मे महिन्यात लोकसभेसह झालेल्या निवडणूक युद्धात आंध्र प्रदेशात विरोधी पक्षांसाठी अप्रिय आणि कडवट वास्तववादी निकाल लागले तर प्रतिष्ठेच्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, दोन्ही बाजूंसाठी आश्चर्यकारक निकाल आले आहेत.
जनतेच्या वतीने निवडणूक तज्ञांनी भाजपला जबरदस्त सकारात्मक जनादेश देऊ केला होता आणि मतदानोत्तर चाचण्यांनीही गेल्या वेळेप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांच्या करिष्म्यावर आधारित हेच केले होते. अगदी नेमके सांगायचे तर, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या एकूण ३७८ विधानसभा मतदारसंघांत आणि १७ राज्यांतील ५१ विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुकीला मिनी सार्वत्रिक निवडणुकीचे स्वरूप आणले होते. उत्तर प्रदेश(११), गुजरात(६) अशा राज्यांत, जेथे भारतीय जनता पक्षाची जबरदस्त पकड आहे; संमिश्र निकाल मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षांना काहीसा दिलासा वाटू शकेल.
तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पंजाब, मध्यप्रदेश अशा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाला विजय मिळाला. जवळपास सर्व निवडणूकपूर्व चाचण्यांनी महाराष्ट्रात भाजपला एकट्याला १४५ जागा मिळतील आणि त्याने शिवसेनेशी युती केली तर त्यांचे संख्याबळ दुप्पट जाईल, असे मत व्यक्त केले होते. तज्ञांनी असेही भाकीत केले होते की, हरियाणात भाजप ९० पैकी ७० जागा जिंकेल. मात्र जे निकाल आले, ते अगदीच वेगळे आहेत. भाजप पक्षश्रेष्ठींना याचा काहीसा दिलासा वाटू शकेल की, मतदानाच्या आकृतीबंधात सरकारविरोधी भावना नाही, पण अंतिम निकालामुळे चिंताजनक स्थिती दर्शवली आहे.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी आघाडी विजयाच्या नियतीवर स्वार झाली असली तरीही मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळवण्यात तिला अपयश आले आहे. शरद पवार यांच्या राजकीय पक्षाने यावेळी १२ जागा गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत अधिक मिळवल्या आहेत आणि काँग्रेसचे संख्याबळही वाढले आहे. हरियाणात त्रिशंकू विधानसभा आली आहे आणि नुकतीच उदयाला आलेल्या जननायक जनता पार्टीने १० जागा जिंकल्या आहेत आणि हरियाणाच्या राजकारणात महत्वाची किंगमेकर म्हणून उदयाला आली आहे. ही अचानक झालेली घडामोड म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपला तेथे पचवण्यासाठी हे कटू सत्य आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांपासून एकही पक्ष स्वबळावर निवडणूक युद्ध जिंकू शकला नव्हता. सैद्धांतिक समान मित्र पक्ष शिवसेना आणि भाजप महाराष्ट्रात गेल्या संसदीय निवडणुकीत एक झाले आणि ४८ पैकी ४१ जागा जिंकल्या. ५ महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हीच युती कायम ठेवली असती तर भाजप १३२ जागा, शिवसेना १०० आणि इतर मित्र पक्ष १२ अशा २४४ जागा सहज जिंकता आल्या असत्या. परंतु, शिवसेना युतीसाठी गेल्या वेळेस तयार झाली नाही आणि दुसरीकडे एनसीपी आणि कॉंग्रेस यांनीही जोरदार लढत दिली. शिवसेनेला आपली चूक कळली आणि अखेरच्या क्षणी, भाजपबरोबर आघाडी केली. दुसरीकडे, कॉंग्रेस आणि एनसीपीने याच भावनेतून एकत्र आले, पण शेवटपर्यंत आपले ऐक्य कायम ठेवू शकले नाहीत. प्रचारही सुरू होण्याअगोदर, अनपेक्षित आणि क्वचितच आढळणारे पक्षांतराचे लोंढे सुरू झाल्याने विरोधी गोट कमकुवत झाला होता. यापेक्षा वर म्हणजे, कॉंग्रेसमध्ये व्यवस्था एकूणच कोसळली असल्याने वरिष्ठ नेतृत्वाकडून प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचा अभाव यांचाही सामना करावा लागला. निवडणूक आयोगाच्या आरोपांचा सामना करत असतानाही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार या निवडणुकीत एकहाती एखाद्या वनराजाप्रमाणे लढले.
