भारत परकीय सत्तेच्या जोखडातून ७० वर्षांपूर्वी मुक्त झाला असला तरी ती छळवादी राजवट ज्या कायद्याच्या आधारावर होती, ते कायदे तसेच ठेवण्यात आले आहेत. १८६० मध्ये तयार केलेल्या भारतीय दंडसंहितेत (आयपीसी) बदल करून तिच्यात संपूर्ण सुधारणा करण्याच्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या सूचनेचे गृह व्यवहार मंत्रालयाने स्वागत केले आहे. दंडप्रक्रिया संहितेत सुधारणा घडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदेतज्ञांच्या दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. आयपीसी आणि पोलीस दल परदेशी राज्यकर्त्यांचे हेतू लक्षात घेऊन तयार केले होते. भारतीय नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे, हे निर्विवाद आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये शिक्षेच्या कठोरतेचा उल्लेख केला असून ज्या गुन्ह्यांमध्ये सातपेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा सांगितली आहे, अशा गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक संबंधी पुरावा अनिवार्य करण्याची योजना सरकार आखत आहे. न्यायपालिकेने फोनवरील संभाषण पकडण्यासारख्या पारंपरिक पद्धतींच्या पलीकडे जाऊन तांत्रिक प्रगतीचा लाभ घेतला पाहिजे, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे. १८६० मध्ये बनवलेला आयपीसी आणि १८७२ मध्ये तयार केलेला भारतीय पुरावा कायद्यावर अनेक तज्ञांनी झोड उठवली आहे. सरकारने संपूर्णपणे या कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्यात, असे त्याने आवाहन केले आहे. १९७३ मध्ये कारावासाची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे, पण आजही, अनेक कायद्यांत प्रमुख पळवाटा आहेत. नागरिकांचे मानवी आणि घटनात्मक हक्कांचे ठामपणे रक्षण करणाऱ्या सुधारणांची सक्तीने अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.
"जेव्हा तुम्ही तीन दशकांत एखादे प्रकरण निकाली काढण्याचा उल्लेख करता, तेव्हा तुम्ही नागरिकांना मागील दाराने न्याय मिळवण्यास अप्रत्यक्षरीत्या सांगता", हे शब्द न्यायमूर्ती थॉमस यांचे होते. भारतीय न्यायपालिकेचा–ऱ्हास होण्यास जबाबदार असलेल्या आयपीसी आणि सीआरपीसी यांचे पुनरूरत्थान करण्याचा प्रस्ताव माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिला होता. अत्यंत क्रूर गुन्हा करणारे गुन्हेगार सुटून जात आहेत आणि लहानसहान चोरांना मात्र गंभीर शिक्षा केली जात आहे. 'संथनम समिती'ने भेसळयुक्त पदार्थ विकणे, काळा बाजार आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या पांढरपेशा गुन्ह्यांसाठी योग्य शिक्षा नसल्याबद्दल टीका केली होती. एकीकडे, सामान्य माणसासाठी न्याय मिळवणे हे मृगजळासमान झाले आहे तर दुसरीकडे, न्यायालये अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना जामीन मंजूर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही विशेष तरतुदी करत आहेत. मोदी सरकारने १,४५८ कायदे रद्द केले असून ५८ जुन्या कायद्यांचे नुकतेच पुनरूज्जीवन केले आहे. राजद्रोह आणि अब्रुनुकसानीचे कायदे, जे ब्रिटीश राजमध्ये निषेधाचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी तयार करण्यात आले होते, त्यांना अजूनही आयपीसीमध्ये स्थान आहे. युनायटेड किंग्डमच्या सरकारकडून पूर्वीच राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला असला तरीही लोकशाहीचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी भारतीय राजकारण्यांकडून त्याचा गैरवापर होत आहे. दंडसंहितेत सुधारणा घडवण्याची प्रक्रिया लोकशाहीच्या चेष्टेकडून नागरिक हक्कांबद्दल विश्वास निर्माण करण्याकडे व्हायला हवा.
भारतीय दंडसंहिता नागरिकांसाठी किती प्राणघातक ठरत आहे, हे दाखवणारे असंख्य पुरावे आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत १,६७४ निरपराध लोकांचा कोठडीत मृत्यू झाला. गेल्या वर्षी, हा आकडा १,९६६ पर्यंत वाढला. भुरट्या चोरांशी वागताना आमचे पोलिस क्रौर्याचा सहारा घेतात, तरीही गुन्हेगारी प्रकरणांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ ४० टक्के आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने आसाम, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांत ९० टक्के आरोपी निर्दोष सोडण्यात आले आहेत, असे उघड केले आहे. आंध्रप्रदेशात केवळ ३८ टक्के आणि तेलंगणामध्ये ३२ टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आहे. २००३ मध्ये नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती मलिमथ समितीने न्यायपालिका, पोलिस दल आणि सरकारी पक्ष यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली होती. भारतीय न्यायपालिकेवर सामान्य माणसाचा विश्वास कसा परत मिळवायचा, या दृष्टीने आयपीसी आणि सीआरपीसी सुटसुटीत करण्यासाठी समितीने अनेक सूचना केल्या होत्या, पण या निर्देशांकडे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले. सध्याची न्यायव्यवस्था आरोपीच्या बाजूने आणि बळी पडलेल्याचा छळ करणारी आहे. मलिमथ समितीने दिलेल्या सूचना गुन्हेगारी न्याय सुधारणांसाठी नुकत्याच नियुक्त केलेल्या समित्यांसाठी मार्गदर्शक प्रकाशझोत ठरला पाहिजे. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असल्याने भारतीय कायदेशीर व्यवस्था प्रवाहात आणण्याचा हेतू त्वरित न्याय देणे हा असला पाहिजे.
हेही वाचा : महाराष्ट्र अन् हरियाणा विधानसभा निकाल : लोकशाहीची मूक क्रांती!
