काँग्रेस सरकारच्या काळात १४.५२ लाख कोटींची कर्ज देण्यात आली होती - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

अलीकडेच कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना प्रश्न विचारला होता की, देशातील 50 मोठ्या बँक चोरांची नावे का जाहीर केली जात नाहीत. यावर सीतारामन यांनी राहुल यांच्या प्रश्नांची एकामागून एक १३ ट्विटद्वारे उत्तरे दिली.

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशातील काही मोठ्या व्यावसायिकांचे 68 हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीदारांचे कर्ज फेडल्याबद्दलचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्या म्हणाल्या, की कर्ज माफ केले गेले नाही. बँका थकबाकीदारांविरूद्ध वसूल प्रक्रिया बंद करत नसेत ती सुरू ठेवतात. राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष हा देशाची आणि जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील २००९-१० आणि २०१३-१४ या ४ वर्षांच्या कालावधीत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह असताना खासगी बँकांना १४.५२ लाख कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. ते कशाबाबत होते याबद्दल राहुल यांनी त्यांच्याकडून सल्लामसलत केली असावी, असा आरोप त्यांनी केला. बँकिंग क्षेत्रात निर्माण झालेल्या गोंधळासाठी त्यांनी काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले.

• Today’s attempt of @INCIndia leaders is to mislead on wilful defaulters, bad loans & write-offs. Between 2009-10 & 2013-14, Scheduled Commercial Banks had written off Rs.145226.00 crores. Wished Shri.@RahulGandhi consulted Dr. Manmohan Singh on what this writing-off was about.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Today’s attempt of @INCIndia leaders is to mislead on wilful defaulters, bad loans & write-offs. Between 2009-10 & 2013-14, Scheduled Commercial Banks had written off Rs.145226.00 crores. Wished Shri.@RahulGandhi consulted Dr. Manmohan Singh on what this writing-off was about.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

  ">

  Today’s attempt of @INCIndia leaders is to mislead on wilful defaulters, bad loans & write-offs. Between 2009-10 & 2013-14, Scheduled Commercial Banks had written off Rs.145226.00 crores. Wished Shri.@RahulGandhi consulted Dr. Manmohan Singh on what this writing-off was about.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चार वर्षांच्या वित्तीय चक्राच्या नियमानुसार ज्या कर्जातून व्याज मिळू शकत नाही किंवा जी तोट्याची कर्जे आहेत अशा कर्जांचे राईट-ऑफ करण्याची तरतूद आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. आरबीआयचे एनपीएसाठी बँक चार वर्षांच्या चक्राप्रमाणे नियम आहेत. बँका पूर्णपणे पुरविल्या गेलेल्या एनपीएची पत काढून घेतात पण कर्जदाराकडून वसुली सुरू ठेवतात,” त्यामुळे, “कोणतेही कर्ज माफ करण्यात आलेले नाही,” असे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले.

बँकेचे कर्ज फेडणे आणि बँक कर्ज माफ करणे यामधील फरक स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, काही कर्जदार जे कर्ज फेडण्याची क्षमता असतानाही कर्जफेड करत नाही अशांना डिफॉल्टर्सच्या श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. असे म्हणत त्यांनी जाणीवपूर्वक डिफॉल्टरकडून थकित रक्कम वसूल करण्याची बँकांनी ठरविलेली कार्यपद्धती स्पष्ट केली. राहुल गांधींनी ट्विटवरून केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना सीतारमण यांनी १३ ट्विट करत राहुल गांधींनी जाणीवपूर्वक डिफॉल्टर्स, बॅड लोन आणि राइट-ऑफच्या मुद्द्यावरून जनतेची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवला.

• Useful to recall the words of Shri.Raghuram Rajan: “A large number of bad loans originated in the period 2006-2008...Too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on their loans...Public sector bankers continued financing promoters even...

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Useful to recall the words of Shri.Raghuram Rajan: “A large number of bad loans originated in the period 2006-2008...Too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on their loans...Public sector bankers continued financing promoters even...

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

  ">

  Useful to recall the words of Shri.Raghuram Rajan: “A large number of bad loans originated in the period 2006-2008...Too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on their loans...Public sector bankers continued financing promoters even...

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

याबाबत बोलताना त्यांनी “श्री रघुराम राजन यांचे शब्द आठवत असल्याचे ट्विट केले. त्या म्हणाल्या, सन, २००६-२००८ च्या काळात मोठ्या प्रमाणात मोठी कर्जे देण्यात आली होती ज्यातून कधीच फायदा होऊ शकला नाही. मात्र, यातील बरेचसे कर्ज हे ज्ंयाचा कर्ज न फेडण्याचा इतिहास राहिला आहे त्यांना देण्यात आले होते. असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अशा डिफॉल्टर्सकडून ९ हजार ९६७ रिकवरी सूट आणि ३ हजार ५१५ एफआयआर करण्यात आले असून कर्ज फसवणाऱ्यांविरूद्ध फ्युजीटिव्ह अमेंडमेंट अॅक्ट लागू करण्यात आल्याचेही सांगितले. यामध्ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आणि विजय माल्ल्या यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या १८ हजार ३३२.७ कोटी रुपयांची वसूली आहे, असे म्हणत त्यांनी विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या उच्च प्रोफाइल कर्जाच्या डिफॉल्टर्सविरूद्ध केलेल्या वैयक्तिक कारवाईची माहिती दिली. तसेच, राहूल गांधींनी लावलेले आरोपही फेटाळून लावले.

