शबरीमला मंदीर प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने नेमले नऊ सदस्यीय खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदीर प्रकरणावरील सुनावणीसाठी नऊ सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना केली आहे. या खंडपीठाचे प्रमुख हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे असणार आहेत. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना या समितीमधून वगळण्यात आले आहे. मल्होत्रा या महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यात येऊ नये अशा मताच्या होत्या.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदीर प्रकरणावरील सुनावणीसाठी नऊ सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना केली आहे. या खंडपीठाचे प्रमुख हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे असणार आहेत.

• Nine-judge bench of SC to hear Sabarimala case
  
  Read @ANI Story | https://t.co/yU7TjJ8CWD pic.twitter.com/f6m6afYPSJ

  — ANI Digital (@ani_digital) 7 January 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Nine-judge bench of SC to hear Sabarimala case
  
  Read @ANI Story | https://t.co/yU7TjJ8CWD pic.twitter.com/f6m6afYPSJ

  — ANI Digital (@ani_digital) 7 January 2020

  ">

  Nine-judge bench of SC to hear Sabarimala case
  
  Read @ANI Story | https://t.co/yU7TjJ8CWD pic.twitter.com/f6m6afYPSJ

  — ANI Digital (@ani_digital) 7 January 2020

शरद बोबडे यांच्यासह या समितीमध्ये, आर भानूमती, एल. नागेश्वर राव, अशोक भूषण, मोहन एम. शांतनागौदार, एस. अब्दुल नाझीर, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत या न्यायाधीशांचा समावेश असेल. याआधी याबाबत सुनावणी देताना, शबरीमला मंदीरात महिलांना जाण्यास परवानगी देणारे आर. एफ. नरिमन आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांना या समितीमधून वगळण्यात आले आहे. तर, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनाही या समितीमधून वगळण्यात आले आहे. मल्होत्रा या महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यात येऊ नये अशा मताच्या होत्या.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय देत, सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र याला कितीतरी संघटनांकडून या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर यावर पुन्हा सुनावणी करत, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय नवीन खंडपीठासमोर मांडण्यात येईल असे सांगितले होते.

हे खंडपीठ शबरीमलासोबतच इतरही काही धार्मिक निर्णयांची पुनर्तपासणी करेल. यामध्ये मशीदींमध्ये महिलांना प्रवेश, दावूदी बोहरा समाजातील महिलांचा खतना करण्याची परंपरा, आणि इतर धर्मीय तरुणांशी लग्न केल्यामुळे पवित्र मंदिरात जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आलेल्या पारशी महिलांबाबतही निर्णय होईल. ही सुनावणी १३ जानेवारीला होईल.

हेही वाचा : आज भारत बंद! 25 कोटी कामगार जाणार संपावर..