नवी दिल्ली - देशामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकार व्हिडिओ कॉन्फरेन्सिंगच्या माध्यमातून ऑगस्टमध्ये विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यास तयार आहे. तथापि, अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. संबधित निर्णय राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री घेतील. ही माहिती सभापती हृदय नारायण दीक्षित यांनी रविवारी दिली.
आमच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. तो म्हणजे, लोक भवनमध्ये अधिवेशन घेणे. कारण, सर्व आमदारांना लोकभवनात बसण्यासाठी पुरेशी जागा आहे. आगामी अधिवेशन ब्रिटीश संसदेने आयोजित केलेल्या 'हायब्रीड सेशन'सारखे करण्याचा विचार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या संकटामुळे ब्रिटीश संसदेने एप्रिलमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्सचे हायब्रीड अधिवेशन आयोजित केले होते. ज्यामध्ये सभागृहात केवळ 10 ते 12 सदस्य उपस्थित होते. तर उर्वरित सदस्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सदनच्या कामकाजात भाग घेतला.
यूपी विधानसभेत 403 सदस्य आहेत. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने सामाजिक अंतर अनिवार्य केले आहे, म्हणून विधानसभेच्या आत काही सदस्यांना ठराविक अंतरावर बसण्याची जागा नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकार व्हिडीओ कॉन्फरेन्सिंगच्या माध्यमातून घेण्याचा पर्याय सरकारपुढे आहे.