मद्यकिंग विजय माल्ल्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत माहिती देताना सीतारमण म्हणाल्या, विजय माल्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये त्याची ८ हजार ४० कोटींची मालमत्ता आणि १ हजार ६९३ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, त्याच्याविरुद्ध फरार असण्यासंदर्भात माहितीही देण्यात आली होती. सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा विजय मिळाल्यामुळे त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याबाबत ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयानेही फसवणूक केल्याचे मानत भारताच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

• It is @PMO @narendramodi government which is pursuing these wilful defaulters.9967 recovery suits, 3515 FIRs, invoking Fugitive Amendment Act in cases are on now. Total value of attachment & seizures in the cases of Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya : Rs 18332.7 Crore.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  It is @PMO @narendramodi government which is pursuing these wilful defaulters.9967 recovery suits, 3515 FIRs, invoking Fugitive Amendment Act in cases are on now. Total value of attachment & seizures in the cases of Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya : Rs 18332.7 Crore.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

  ">

  It is @PMO @narendramodi government which is pursuing these wilful defaulters.9967 recovery suits, 3515 FIRs, invoking Fugitive Amendment Act in cases are on now. Total value of attachment & seizures in the cases of Nirav Modi, Mehul Choksi and Vijay Mallya : Rs 18332.7 Crore.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

त्याचप्रमाणे फरार असलेल्या ज्वेलर मेहुल चोकसी याचा तपशील देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, चोकसीची 1 हजार 936.95 कोटींची मालमत्ता असून त्यातील 597.75 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यात 67.9 कोटी रुपयांची परकीय मालमत्तेचादेखील समाविष्ट आहे. याबाबत अँटिग्वाकडे नोटीस पाठवण्यात आली असून चोकसीवर सुणावणी सुरू आहे.

हाय प्रोफाइल डायमंड बॅरन नीरव मोदी याच्याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, त्याची २ हजार ३८७ कोटींची चल-अचल संपत्ती आहे. त्यापैकी १ हजार ८९८ कोटी रुपयांचे विदेशी संपत्ती आणि ४८९.७५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. सध्या नीरव मोदी हा ब्रिटनच्या तुरुंगात आहे. असे सांगतांना त्यांनी मोदी सरकारनी उचललेल्या कठोर पावलांवर लक्ष वेधले. तसेच, या सर्व प्रकरणामधील आरोपींची कोणतेही कर्ज माफ करण्यात आली नसल्याचे सांगत त्यांनी राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावले.

गेल्या दोन दिवसांत मुंबईतील रहिवासी साकेत गोखले यांनी आरटीआय दाखल करून आरबीआयच्या यादीतील पहिल्या ५० डिफॉल्टर्सचा तपशील मिळविल्यानंतर हा मुद्दा लोकसभेत चर्चेत आला असल्याने यासंदर्भातील माहिती लपविण्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा धनादेश असलेल्या सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआयएलसी) अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी विलफुल डिफॉल्टर्स म्हणून अंकित केलेल्या कर्जदारांची माहिती लोकसभेत 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी देण्यात आली होती.

तामिळनाडूमधील कोयंबटूर येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकसभा सदस्य पीआर नटराजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून सरकारने ५ कोटी किंवा त्याहुन अधिकचे कर्ज घेणाऱ्या डिफॉल्टर्सची बँकनिहाय माहिती दिली. सरकारने लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीत मेहुल चोकसी आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या फरार आरोपींसोबतच आरईआय अ‍ॅग्रो लिमिटेड, रोटोमॅक ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड, कुडोस चेमी लिमिटेड, रुची सोया आणि झूम डेव्हलपर्स लिमिटेड यासारख्या कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाचा तपशीलदेखील लोकसभेत सादर केला. या यादीमध्ये मुंबईतील रहिवासी साकेत गोखले यांनी आरबीआयकडून प्राप्त केलेल्या विलफुल डिफॉल्टर कंपन्यांची नावे असून ती सोमवारी प्रसारमाध्यमांवर जाहीर करण्यात आली.

• @INCIndia and Shri.@RahulGandhi should introspect why they fail to play a constructive role in cleaning up the system. Neither while in power, nor while in the opposition has the @INCIndia shown any commitment or inclination to stop corruption & cronyism.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  @INCIndia and Shri.@RahulGandhi should introspect why they fail to play a constructive role in cleaning up the system. Neither while in power, nor while in the opposition has the @INCIndia shown any commitment or inclination to stop corruption & cronyism.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

  ">

  @INCIndia and Shri.@RahulGandhi should introspect why they fail to play a constructive role in cleaning up the system. Neither while in power, nor while in the opposition has the @INCIndia shown any commitment or inclination to stop corruption & cronyism.

  — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

राहुल गांधी यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एका ट्वीटमध्ये निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभा सत्रादरम्यान बँकनिहाय तपशीलवार एकूण अनुदानीत रक्कम आणि थकबाकी व तांत्रिकदृष्ट्या / प्रुडेन्शली लिहिलेली रकमेबाबतची माहितीही देण्यात आल्याचे सांगितले. आर्थिक व्यवस्था स्वच्छ करण्यात ते का अपयशी ठरले आहेत याविषयी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, असेही त्यांनी ट्विट करून म्हटले.