नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत हा खटला पाच न्यायधिशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला आहे. यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. गत वर्षी मिळालेल्या आरक्षणाच्या आधारे विविध ठिकाणी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणीक लाभ मिळाले होते. अनेकांना याच्या जोरावर नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. मात्र, या निर्णयामुळे मराठा समजाचे मोठे नुकसान झाले असल्याची भावना खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज (दि. 15 सप्टें.) राज्यसभेत व्यक्त केली.
यावेळी ते पुढे म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी बहुजनांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी भूमिका मांडली. आजही बहुतांश मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागलेला आहे. याबाबत ज्या अभ्यास समित्या नेमल्या होत्या त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरक्षण गरजेचे होते. ज्या प्रकारे तमिळनाडू सरकारने आरक्षणाची सीमा 50 टक्क्यांवरुन वाढवत 69 टक्के केली. मागील 26 वर्षांपासून हा कायदा त्या ठिकाणी अंमलात आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
केंद्राने आपले मत मांडावे
यावेळी खासदार राजीव सातव हे मराठा आरक्षणाबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हणाले, मराठा समाजाला मोठ्या संघर्षानंतर राज्यात आरक्षण मिळाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी केंद्राने आपले म्हणणे मांडले नाही. त्यांनी यापुढे होणाऱ्या सुनावणीवेळी केंद्रानेही आपले म्हणणे मांडावे, अशी मागणी केली.
हेही वाचा - वेबसिरीजला सेन्सॉर करण्यासाठी संसदेने कायदा करावा - डॉ. विकास महात्मे
