ETV Bharat / bharat

नवीन मोटार वाहन कायदा : राज्य सरकारने दंड ठरवावा - नितीन गडकरी

मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांनंतर, वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर होणाऱ्या दंडाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढली होती. त्यामुळे लोकांवर हजारोंमध्ये दंड भरण्याची वेळ आली होती. दंडाची रक्कम पाहता बऱ्याच राज्यांनी हा सुधारित कायदा आपल्या राज्यांमध्ये लागू केला नव्हता. मात्र, आता प्रत्येक राज्य आपापल्या सोईनुसार दंडाची रक्कम ठरवू शकते, असे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

New Motor Vehicles Act
author img

By

Published : Sep 17, 2019, 7:54 PM IST

नवी दिल्ली - मोटार वाहन कायद्यामधील सुधारणांबद्दल लोक सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. लोकांचा पाठिंबा या कायद्याला मिळत आहे. दंडाची रक्कम ज्यांना जास्त वाटत होती, त्या लोकांचेही आता या सुधारणेला समर्थन मिळत आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

  • Union Minister Nitin Gadkari: Motor Vehicles Act has got support from public & people across party lines. Those who were unhappy with fines have also agreed. Fines are collected by states, there is no issue of revenue collection by Centre. States can vary fines from Rs 500-5000. pic.twitter.com/iPMUBvVAXW

    — ANI (@ANI) September 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यासोबतच, दंडाची रक्कम ही केंद्रामार्फत नव्हे, तर राज्य सरकारमार्फत वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपापल्या सोईनुसार दंडाची रक्कम ठरवू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : वाहतूक पोलिसांनी अडवल्यानंतर तरुणीचा रस्त्यावरच गोंधळ, दंड आकारल्यास आत्महत्येची धमकी!

याआधी, मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांनंतर, वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर होणाऱ्या दंडाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढली होती. त्यामुळे लोकांवर हजारोंमध्ये दंड भरण्याची वेळ आली होती. या बदलामुळे बरेच लोक नाराज होते.

भारतातील चार राज्यांनी हे नियम आहे, असे लागू केले होते, तर दंडाची रक्कम पाहता बऱ्याच राज्यांनी हा सुधारित कायदा आपल्या राज्यांमध्ये लागू केला नव्हता. कालच, केरळच्या परिवहन मंत्र्यांनी देखील गडकरींना पत्र लिहित, राज्यांना दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार द्यावा, अशी विनंती केली होती.

हेही वाचा : आईचा आशीर्वाद, सोबत जेवण, मोदींनी असा साजरा केला वाढदिवस

नवी दिल्ली - मोटार वाहन कायद्यामधील सुधारणांबद्दल लोक सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. लोकांचा पाठिंबा या कायद्याला मिळत आहे. दंडाची रक्कम ज्यांना जास्त वाटत होती, त्या लोकांचेही आता या सुधारणेला समर्थन मिळत आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

  • Union Minister Nitin Gadkari: Motor Vehicles Act has got support from public & people across party lines. Those who were unhappy with fines have also agreed. Fines are collected by states, there is no issue of revenue collection by Centre. States can vary fines from Rs 500-5000. pic.twitter.com/iPMUBvVAXW

    — ANI (@ANI) September 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यासोबतच, दंडाची रक्कम ही केंद्रामार्फत नव्हे, तर राज्य सरकारमार्फत वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपापल्या सोईनुसार दंडाची रक्कम ठरवू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : वाहतूक पोलिसांनी अडवल्यानंतर तरुणीचा रस्त्यावरच गोंधळ, दंड आकारल्यास आत्महत्येची धमकी!

याआधी, मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांनंतर, वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर होणाऱ्या दंडाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढली होती. त्यामुळे लोकांवर हजारोंमध्ये दंड भरण्याची वेळ आली होती. या बदलामुळे बरेच लोक नाराज होते.

भारतातील चार राज्यांनी हे नियम आहे, असे लागू केले होते, तर दंडाची रक्कम पाहता बऱ्याच राज्यांनी हा सुधारित कायदा आपल्या राज्यांमध्ये लागू केला नव्हता. कालच, केरळच्या परिवहन मंत्र्यांनी देखील गडकरींना पत्र लिहित, राज्यांना दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार द्यावा, अशी विनंती केली होती.

हेही वाचा : आईचा आशीर्वाद, सोबत जेवण, मोदींनी असा साजरा केला वाढदिवस

Intro:Body:

नवीन मोटार वाहन कायदा : राज्य सरकार ठरवू शकेल दंडाची रक्कम, नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य

नवी दिल्ली - मोटार वाहन कायद्यामधील सुधारणांबद्दल लोक सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. लोकांचा पाठिंबा या कायद्याला मिळत आहे. दंडाची रक्कम ज्यांना जास्त वा़टत होती, त्या लोकांचेही आता या सुधारणेला समर्थन मिळत आहे. अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय रस्ते वाहतून आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.

यासोबतच, दंडाची रक्कम ही केंद्रामार्फत नव्हे, तर राज्य सरकारमार्फत वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपापल्या सोईनुसार दंडाची रक्कम ठरवू शकते. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याआधी, मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांनंतर, वाहतूकीचे नियम मोडल्यावर होणाऱ्या दंडाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा वाढली होती. त्यामुळे लोकांवर हजारोंमध्ये दंड भरण्याची वेळ आली होती. या बदलामुळे बरेच लोक नाराज होते.

भारतातील चार राज्यांनी हे नियम आहे असे लागू केले होते, तर दंडाची रक्कम पाहता बऱ्याच राज्यांनी हा सुधारित कायदा आपल्या राज्यांमध्ये लागू केला नव्हता. कालच, केरळच्या परिवाहन मंत्र्यांनी देखील गडकरींना पत्र लिहित, राज्यांना दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार द्यावा अशी विनंती केली होती.

Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.