राज्यभर भाजप कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक यावरील विजयावर लक्ष केंद्रित करून होता. पण त्यांना मोठ्या प्रमाणात जागा मिळाल्या नाहीत कारण, साधारण जनतेला महागाईच्या वाईट परिणामांची जाणीव होत असतानाच्या नेमक्या काळातच निवडणुका घेण्यात आल्या. हे नुकसान भरून काढण्याचे भाजप आणि शिवसेनेने विरोधी पक्षातील नेत्यांची पक्षांतरे घडवून शक्य ते सर्व प्रयत्न केले, पण त्यानाही या परिस्थितीचा सामना करावा लागला आणि स्वतःच्या पक्षातून आव्हानांना सामोरे जावे लागले. दोन्ही राज्यांतील गेल्या वेळेस सत्ताधारी म्हणून समोर आलेल्या पक्षाना आता बंडखोरीचा मुकाबला करावा लागला होता आणि ग्रामीण भागात मतदारांमध्ये एकोपा नाही, यात काही शंका नाही.
महाराष्ट्र आणि हरियाणा ११ टक्के भारतीय लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात आणि १८ टक्के निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन त्यांचे आहे. प्रगतीच्या निर्देशांकात सरासरीच्या चांगलेच वर असलेल्या या दोन राज्यांत ताजे निकाल राष्ट्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षाला पचनी पडले नाहीत. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हरियाणामध्ये १० पैकी भाजपला ८ जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १२ टक्क्यांनी वाढवून चार जागांवरून संख्याबळ ४७ वर गेली. या निवडणुकीत भाजपने मिशन ७५ प्लस लक्ष्य निश्चित केले होते आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनी हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सातत्याने कठोर परिश्रम घेतले. पण इतक्या चिकाटीनंतरही ४६ जागांची भाजपला साधे बहुमत मिळाले नाही. नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत मतदारांनी हरियाणात भाजपच्या खात्यात १० जागा देऊन आश्चर्यकारकपणे स्पष्ट जनादेश दिला. पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी आश्चर्याचा धक्का देत त्रिशंकू स्थिती निवडली. हे निकाल जाट, दलित आणि मुस्लीम या दुर्बल घटकांमधील नाराजीचा शोध घेणारे आहेत, ज्या जातीचा मतदारांमध्ये ५० टक्के हिस्सा आहे. ते भाजपच्या विरोधात आहेत, जो राजकीय आणि सत्ताधारी पक्ष जाती आणि राजकीय समीकरणांची नव्याने व्याख्या करण्याच्या मार्गावरून खूप पुढे गेला आहे.
राजकीय पक्षांच्या धोरणात त्यानुसार निवडणूक कलामंध्ये आता सकारात्मक बदल होण्याची संधी आहे जेव्हा पक्ष राज्याच्या आणि देशाच्या पुढील प्राधान्य ओळखून मत देणाऱ्या नागरिकांच्या प्रगल्भतेची जाणीव पक्षांना होईल. स्थिर सत्ताधारी पक्ष आणि प्रबळ विरोधी पक्ष हे दोन डोळे सुदृढ लोकशाही अभिमानास्पद रित्या आणतील. दोन्ही राज्यांत विरोधी पक्षांच्या वाढलेल्या जागा तथाकथित प्रतिष्ठित पक्षाच्या संस्थात्मक दुर्बलतेला प्रतिबिंबित करतात, हे सांगण्याची गरज नाही. ही लोकशाहीची मूक क्रांती आहे जिने सर्व राजकीय पक्षांना अनेक बहुमुल्य धडे शिकवले आहेत.
हेही वाचा : महाराष्ट्र आणि हरियाणातील निकालांचे राष्ट्रीय संकेत...
