#CAB: आंदोलनात बालकांचा गैरफायदा घेऊ नका; बालहक्क आयोगाची सर्व राज्यांना सक्त ताकीद

लहान मुलांचा नागरिकत्त्व दुरुस्ती विरोधातील आंदोलनात दगडफेक आणि इतर बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी वापर होत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आल्यामुळे बालहक्क आयोगाने अ‌ॅडव्हायजरी जारी केली आहे.

नवी दिल्ली - देशातील अनेक भागात वादग्रस्त नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात जोरदार आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनामध्ये लहान बालकांचा वापर होत असल्याचे सांगत राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांना अ‌ॅडव्हायजरी जारी केली आहे.

• National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) issues advisory to DGP’s (Director General of Police) of all states & union territories over "misuse of children in protest against #CitizenshipAmendmentBill, in different parts of the country". pic.twitter.com/PJNcu2pStN

  — ANI (@ANI) December 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) issues advisory to DGP’s (Director General of Police) of all states & union territories over "misuse of children in protest against #CitizenshipAmendmentBill, in different parts of the country". pic.twitter.com/PJNcu2pStN

  — ANI (@ANI) December 14, 2019

  ">

  National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) issues advisory to DGP’s (Director General of Police) of all states & union territories over "misuse of children in protest against #CitizenshipAmendmentBill, in different parts of the country". pic.twitter.com/PJNcu2pStN

  — ANI (@ANI) December 14, 2019

आंदोलनामध्ये बालकांचा दगडफेकीसाठी किंवा इतर गोष्टींसाठी कोणी गैरफायदा घेतला, तर अशा व्यक्ती किंवा संघटनांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आयोगाने अ‌ॅडव्हायजरीत म्हटले आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस महासंचालकांना ही अ‌ॅडव्हायजरी पाठवण्यात आली आहे.

हेही वाचा - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक : गुवाहटीत संचारबंदी शिथील, इंटरनेट सेवा बंदच

लहान मुलांचा नागरिकत्त्व दुरुस्ती विरोधातील आंदोलनात दगडफेक आणि इतर बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी वापर होत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. हे बालकांच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. मुलांचा आंदोलनात वापर करताना कोणी व्यक्ती किंवा संघटना आढळून आल्यास ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते, अशी ताकीद आयोगाने दिली आहे. बालहक्कांचे संरक्षण करण्यास आयोग बांधील असून अशा घटनांकडे काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल दिल्लीमध्ये विधेयकाविरोधात हिंसक आंदोलने सुरू आहेत. आसाममध्ये आत्तापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक भागांत संचारबंदी लागू केली आहे. जाळपोळ आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसानही देशातील अनेक भागांत करण्यात आले आहे. लोकशाही मार्गाने विधेयकाचा विरोध करा, नाहीतर सक्त कारवाई करण्यात येईल, असे ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - 'कॅब'वरून ईशान्य भारत पेटलेलाच; अमित शाहांचा पुर्वनियोजित दौरा रद्द