भारताने मालदीव सरकारच्या विनंतीला ताबडतोब प्रतिसाद देत, लहानग्या बेटावर वसलेल्या या देशात गोवर आणि रुबेलाच्या एकूण 30,000 लसी पाठविल्या आहेत. मालदीवमध्ये गोवरच्या साथीचा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. भारताने सिरम इन्सिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून 30,000 लसींची खरेदी करुन, अवघ्या तीन दिवसांमध्ये या लसी मालदीवची राजधानी माले येथे उपलब्ध करुन दिल्या. गोवर या रोगाचे मालदीव देशातून समूळ उच्चाटन झाले असले, तरीही गेल्या आठवड्यात चार व्यक्तींची गोवरची चाचणी पॉझिटिव्ह आढळून आली. परिणामी, देशात या रोगाची साथ पसरण्याची भीती वाढीस लागली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. मालदीवने लसींचा तातडीने पुरवठा करण्यासाठी सुरुवातीला डेन्मार्क सरकार आणि युनिसेफकडे धाव घेतली होती. मात्र, यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी लागेल असे त्यांना कळवण्यात आले. मात्र, भारत सरकारने ही मागणी तातडीने पूर्ण केली आहे.
भारतीय राजदूत संजय सुधीर यांच्याकडून मालदीव आरोग्य मंत्रालयाकडे या लसी सुपूर्द करण्यात आल्या. "भारताने ताबडतोब दिलेल्या प्रतिसादावरुन अधोरेखित होते की, आरोग्य हा भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे. भारताचे शेजाऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या, तर मालदीवच्या भारताला प्राधान्य देणाऱ्या तसेच परस्परांना आधारभूत ठरणाऱ्या धोरणांच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला आहे, असेही या कृतीवरुन दिसून येते. आपल्या नागरिकांचे हित जोपासणे हा त्यामागील उद्देश आहे", असे भारतीय दूतावासाने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2019 मध्ये मालदीवला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान, भारत आणि मालदीव यांच्या आरोग्य सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारांतर्गत डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचा क्षमताविकास आणि प्रशिक्षण, साथीच्या रोगांबाबत निरीक्षण, मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षण, आरोग्याकरिता तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरासाठी क्षमता विकसित करणे इत्यादी बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. याशिवाय, टाटा मेमेरियल कॅन्सर सेंटरच्यावतीने हुलहुमाले येथे सुमारे 100 बेडची क्षमता असलेले, अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी, भारताने 80 कोटी डॉलरचा द्विपक्षीय निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
यामीन राजवटीदरम्यान मालदीवचे भारताबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण झाले होते. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांच्या निवडीनंतर द्विपक्षीय पुन्हा रुळावर येण्यास मदत झाली आहे. मालदीवमध्ये उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारताने सर्वात अगोदर प्रतिसाद दिल्याची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वी 2015 साली माले येथील मुख्य आरओ संयंत्रात बिघाड झाला आणि देशात भीषण जलटंचाई निर्माण झाली. यावेळी, मालदीवने भारताकडे मदत मागितली होती तेव्हा भारताने तातडीने हवाई मार्गाने तसेच जलमार्गाने पाणी पाठविण्याची सोय केली होती. यामध्ये आरओ संयंत्राचादेखील समावेश होता. पर्यटनावर अर्थव्यवस्था अवलंबून असणाऱ्या मालदीवसह अन्य काही देशांना काही वर्षांपूर्वी त्सुनामीचा मोठा तडाखा बसला होता. यावेळी मदतीला धावून जाणाऱ्या प्रादेशिक राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, राजीव गांधी यांचे सरकार असताना 1988 साली मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षम मौमून अब्दुल गायूम यांनी संकटकाळी भारताचा धावा केला होता. यावेळी भारताने मालदीवचे लष्करी उठावापासून संरक्षण करण्यासाठी 'ऑपरेशन कॅक्टस' राबवले होते. या ऑपरेशनअंतर्गत 'आयएल-76' विमानाद्वारे जवान (पॅराट्रुपर्स) उतरवण्यात आले होते.
हेही वाचा : गुजरातमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपाला आज 19 वर्षे पूर्ण
