श्रीनगर - जम्मू काश्मीरची स्वायतत्ता ५ ऑगस्टला काढून घेतल्यापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथे अतिरिक्त सुरक्षा बल ठेवण्यात आले आहे. त्यातील ७ हजार निमलष्करी दलाचे जवान माघारी बोलवण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
सुरक्षा दलांच्या ७२ कंपन्यांना माघारी आपल्या पूर्वस्थळी येण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि एसएसबीच्य जवानांचा समावेश आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर देशाच्या विविध भागातून सैनिक काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले होते. ही संख्या ४० हजारांच्या आजपास होती. मात्र, आता त्यातील ७ हजार सैनिक माघारी बोलवण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे आदेश सोमवारी दिले आहेत. सीआरपीएफ दलाच्या २४ तुकड्या, तर बीएसएफ, सीआयएफ, आयटीबीपी, आणि एसएसबीच्या प्रत्येकी १२ तुकड्या माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातील २० लष्करी कंपन्या याआधी माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत.
जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थीती अजूनही निवळलेली नाही. नुकतेच सरकारने जम्मू काश्मीरचे ३ वेळचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेत ३ महिन्यांची वाढ केली. इंटरनेट आणि मोबाईस सेवा अजूनही पूर्णतहा: सुरू करण्यात आलेली नाही. राज्यातील अनेक मोठे नेते नजरकैदेमध्ये आहेत. यात ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती या माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
जम्मू काश्मीरमधील ७ हजार सैन्य गृहमंत्रालयाने बोलावले माघारी - jammu kashmir lockdown
जम्मू काश्मीरची स्वायतत्ता ५ ऑगस्टला काढून घेतल्यापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथे अतिरिक्त सुरक्षा बल ठेवण्यात आले आहे. त्यातील ७ हजार निमलष्करी दलाचे जवान माघारी बोलवण्यात आली आहेत.
श्रीनगर - जम्मू काश्मीरची स्वायतत्ता ५ ऑगस्टला काढून घेतल्यापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथे अतिरिक्त सुरक्षा बल ठेवण्यात आले आहे. त्यातील ७ हजार निमलष्करी दलाचे जवान माघारी बोलवण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
सुरक्षा दलांच्या ७२ कंपन्यांना माघारी आपल्या पूर्वस्थळी येण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि एसएसबीच्य जवानांचा समावेश आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर देशाच्या विविध भागातून सैनिक काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले होते. ही संख्या ४० हजारांच्या आजपास होती. मात्र, आता त्यातील ७ हजार सैनिक माघारी बोलवण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे आदेश सोमवारी दिले आहेत. सीआरपीएफ दलाच्या २४ तुकड्या, तर बीएसएफ, सीआयएफ, आयटीबीपी, आणि एसएसबीच्या प्रत्येकी १२ तुकड्या माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातील २० लष्करी कंपन्या याआधी माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत.
जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थीती अजूनही निवळलेली नाही. नुकतेच सरकारने जम्मू काश्मीरचे ३ वेळचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेत ३ महिन्यांची वाढ केली. इंटरनेट आणि मोबाईस सेवा अजूनही पूर्णतहा: सुरू करण्यात आलेली नाही. राज्यातील अनेक मोठे नेते नजरकैदेमध्ये आहेत. यात ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती या माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
जम्मू काश्मीरमधील ७ हजार सैन्य गृहमंत्रालयाने माघारी बोलवले.
श्रीनगर - जम्मू काश्मीरची स्वायतत्ता ५ ऑगस्टला काढून घेतल्यापासून सुरक्षेच्या कारणास्तव तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दले ठेवण्यात आली आहेत. त्यातील ७ हजार निमलष्करी दलाचे जवान माघारी बोलवण्यात आली आहेत. याबबती माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
सुरक्षा दलांच्या ७२ कंपण्यांना माघारी आपल्या पूर्वस्थळी येण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि एसएसबीच्य जवनांचा समावेश आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर देशाच्या विविध भागातून सैनिक काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले होते. ही संख्या ४० हजारांच्या आजपास होती. मात्र, आता त्यातील ७ हजार सैनिक माघारी बोलवण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे आदेश सोमवारी दिले होते. सीआरपीएफ दलाच्या २४ तुकड्या, तर बीएसएफ, सीआयएफ, आयटीबीपी, आणि एसएसबीच्या प्रत्येकी १२ तुकड्या माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या सुरूवातील २० लष्करी कंपण्या माघारी बोलवण्यात आल्या आहेत.
जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील परिस्थीती अजूनही निवळलेली नाही. नुकतेच सरकारने जम्मू काश्मीरचे ३ वेळचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेत ३ महिन्यांची वाढ केली. इंटरनेट आणि मोबाईस सेवा अजूनही पूर्णतहा: सुरू करण्यात आलेली नाही. राज्यातील अनेक मोठे नेते नजरकैदेमध्ये आहेत. यात ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती या माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
Conclusion:
