जयपूर - राजस्थानमध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या सहा आमदारांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. यावर पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी उत्तर दिले आहे. गेहलोत सरकारला अद्दल घडवण्यासाठी आम्ही संधी शोधत होतो. आता आमदार पळवण्याचा मुद्दा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत घेवून जाऊ, असे मायावती म्हणाल्या. मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी बेकायदेशीरपणे आमच्या सहा आमदारांना काँग्रेसमध्ये घेतले, असा आरोप मायावती यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी मायावती म्हणाल्या, गेहलोत सरकारने या आधीच्या कार्यकाळातही असे केले होते. हे संविधानाच्या विरोधात आहे. 26 तारखेला पक्षाने व्हिप(आदेश) जारी केला आहे. काँग्रेसच्या विरोधात मतदान करण्यास सहा आमदारांना सांगण्यात आले आहे. नाहीतर आमदारांचे पक्षातील सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. काँग्रेसने वेळोवेळी आम्हाला धोका दिला. आता राजस्थानात गेहलोत सरकार वाचू अगर जावो, याचा दोष गेहलोत यांचा असेल.
राज्यसभा निवडणुकांपूर्वीच आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचे म्हणत आयुक्तांनी यात दखल दिली नव्हती. बीएसपीकडे आता न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आम्ही आधीही न्यायालयात जाऊ शकत होतो. मात्र, गेहलोत सरकारला धडा शिकवण्यासाठी आम्ही संधीची वाट पाहत होतो. आम्ही हा मुद्दा घेऊन आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ. काँग्रेसला धडा शिकवण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे, असे मायावती म्हणाल्या.
चोराच्या उलट्या बोंबा - गेहलोत सरकारची अवस्था
आमदारांचा घोडेबोजार होत असल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहे. मात्र, गेहलोत यांचा हा दावा हास्यास्पद आहे. त्यांनी स्वत: आमच्या आमदारांची चोरी केली. तेव्हा हे असंविधानिक असल्याचे त्यांच्या लक्षात नाही आले का? चोर कोतवालाला धमकी देत असल्या सारखा हा प्रकार आहे. स्वत: चुकीचे काम करतात आणि आमच्यावर आरोप लावतात, असे मायावती म्हणाल्या.
राजस्थानात मागील काही दिवसांपासून सत्तासंघर्ष सुरु आहे. सचिन पायलट आणि समर्थक 18 आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे गेहलोत सरकार अल्पमतात आल्याचे बोलले जात आहे. सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर काँग्रेसने कारवाईही केली आहे. तर भाजप पक्ष काँग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप गेहलोत यांनी केला आहे.
गेहलोत यांनी विधिमंडळाचे सत्र बोलविण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली आहे. मात्र, राज्यपालांनी दोनदा मागणी फेटाळली, तर आता 21 दिवस आधी प्रस्ताव मांडण्याची मागणी गेहलोत सरकारकडे केली आहे. त्यावरून राज्यपाल मुख्यमंत्री वादही सुरु झाला आहे.
