पुढील पिढ्यांसाठी हवा शुद्ध ठेवायची नाही का,' असा सवालही गडकरी यांनी केला.

हेही वाचा - वाहतूक नियम मोडल्याने चालकाला चक्क १ लाख ४१ हजारांचा दंड!

'याचा परिणाम वाहन उद्योगावर होण्याच्या शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहेत. सरकार उद्योगांना पाठिंबाच देत आहे. वाहन निर्मिती उद्योग हे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. विकास दरात त्याचे योगदान आहे. तात्पुरती मंदी आल्याचे दिसत असले तरी, यात सुधारणा होतील आणि चांगले परिणामही दिसतील. भारत वाहन निर्मिती उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनेल, अशी आशा मी करतो,' असे गडकरी म्हणाले.

हेही वाचा - लेह-कारगिलसह राज्यातील जिल्ह्याची स्थिती सामान्य, डीजीपी दिलबाग सिंह यांची माहिती